-खासदार निलेश लंके यांचा गंभीर आरोप, लेखी हरकत
पिंपरी, दि. ११ – चऱ्होली टीपी स्किम साठी सक्तीचे संपादन हे जनविरोधी आहे, लोकांना अंधारात ठेवून हा निर्णय घेतला गेला असून केवळ मोठ्या भांडवलदाराच्या फायद्यासाठीच हे सुरू असल्याचा गंभीर आरोप खासदार निलेश लंके यांनी केला आहे. प्रशासकिय राजवटीतील ही टीपी स्किम रद्द करा, अशी आग्रही मागणी त्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिलेल्या पत्रात केली आहे.
आपल्या दोन पानी विस्तृत पत्रात खासदार लंके यांनी टीपी स्किमचा इरादा किती बेकायदा आणि लोकांच्या विरोधातील आहे ते उघड केले. पत्रात ते म्हणतात, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ च्या कलम ६०(२) अन्वये महापालिकेने टीपी स्किम चा इरादा जाहीर केला आहे. २२ एप्रिल २०२५ च्या महापालिका सभेत ठराव क्रमांक ८९६ नुसार त्याला मंजुरी दिली आहे. २९ एप्रिल २०२५ च्या दै. सकाळ मध्ये त्याबाबतचे प्रकटन छापले आहे. प्रत्यक्षात या निर्णयाला अनेक समाजघटकांनी, ग्रामस्थांनी, राजकीय व सामाजिक संस्था, संघटना आणि व्यक्तींनी कडवा विरोध केला आहे. या सर्वांनी टीपी स्किम बाबत गंभीर हरकतीचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत.
यापूर्वी १९९७ मध्ये या गावचा महापालिकेत समावेश करण्यात आला. त्यानंतर केलेला विकास आराखडा २००० मध्ये तयार केला आणि २००५ पासून अंमलात आला. आराखड्यात आरक्षण टाकलेल्या अनेक जमिनींचे अधिग्रहण करण्यात आले. परिणाम अनेक शेतकरी भूमिहिन, अल्पभूधारक झाले आहेत. आता पुन्हा टीपी स्किममुळे सर्वांची ५० टक्के जागा विकास कामांसाठी हस्तांतरीत होणार असल्याने जमीन मालकांचे मोठे नुकसान होणार आहे, असे खासदार लंके यांनी पत्रात स्पष्ट केले आहे.
हरकतीचे विविध २० मुद्दे खासदार लंके यांनी उपस्थित केले आहेत. त्यात या योजनेसाठी भूसंपादन भारतीय भूसंपादन कायदा २०१३ ऐवजी जुना भूसंपादन अधिनियम १८९४ नुसार होणार हे नागरिकांना मान्य नाही. योजनेची माहिती महापालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध नसल्याने त्यात गैरव्यवहाराचा संशय व्यक्त केला आहे. योजनेचा मसुदा प्रसिध्द केल्यानंतर त्यावर हरकती, सुचनांसाठी मुदत दिलेली नाही. योजना मोठ्या भांडवलदाराच्या फायद्यासाठी आहे. नवी मुंबई, नाशिक, अहमदाबाद, जयपूर येथे यापूर्वी अशा प्रकारे टीपी स्किम यशस्वी झालेल्या नाहीत. महापालिका अगोदरच्या डीपी मधील आरक्षणे ३० वर्षांपासून विकसीत करू शकलेली नसल्याने केवळ भूसंपादन करून दलालांची चलती होईल आणि भ्रष्टाचार वाढेल.
मुळात महापालिका प्रशासनाने अपारदर्शक पध्दतीने ही योजना आणली असल्याने सर्वांचा संशय बळावला आहे. भूखंड धारक हे या प्रकल्पात भागधारक नसून त्यांचे मालकी हक्क फक्त कागदोपत्री राहतील. प्रशासकीय राजवटीत हा निर्णय एक प्रकारे मनमानी असून लोक विरोधात असताना आयुक्तांनी असा निर्णय घेणे हेच मुळात घटनात्मक नाही. या योजनेमुळे हा भाग २० वर्षे विकासापासून मागे रेटला जाईल
