पुणे, दि. २३ (पीसीबी) : राज्यातील महापालिका तसेच जिल्हा परिषदांमधील आरक्षण सोडत नव्याने जाहीर करण्यात येणार आहे. या परिस्थितीत महापालिकांमध्ये चार सदस्यांचा प्रभाग करणे इच्छा असली तरी राज्य सरकारला शक्य नाही. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून महापालिकांमध्ये चार सदस्यांचा प्रभाग करण्याची सुरू झालेली चर्चा केवळ चर्चाच राहणार आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने मुंबई वगळता राज्यातील सर्व महापालिकांमध्ये तीन सदस्यांचा प्रभाग करण्याचा निर्णय घेतला होता. चार सदस्यांचा प्रभाग असावा, अशी भारतीय जनता पार्टीची सुरवातीपासूनची भूमिका आहे. आता राज्यात सत्ता बदल झाला आहे. भाजपा सत्तेत आली आहे. त्यामुळे चार सदस्यांचा प्रभाग होईल, अशी आशा सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.
भारतीय जनता पार्टीचे नेते आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीदेखील या प्रकारची मागणी केली आहे.त्यामुळे सरकार चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीचा निर्णय घेईल, अशी अटकळ होती. मात्र, निवडणूक आयोगाकडून निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम नव्याने जाहीर केला आहे. या परिस्थितीत चार सदस्यांच्या प्रभागाचा निर्णय होणे शक्य नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.
या संदर्भात बोलताना राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे पुण्याचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप म्हणाले, ‘‘ प्रभाग रचना करण्याची प्रक्रिया मोठी असते. त्यासाठीकाही महिन्यांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे राज्य सराकरने ठरवले तरी आता चार सदस्यांचा प्रभाग करणे शक्य नाही. निवडणुकांचा कार्यक्रम जवळपास सुरू झाला आहे. आता केवळ अर्ज भरण्याचे वेळापत्रक व मतदान व मतमोजणीच्या तारखा जाहीर करणे इतकेच बाकी आहे. परिणामी राज्य सरकारची कितीही इच्छा असली तरी आता ते शक्य नाही.
भारतीय जनता पार्टीचे शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक यांनी चार सदस्यांच्या प्रभाग रचनेबाबत बोलण्याचे टाळले. ते म्हणाले, ‘‘ प्रभाग रचना तीन सदस्यांची असो चार. पुण्यात आम्ही सत्तेत येणार आहोत. त्यामुळे प्रभाग किती सदस्यांचा आहे ही आमची अडचण नाही.गेल्या पाच वर्षात महापालिकेत केलेले काम व पुणेकरांची एकुण भूमिका लक्षात घेतली तर भाजपाला सत्तेत येण्यास कोणतीच अडचण नाही.’’
