– ‘बड्या धेंडां’ना अभय, सामान्य लोकांवर आरक्षणाचा बोजा!
पिंपरी, दि.२१ : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना (एमआरटीपी) अधिनियम, १९६६ च्या कलम २६ नुसार आपला सुधारित विकास आराखडा नुकताच जाहीर केला आहे. या आराखड्यानुसार, चऱ्होली, वडमुखवाडी आणि चोविसावाडी या भागांमध्ये तब्बल १६६ आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत, ज्यामुळे सुमारे ३५८ एकर क्षेत्र बाधित झाले आहे. विकास आराखड्यात आरक्षणे टाकताना अनेक ‘बड्या धेंडांच्या’ जमिनी मात्र मोकळ्या सोडण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.
चऱ्होली येथे सर्वाधिक ९८ आरक्षणे असून, २६५.२६७ एकर क्षेत्र आरक्षित करण्यात आले आहे. तसेच चोविसावाडी येथे २९ आरक्षणे असून, ३३.७० एकर क्षेत्र प्रस्तावित आहे व वडमुखवाडी या भागात ३९ आरक्षणे टाकण्यात आली असून, ५८.८६ एकर क्षेत्र बाधित झाले आहे. या सुधारित विकास आराखड्यात विविध प्रयोजनांसाठी जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने खालील बाबींचा समावेश आहे.
चऱ्होलीत तब्बल १३ मॅटर्निटी होम –
आरोग्य सेवा १३ आरक्षणे डिस्पेन्सरी & मॅटर्निटी होमसाठी प्रस्तावित आहेत, तर महानगरपालिका दवाखान्यांसाठीही ४ जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. तसेच १६ उद्याने, १५ खेळाची मैदाने, आणि २१ ठिकाणी प्राथमिक/माध्यमिक व अस्तित्वातील शाळांच्या विस्तारासाठी जागा आरक्षित करण्यात आली आहे. ६ भाजी मंडई, १७ रिटेल मार्केट आणि शॉपिंग सेंटर्स, १५ पार्किंगची ठिकाणे, आणि १० उंच पाण्याच्या टाक्यांसाठी जागा निश्चित करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त ३ टाऊन हॉल, पोलीस स्टेशन/चौकी, स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बस टर्मिनस, दफनभूमी, स्मशानभूमी, आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी घरे (EWS), पब्लिक हाउसिंग, फायर स्टेशन, झोनल ऑफिस आणि घनकचरा व्यवस्थापनासाठीही आरक्षणे प्रस्तावित आहेत. या विकास आराखडयात प्रथमच इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग स्टेशन आणि इंद्रायणी नदीकाठी रिव्हर फ्रंट रिझर्वेशन साईटसाठी आरक्षण प्रस्तावित करण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त, झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी देखील आरक्षण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
घरांवर आरक्षण, धनदांडग्यांच्या जमिनी सुटल्या –
या “विकासा”च्या नावाखाली अनेक गंभीर त्रुटी आणि असमानता समोर येत आहेत. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, सुमारे ३० ते ४० ठिकाणी अशा क्षेत्रांवर आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत, जिथे आधीच नागरिकांनी घरे बांधली आहेत. याचा अर्थ, आता या कष्टकरी नागरिकांना आपली हक्काची घरे गमवावी लागणार आहेत, तर दुसरीकडे शहरातील धनदांडग्या आणि प्रभावशाली व्यक्तींच्या जमिनी मात्र या आरक्षणातून सुरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत. शहराला सुनियोजित विकासाची गरज असताना, हा आराखडा केवळ काही ठराविक लोकांना फायदा पोहोचवण्यासाठी वापरला जात असल्याचा आरोप स्थानिक करत आहेत. प्रस्तावित विकास आराखडा हा निव्वळ सामान्य शेतकऱ्यांच्या आणि भूमिपुत्रांच्या जमिनी बळकावण्याचा प्रकार असून ‘शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने घेऊन त्यांना भूमिहीन करायचे आणि बड्या विकासकांना मोकळ्या जमिनीवर मोठे प्रकल्प उभारू द्यायचे’. शहराच्या विकासाच्या नावाखाली अन्याय केला जात असल्याची तीव्र भावना भूमिपुत्रांमध्ये आहे.
