गृह विभागाने पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तांना दिले चौकशीचे आदेश
दि. 6 पिंपरी चिंचवडमधील एम.बी. क्लासिक बिल्डिंगमध्ये संघटित गुन्हेगारीच्या माध्यमातून संपत्ती बळकावण्याचा तिसऱ्यांदा प्रयत्न झाल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणी मुंबई येथील संतोष मेहता आणि लखपतराज मेहता या दाम्पत्याने उच्च न्यायालय, गृह विभाग आणि पोलिस प्रशासनाकडे तक्रार केली आहे. त्यानुसार गृह खात्याच्या प्रधान सचिवांनी या तक्रारीची गंभीर दखल घेतली असून, पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तांना तातडीने चौकशी करून शासनाला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मेहता कुटुंबीयांची चिंचवडमधील एम.बी. क्लासिक बिल्डिंगमध्ये निवासी आणि व्यावसायिक मालमत्ता आहे. गेल्या दोन वर्षांत तीन वेळा मोठ्या प्रमाणात चोरी, तोडफोड आणि जबरदस्तीने बळकावण्याचे प्रयत्न झाले आहेत.
पहिल्या घटनेत त्यांच्या घरात मोठ्या प्रमाणावर लूट आणि तोडफोड झाली. घरात घुसलेल्या तीन व्यक्ती घरात लपलेले सापडले, त्यांना पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले, मात्र पोलिसांनी त्यांच्यावर कोणतीही कठोर कारवाई केली नाही. दुसऱ्या घटनेत पुन्हा तोडफोड झाली, परंतु पोलिसांनी दुर्लक्ष केले. तिसऱ्या आणि सर्वात मोठ्या घटनेत २७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी मुख्य दरवाजा तोडून घरात मोठ्या प्रमाणात नुकसान करण्यात आले.
पोलिसांवर निष्क्रियतेचे आरोप
मेहतांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी वारंवार तक्रारी करूनही पोलिसांनी कोणतीही ठोस कारवाई केली नाही. उलट, “हे पुन्हा झाले आहे, काही होणार नाही” असे आक्षेपार्ह वक्तव्य केले. यामुळे पोलिस आणि गुन्हेगारी टोळ्यांमधील संगनमताचा संशय बळावतो.
गृह विभागाच्या आदेशामुळे पोलिसांवर दबाव
या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत गृह खात्याने ४ मार्च २०२५ रोजी पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तांना या प्रकरणाची चौकशी करून शासनाला अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, तक्रारदारांच्या मते, अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झाली नसून, या आदेशांची अंमलबजावणी होते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
तक्रारदारांची मागणी
१. सर्व आरोपींवर कठोर कारवाई करावी.
२. अतिक्रमण करणाऱ्यांना त्वरित हटवून संपत्ती मूळ मालकांच्या ताब्यात द्यावी.
- पोलिस अधिकाऱ्यांची चौकशी करून निष्क्रिय अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी.
४. गुन्हेगार आणि पोलिसांच्या संगनमताचा तपास व्हावा.
५. तक्रारदारांना संरक्षण द्यावे.
उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा
गृह विभागाच्या आदेशानंतरही ४८ तासांत योग्य ती कारवाई झाली नाही, तर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जाईल आणि पत्रकार परिषद घेऊन संपूर्ण प्रकरण जनतेसमोर मांडले जाईल, असा इशारा मेहतांनी दिला आहे.
गृह विभागाने आदेश दिल्यानंतर आता पोलिसांची जबाबदारी वाढली आहे. या प्रकरणात पोलिसांकडून ठोस कारवाई होते का, की हा मुद्दा पुन्हा दडपला जातो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
