मुंबई, दि. १८ (पीसीबी) : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (एमएससी बँक) या राज्याच्या शिखर बँकेत कर्जांचे वितरण करताना हजारो कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याच्या आरोपांच्या प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे पुन्हा चौकशीच्या फेऱ्यात अडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण अजित पवार यांच्याबरोबरच अनेक राजकीय नेत्यांसह एकूण ७५ जणांना दोन वर्षांपूर्वी ‘क्लीन चीट’ देणाऱ्या मुंबई पोलीस आर्थिक गुन्हे शाखेच्या (इओडब्ल्यू) भूमिकेत आता बदल झाला आहे. आरोपांबाबत फेरतपास सुरू करण्यात आला असल्याची माहिती इओडब्ल्यूतर्फे शनिवारी मुंबई सत्र न्यायालयात देण्यात आली. याबाबत आता अजित पवार यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
‘मला जे प्रश्न विचारले ज्यातील त्याची उत्तरे मी देईन. चौकशीला पूर्णपणे सहकार्य करण्याची माझी भूमिका आहे,’ असं अजित पवार यांनी आज पत्रकार परिषदेत बोलताना म्हटलं आहे. तसंच यावेळी पत्रकारांनी क्लीन चिटच्या टायमिंगबद्दल प्रश्न विचारला असता ते म्हणाले की, ‘राज्यात जेव्हा राष्ट्रपती राजवट सुरू होती, तेव्हा एसीबीने क्लीन चिट दिली होती. त्यानंतर मी आणि देवेंद्र फडणवीसांनी मिळून तीन दिवसांचं सरकार बनवलं. मात्र मी राजीनामा दिल्याने ते सरकार पडलं.’
दरम्यान, ‘जनता सर्व पाहात आहे, जनता हुशार आहे, त्यामुळे मला कोणावरही आरोप-प्रत्यारोप करायचे नाहीत,’ असं म्हणत अजित पवार यांनी महाविकास आघाडीच्या इतर काही नेत्यांच्या राज्य आणि केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून सुरू असलेल्या चौकशांबाबत भाष्य केलं आहे.
शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी नेमका काय आहे आरोप ? –
‘शिखर बँकेतील त्या-त्या काळच्या संचालक मंडळांतील संचालकांनी तसेच कर्ज मंजुरी समित्यांनी अनेक सहकारी साखर कारखाने, सूत गिरण्या तसेच संचालकांचे हितसंबंध असलेल्या कंपन्यांना नियमबाह्यपणे व सवलतीच्या दरांत कर्जांचे वितरण केले. अशा कर्जांची परतफेड न झाल्याने बँक डबघाईस आली आणि सरकारी तिजोरीचे २५ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. याप्रकरणी राज्य सरकारच्या सहकार विभागातील प्राधिकृत अधिकाऱ्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यातील कलम ८८ अन्वये तत्कालीन संचालक मंडळातील संचालकांवर सप्टेंबर-२०१५ मध्ये आरोपपत्र ठेवले. शिवाय काहींनी फौजदारी कारवाईसाठी पोलिसांत तक्रार दिली. तरीही कोणतीच कारवाई झाली नाही’, असे आरोप फिर्यादी अरोरा यांनी केले आहेत.
