तळेगाव–चाकण–शिक्रापूर आणि पुणे–नाशिक महामार्गावरील वाहतूक कोंडी, खड्डेमय रस्ते आणि सतत वाढणारे अपघात या समस्या आज गंभीर टप्प्यावर पोहोचल्या आहेत. या परिस्थितीमुळे नागरिकांचा संयम सुटला असून कृती समितीने आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. परंतु या समस्येचे मूळ केवळ अपुर्या रस्त्यांत नाही, तर दीर्घकालीन नियोजनाच्या अभावात आणि शासकीय यंत्रणांच्या निष्क्रियतेत आहे.
वास्तव आणि पार्श्वभूमी
२०१९ साली लोकसभा निवडणुकीदरम्यान चाकण परिसरातील वाहतूक कोंडी हा प्रमुख लोकजीवनाशी निगडित प्रश्न होता. निवडणुकीनंतर मी नाशिक फाटा–चांडोली, तळेगाव–चाकण–शिक्रापूर आणि पुणे–शिरूर महामार्गांवरील वाहतुकीची कारणमीमांसा करून त्यांच्या रुंदीकरणासाठी, पूल बांधकामासाठी आणि पर्यायी रस्त्यांसाठी प्रयत्न सुरू केले. मात्र, केवळ रस्ते रुंद करून समस्या सुटणार नाही, हे लक्षात घेऊन मी ‘कॉम्प्रिहेन्सिव्ह मोबिलिटी’ आणि ‘मल्टिमोडल हब’ या संकल्पना मांडल्या — म्हणजे रस्ते, रेल्वे, मेट्रो आणि सार्वजनिक वाहतूक यांचा समन्वयित विकास.
केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांच्या माध्यमातून नाशिक फाटा–चांडोली रस्त्याच्या सहापदरीकरणासाठी ६४८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता. परंतु ठेकेदार कंपनी ब्लॅकलिस्ट झाल्याने काम थांबले आणि नंतर ‘एलिव्हेटेड रोड’ची नवीन संकल्पना पुढे आली. या संकल्पनेवर पुन्हा डीपीआर, सल्लागार व निविदा प्रक्रिया सुरू झाली. अखेरीस डिसेंबर २०२३ मध्ये या तीनही महामार्गांसाठी निविदा प्रक्रिया पूर्णत्वाकडे आली, पण निवडणुकीमुळे ती पुढे ढकलली गेली.
तळेगाव–चाकण–शिक्रापूर मार्गाच्या रुंदीकरणासाठी मी सातत्याने प्रयत्न करत राहिलो. गडकरी यांनी १०१५ कोटींच्या निधीला मंजुरी दिली होती, परंतु नंतर अचानक हा प्रकल्प रद्द करून एलिव्हेटेड मार्गाचा प्रस्ताव देण्यात आला. त्यानंतर ही कामे महाराष्ट्र राज्य इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनकडे (MSIDC) हस्तांतरित झाली असून निविदा प्रक्रियेला मुदतवाढ मिळाली आहे.
पीएमआरडीए : नियोजनातील सर्वात मोठा दोष
या संपूर्ण समस्येच्या मुळाशी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) चे नियोजनातील दुर्लक्ष सर्वाधिक जबाबदार ठरते. पीएमआरडीएची स्थापना ही पुणे महानगर प्रदेशाचा शास्त्रोक्त व संतुलित विकास साधण्यासाठी झाली, परंतु वास्तवात त्यांनी नियोजनाऐवजी ‘अनियोजित परवानगी संस्कृती’ रुजवली.
रस्ते, ड्रेनेज, पाणीपुरवठा आणि वाहतूकक्षमतेचा विचार न करता पीएमआरडीएने १०–१२ फूटांच्या रस्त्यालगत ३००–५०० फ्लॅटच्या गृहनिर्माण योजनांना मंजुरी दिली. परिणामी या भागातील वाहनभार प्रचंड वाढला. आज चाकण, आळंदी, मोशी, मेदनकरवाडी परिसरातील वाहतूक व्यवस्थापन पूर्णपणे कोलमडले आहे. पीएमआरडीएने ‘कॉम्प्रिहेन्सिव्ह मोबिलिटी प्लॅन’चा अवलंब करण्यासदेखील दुर्लक्ष केले. मी वारंवार सुचवलेले पर्यायी रस्ते — कडाची वाडी, मेदनकरवाडी, खराबवाडी, नाणेकरवाडी मार्गांचा समावेश — यावर तीन वर्षांनंतरही कार्यवाही झालेली नाही.
पीएमआरडीएच्या नियोजनातील ही बेपर्वाई केवळ वाहतूक कोंडीचे कारण नाही, तर भविष्यातील आपत्तीचे बीज आहे. म्हणूनच मी सरकारकडे मागणी केली आहे की स्थापनेपासून आजपर्यंतच्या पीएमआरडीए अधिकार्‍यांच्या कार्यपद्धती व संपत्तीची चौकशी व्हावी.
