PIL ची सुरुवात ज्या सामाजिक विषमतेमुळे झाली होती, ती दरी आता तंत्रज्ञानाने भरून काढली – केंद्र सरकार
दि.१०(पीसीबी) – सर्व सामान्य जनतेला दाद मागण्यासाठी एकमेव मार्ग असलेल्या जनहित याचिका (पीआयएल) कायमच्या बंद होणार आहेत. केंद्र सरकारने तशा आशयाची मागणी न्यायालयात केली आहे.
शबरीमला मंदिरात सर्व वयोगटातील महिलांना प्रवेश देण्याच्या ऐतिहासिक खटल्याची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असतानाच, केंद्र सरकारने जनहित याचिकांच्या (PIL) आवश्यकतेवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. “आता जनहित याचिकांची केवळ व्याख्या करण्याचीच नव्हे, तर त्या पूर्णपणे रद्द करण्याची वेळ आली आहे,” असे खळबळजनक विधान केंद्र सरकारने न्यायालयात सादर केलेल्या लेखी युक्तिवादात केले आहे. शबरीमला प्रकरणातील पुनर्विलोकन याचिकांमध्ये उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर सुनावणी करणाऱ्या नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी हा युक्तिवाद मांडला.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आपल्या युक्तिवादात जनहित याचिकांच्या बदलत्या स्वरूपावर भाष्य केले. जनहित याचिकांची संकल्पना अशा काळात सुरू झाली होती, जेव्हा गरिबी, निरक्षरता आणि संसाधनांच्या अभावामुळे समाजातील मोठा वर्ग न्यायालये गाठू शकत नव्हता. पण आज तंत्रज्ञान आणि ‘ई-फायलिंग’ (E-filing) सारख्या सुविधांमुळे सर्वसामान्यांसाठी न्यायालयाचे दरवाजे उघडले आहेत. आता केवळ एका पत्राद्वारेही नागरिक थेट न्यायालयात आपले म्हणणे मांडू शकतात. त्यामुळे आता PIL ची विशेष गरज उरलेली नाही, असा दावा सरकारकडून करण्यात आला आहे.
