लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसकडून आज अनेक मोठ्या घोषणांचा समावेश असलेल्या जाहीरनाम्या प्रसिध्द केला. या जाहीरनाम्याला ‘न्याय पत्र’ संबोधण्यात आले असून त्यामध्ये पाच महत्वाच्या बाबींच्या अनुषंगाने घोषणा आहेत. महाराष्ट्रासह देशभरात आरक्षणाच्या मर्यादेवरून सुरू असलेल्या चर्चेला काँग्रेसने पुन्हा तोंड फोडले आहे. ही मर्यादा 50 टक्केच्या पुढे नेण्याचे आश्वासन पक्षाने न्याय पत्रात दिले आहे.
काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे, माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, के. सी. वेणुगोपाल, जाहीरनामा समितीचे अध्यक्ष पी. चिदंबरम यांच्या उपस्थितीत न्याय पत्र प्रसिध्द करण्यात आले. यामध्ये पक्षाने 25 महत्वाची आश्वासने म्हणजे गॅरंटी दिली आहे.
काँग्रेसने शेतकरी न्याय, महिला न्याय, कामगार न्याय, युवक न्याय आणि हिस्सा न्याय या पाच मुद्द्यांच्या आधारे गॅरंटी दिली आहे. हिस्सा न्यायअंतर्गत जातनिहाय जनगणना आणि आरक्षणाची 50 टक्केंची मर्यादा रद्द करण्याची गॅरंटी दण्यात आली आहे. शेतकरी न्यायनुसार किमान आधारभूत किंमतीचा कायदा करणे, कर्जमाफी आयोगाची स्थापना आणि जीएसटीमुक्त शेतीचे आश्वासन देण्यात आले आहे. (Latest Political News)
कामगार न्यायामध्ये कामगारांना आरोग्याचा अधिकार, किमान प्रतिदिन मजुरी 400 रुपये, शहरी रोजगाराची गॅरंटी देण्यात आली आहे. तर महिला न्यायामध्ये महालक्ष्मी गॅरंटीनुसार गरीब कुटुंबातील महिलांना दरवर्षी एक लाख रुपये देण्यासह अनेक आश्वासने देण्यात आली आहेत. युवकांसाठी 30 लाख सरकारी नोकऱ्या आणि एक वर्ष प्रशिक्षण कालावधीअंतर्गत एक लाख रुपये देण्याचे आश्वासन काँग्रेसकडून देण्यात आले आहे.
ही आहेत काँग्रेसची महत्वाची आश्वासने…
- एससी, एसटी आणि ओबीसींसाठी आरक्षणाची 50 टक्केंची मर्यादा वाढवणे
- राष्ट्रव्यापी सामाजिक-आर्थिक आणि जातनिहाय जनगणना केली जाईल.
- महिलांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 50 टक्के आरक्षण
- गरीब कुटुंबातील महिलांना महालक्ष्मी योजनेअंतर्गत दरवर्षी एक लाख रुपये दिले जातील.
- ज्येष्ठ नागरिक, विधवा आणि दिव्यांग पेन्शन वाढवून एक हजार रुपये प्रति महिना केली जाईल.
- आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना नोकरी आणि शिक्षणांत १० टक्के आरक्षण सर्व जाती-धर्मांतील लोकांसाठी असेल.
- एक वर्षाच्या आत सरकारमधील विविध विभागांतील आरक्षित पदांचा अनुशेष भरून काढला जाईल.
- 25 लाखांचा कॅशलेश वीमा
- लडाखमधील स्थिती सुधारण्यासाठी जोर दिला जाईल
- सरकारी कार्यालयांतील कंत्राटी नोकरदारांना कायम करणार.
- खासगी शिक्षणसंस्थांमध्ये एससी, एसटी, ओबीसांना आरक्षण देणार.
- युवकांसाठी 30 लाख सरकारी नोकऱ्या उपलब्ध करून दिल्या जातील.