इतर जबाबदार यंत्रणा
एमआयडीसीने चाकण औद्योगिक क्षेत्राचा विस्तार करताना पायाभूत सुविधा, ड्रेनेज आणि रस्त्यांची मांडणी केली नाही. परिणामी पावसाळ्यात रस्ते पाण्याखाली जातात आणि खड्डे पडतात. सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि राज्य सरकार यांनीही पर्यायी रस्त्यांच्या मंजुरीत टाळाटाळ केली.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व केंद्रीय मंत्रालयाकडून भूमिपूजन करून कामे थांबवणे, नवीन संकल्पना आणून जुने प्रकल्प रद्द करणे या अस्थिर कार्यपद्धतीमुळे जनतेचा विश्वास ढळला आहे.
दीर्घकालीन उपाययोजना
केवळ एलिव्हेटेड मार्गांनी ही समस्या पूर्णपणे सुटणार नाही. पुढील काही वर्षांत पुन्हा तोच ताण निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे खालील उपाययोजना अत्यावश्यक आहेत :
- पूर्व आणि पश्चिम बाजूने पर्यायी रस्ते विकसित करणे :
पूर्व बाजूने : मोई फाटा–निघोजे–भांबोली–कोरेगाव फाटा–किवळे–कडूस–चास–पापळवाडी–कुरवंडी हा मार्ग.
पश्चिम बाजूने : आळंदी–शेल पिंपळगाव–दावडी–गोसाशी–वाफगाव–जऊळके–आंबेगाव हद्द.
हे दोन्ही मार्ग पूर्ण झाले तर तळेगाव–चाकण–शिक्रापूर आणि पुणे–नाशिक महामार्गावरील ताण ३०–४० टक्क्यांनी कमी होईल.
- पुणे–नाशिक रेल्वे मार्ग (सेमी हायस्पीड) – प्रवासी व मालवाहतूक या दोन्हींसाठी अत्यंत उपयुक्त प्रकल्प. जीएमआरटीच्या कारणावरून हा प्रकल्प थांबविणे अयोग्य आहे. जगातील १९ रेडिओ टेलिस्कोप परिसरातून रेल्वे वाहतूक चालतेच. त्यामुळे हा प्रकल्प पुन्हा सुरू व्हावा.
- मेट्रो प्रकल्पाचा विस्तार – नाशिक फाटा ते चाकण आणि निगडी ते चाकण या मार्गांवर मेट्रो उभारणी अत्यावश्यक आहे. एलिव्हेटेड मार्गावर मेट्रोसाठी तरतूद ठेवण्याचा मी आग्रह धरला आहे.
- उरण–पनवेल–वाडा–शिरूर मार्ग – हा पूर्व–पश्चिम जोडमार्ग झाल्यास मराठवाडा आणि कोकणकडील मालवाहतूक थेट या मार्गाने होऊन चाकणवरील ताण कमी होईल.
- मालवाहतूक रेल्वे मार्ग : जेएनपीटी–तळेगाव–चाकण–रांजणगाव–अहिल्यानगर–छत्रपती संभाजीनगर – हा प्रकल्प औद्योगिक विकासासाठी तसेच रस्त्यावरील जड वाहतुकीच्या कमीकरणासाठी अत्यावश्यक आहे.
- ‘मल्टिमोडल हब’, कडाची वाडी (चाकण) – नियोजित रेल्वे स्थानकाजवळ मेट्रो, पीएमटी, एसटी, रिक्षा या सर्व वाहतूक साधनांचा समन्वित केंद्र तयार झाल्यास महामार्गावरील अस्ताव्यस्त पार्किंगमुळे होणारी कोंडी टळेल.
चाकणची वाहतूक कोंडी ही केवळ रस्त्याची समस्या नाही; ती नियोजनशून्य विकासाची परिणती आहे. पीएमआरडीए, एमआयडीसी आणि राज्य यंत्रणांनी समन्वयाने काम केले असते, तर आजची परिस्थिती निर्माण झाली नसती. आता तरी सर्व स्तरांवर ठोस निर्णय घेऊन ‘कॉम्प्रिहेन्सिव्ह मोबिलिटी प्लॅन’ आणि ‘मल्टिमोडल नेटवर्क’ची अंमलबजावणी करणे अत्यावश्यक आहे.
पालकमंत्री अजितदादा पवार यांनी या प्रश्नात थेट लक्ष घालून प्रलंबित प्रकल्पांना गती दिल्यास, केवळ चाकण नव्हे तर संपूर्ण पुणे महानगर प्रदेशातील वाहतूक नियोजनाचे नवे पर्व सुरू होईल — हीच या भागाच्या जनतेची आणि माझी प्रामाणिक अपेक्षा आहे.
