पिंपरी, दि. ९ (पीसीबी)– लोणावळ्याजवळील टाटांच्या ताब्यातील 6 धरणे सरकारने ताब्यात घ्यावीत अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते सचिन गोडांबे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, जलसंपदा मंत्री, जलसंपदा सचिव, जलसंवर्धन व सामान्य प्रशासन विभाग सचिव, विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी पुणे यांच्याकडे केली आहे.
निवेदनात त्यांनी म्हंटले आहे की, ब्रिटिशांच्या काळात बांधली गेलेली व टाटांच्या ताब्यात असलेली लोणावळ्याजवळील सहा धरणे – (वळवण, मुळशी, मावळ, लोणावळा, ठोकळवाडी व शिरोटा) या सहा धरणांत मिळून सुमारे 47 TMC इतका प्रचंड पाणीसाठा आहे जो संपुर्ण पुणे, पिंपरी चिंचवडला व शेजारील जिल्ह्यातील पाण्याची समस्या सोडवू शकेल. ज्याप्रमाणे 2-जी स्पेक्ट्रमचे वाटप रद्द केल्यानंतर केंद्र सरकारने राष्ट्रपतींमार्फत सुप्रीम कोर्टाकडे याबाबतीतील त्यांचा अभिप्राय (Presidential Reference under Article 143 of the Constitution) मागितला असता सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपणे कळविले की स्पेक्ट्रम ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे व तिच्या वाटपाचे धोरण ठरविण्याचा केंद्र सरकारलाच अधिकार आहे. फक्त या वाटपात झालेल्या भ्रष्टाचारामुळे ती रद्द केली गेलीत, त्याप्रमाणेच पाणी ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे व सरकारची (म्हणजेच जनतेची) त्यावर पुर्ण मालकी असली पाहिजे. त्यामुळेच राज्य सरकारने लोणावळ्याजवळील टाटांची ही सहाही धरणे ताबडतोब आपल्या ताब्यात घ्यावीत व त्यांना राष्ट्रीय संपत्ती म्हणून घोषित करावे.
निवेदनात पुढे म्हंटले आहे की राज्यातील पाणीटंचाई लक्षात घेऊन टाटांनी ती स्वत:हून सरकारच्या ताब्यात द्यावीत म्हणून त्यांना ही विनंती आहे. इतकी दशके या सहा धरणांच्या पाण्यातून पाण्यासारखा पैसा टाटांनी कमावला आहे.
सोलापूरला पाणीपुरवठा करणाऱ्या उजनी धरणाकडे जाणार्या भीमा नदीचा नैसर्गिक प्रवाह लोणावळ्याकडे व आपल्या धरणांकडे वळवून टाटांनी सोलापूर व आसपासच्या भागातील तसेच पुणे व पिंपरी चिंचवड भागाचे हक्काचे पाणी यावर कब्जा केला आहे.
लोकशाही शासनव्यवस्थेत अशी नैसर्गिक साधनसंपत्ती खासगी भांडवलदारांच्या ताब्यात असणे ही जनतेशी केलेली फसवणूकच आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने व प्रशासकीय यंत्रणेने याबाबत तातडीने पावले उचलली नाहीत तर हा राज्यकर्त्यांचा व नोकरशाहीचा “धोरण दुष्काळ” आहे असेच म्हणावे लागेल असे सचिन गोडांबे यांनी निवेदनात म्हंटले आहे.
लोणावळ्याजवळ खासगी टाटा कंपनीच्या ताब्यातील हि 6 धरणे राज्य सरकारने आपल्या ताब्यात घ्यावीत म्हणून 2016 पासून त्यांनी राज्य सरकारकडे मागणी केलेली आहे व पाठपुरावा सुरु आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून ही 6 धरणे टाटा यांनी आपल्या ताब्यात ठेवली असून नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर (उदा. नदी, समुद्र, हवा, पाणी) सरकारचा म्हणजेच जनतेचा हक्क हवा. वास्तविक, स्वातंत्र्य मिळाल्यावर लगेचच सरकारने ही धरणे आपल्या ताब्यात घ्यायला हवी होती ज्यामुळे पुणे व आसपासच्या जिल्ह्यात पाणी टंचाई कमी होण्यास मदत झाली असती. त्यामुळे सरकारने लवकर ही धरणे आपल्या ताब्यात घ्यावीत ज्यामुळे पिंपरी चिंचवड व पुण्याच्या इतर भागात कमी पाऊस पडल्यावर निर्माण होणाऱ्या दुष्काळी परिस्थितीवर मात करता येईल तसेच सरकारला या धरणांवरील वीजनिर्मिती प्रकल्पांतून वीजही उपलब्ध होईल.
त्यामुळे राज्य सरकारने ही धरणे तातडीने ताब्यात घ्यावीत हि विनंती आहे. राज्य सरकारने यासाठी रतन टाटा यांना विनंती करावी व गरज पडल्यास त्यासाठी तसा कायदा करण्यात यावा अशी मागणी गोडांबे यांनी सरकारकडे केली आहे.
