चाकण, दि. २५ (पीसीबी) – खेड तालुक्यातील चाकण, राजगुरूनगर, आळंदी नगरपरिषद हद्दवाढीचे घोंगडे मागील सात ते आठ वर्षांपासून एकीकडे भिजत पडलेले असतानाच या तिन्ही नगरपरिषदांची आणि लगतच्या गावांची एकच महापालिका करण्याचे प्रयत्न राज्य शासनाकडून सुरु झाल्याची बाब समोर आली आहे. या चाकण, राजगुरूनगर, आळंदी नगरपरिषद यांची एकच नवीन महापालिका करण्यासाठी राज्य शासनाने विभागीय आयुक्तांना पत्र देऊन या बाबतचे अहवाल आणि अभिप्राय शासनास पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत. चाकण व राजगुरूनगर नगरपरिषद हद्दवाढ केल्यानंतर नंतर एकात्मिक रस्ते, कचरा, पाणी यासह अन्य बाबींचे नियोजन करणे सुलभ होईल अशी धारणा प्रशासन आणि राजकीय मंडळींची होती.नगरपरिषदा हद्दवाढ करण्यास लगतच्या गावांनी विरोधाची भूमिका घेतली होती. त्यानंतर आता शासनाने चक्क खेड तालुक्यातील चाकण, राजगुरूनगर, आळंदी या तिन्ही नगरपरिषदा आणि लगतच्या गावांची नवीन महापालिका करण्याचे प्रयत्न चालवल्याने खुद्द नगरपरिषदेतील आणि लगतच्या ग्रामपंचायतीमधील नागरिकांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे.आधीच्या प्रस्तावांवर निर्णय न घेता नवीन महापालिकेचा प्रस्ताव काढण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. मागील काही वर्षांतील या भागाचा विस्तार पाहिल्यास अचानक येऊ घातलेल्या महानगरपालिकांचे प्रंचड कर या भागातील ग्रामीण जनतेला पेलणार का ? असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत.नवीन महापालिका स्थापन करण्याबाबत राज्य शासनाने विभागीय आयुक्त पुणे यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे कि, पुणे व पिंपरी चिंचवड महापालिकेमध्ये मोठ्या प्रमाणात गावांचा समावेश होऊन महापालिकेची हद्द वाढ झालेली आहे. त्यामुळे पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरालगतच्या परिसरातील नवीन गावांचा पुणे व पिंपरी चिंचवड महापालिकेत समावेश करणे योग्य होणार नाही. चाकण नगरपरिषद , आळंदी नगरपरिषद व राजगुरुनगर परिषद तसेच त्यांच्या लगतच्या परिसरातील गावांची नवीन महापालिका निर्माण करण्याबाबत मागणी होत आहे. त्यामुळे चाकण,आळंदी व राजगुरुनगर नगरपरिषद तसेच त्यांच्या परिसरात लगतच्या आसपासच्या गावांचा समावेश करून नवीन स्वतंत्र महानगरपालिका करणे शासनाच्या विचाराधीन आहे.त्यासअनुसरून खेड तालुक्यातील या तिन्ही नगरपरिषद तसेच लगतच्या परिसरातील आसपासच्या गावांचे एकूण क्षेत्रफळ, लोकसंख्या ,हद्द, इत्यादी तपशील घेऊन त्यांच्याकरता एक स्वतंत्र महापालिका स्थापन करण्याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद पुणे, जिल्हाधिकारी पुणे, महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण व आयुक्त पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका ,आयुक्त पुणे महानगरपालिका, मुख्याधिकारी चाकण, आळंदी व राजगुरुनगर नगरपरिषद यांचा अहवाल मागवून ते अभिप्रायासह शासनास पाठवावे असे सदरच्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. याबाबतचे पत्र राज्य शासनाच्या उपसचिव प्रियंका कुलकर्णी यांनी पुण्याचे विभागीय आयुक्त यांना पाठवले आहे. त्यामुळे एकीकडे मागील आठ वर्ष हद्द वाढीच्या विषयावर अडकून पडलेल्या तिन्ही नगरपरिषदा मिळून नवीन महानगरपालिका होणार का ? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
