दि. १६(पीसीबी)-महाराष्ट्रातील आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीसंदर्भात नवीन आरक्षण रोटेशन नियम २०२५ वरून बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणातील दीर्घ सुनावणी आता पूर्ण झाली असून, न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आहे.याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील आर.एल. खापरे आणि वकील महेश धात्रक यांनी, निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू असताना निर्णय तातडीने देण्याची विनंती कोर्टाकडे केली.
याचिकेद्वारे राज्य सरकारच्या “महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती (सीट आरक्षण आणि रोटेशनची पद्धत) नियम २०२५” मधील नियम १२ ला आव्हान देण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे की हा नियम असंवैधानिक, मनमाना आणि अन्यायकारक आहे. कारण, हा नियम मागील रोटेशन प्रक्रियेला अर्धवट सोडून २०२५ ची निवडणूक “पहिली निवडणूक” समजून आरक्षण प्रक्रिया नव्याने सुरू करण्याची तरतूद करतो.
सरकारचं म्हणणं काय आहे?
राज्य सरकारचे महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी सांगितले की,
अनेक ग्रामीण भाग आता नगर परिषद किंवा जिल्हा परिषदेच्या हद्दीत आले आहेत.
त्यामुळे सीमांकन आणि मतदारसंख्या बदलली आहे, हे नाकारता येत नाही.
आरक्षण ही प्रक्रिया मतदारसंख्येनुसार ठरवली जाईल, त्यामुळे रोटेशनचा परिणाम कोणाला होईल, हे आता सांगता येत नाही.
सराफ यांनी याचिकाकर्त्यांनी फक्त अंदाज लावला असल्याचे नमूद केले. तसेच, नवीन नियम संविधानाने दिलेल्या अधिकारांचा उपयोग करून नव्या पद्धतीने लागू करण्यात आले असल्याचे स्पष्ट केले.न्यायालयाने संपूर्ण युक्तिवाद ऐकून घेतला असून निर्णय राखून ठेवलेला आहे.राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातील अनेकांचे लक्ष आता या निर्णयाकडे लागले आहे, कारण तो राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आरक्षण प्रक्रियेवर दूरगामी परिणाम करू शकतो.
संविधानाचे उल्लंघन?
नवीन नियम हे १९९६/२००२ पासून सुरू असलेल्या रोटेशन प्रक्रियेला मध्यंतरी थांबवण्याचा उद्देश ठेवून आणले गेले आहेत.
हे संविधानाच्या अनुच्छेद 243-D, 243-K आणि 243-E13 चे उल्लंघन आहे.
अनुच्छेद 243-D नुसार आरक्षण रोटेशनच्या माध्यमातून द्यावे लागते, जेणेकरून सर्व घटकांना समान संधी मिळेल.
SC/ST याचिकाकर्त्यांचा आरोप
या प्रकरणात दोन याचिकाकर्ते आहेत:
एक अनुसूचित जातीचे (SC) – काटोल तालुक्यातील कचारी (सावंगा) गावातील.
एक अनुसूचित जमातीचे (ST) – सोनेगाव (निपाणी) जिल्हा परिषद मतदारसंघातील.
दोघांचाही दावा आहे की, १९९६ पासून त्यांच्या वार्डाला कधीच त्यांच्यासाठी आरक्षण मिळाले नाही.
जर मागील रोटेशनचं पालन सुरू राहिलं असतं, तर २०२५ मध्ये त्यांच्या वार्डाला प्रथमच आरक्षण मिळालं असतं.
नियम १२ मुद्दाम घालण्यात आला आहे, जेणेकरून २०२५ ची निवडणूक “पहिली निवडणूक” समजली जाईल आणि मागील रोटेशन अपूर्ण राहील.
