ICICI बँकेच्या माजी सीईओ, एमडी चंदा कोचरसह त्यांचे पती दीपक कोचर यांना मुंबई उच्च न्यायालयानं जामीन मंजूर केलाय. कर्ज फसवणूक प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) नं गेल्या वर्षी केलेल्या बेकायदेशीर अटकेविरोधात त्यांना जामीन मंजूर झाला आहे.
कोचर यांची अटक बेकायदेशीर : आयसीआयसीआय बँकेच्या संचालकपदी असताना पदाचा दुरुपयोग करत बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार केल्याचा आरोप चंदा कोचर यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. तसंच या प्रकरणात त्यांना अटक करण्यात आली होती. त्यामुळं कोचर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये नियमित जामीनासाठी अर्ज केला होता. न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई तसंच एनआर बोरकर यांच्या खंडपीठानं मंगळवारी त्यांना जामीन मंजूर केलाय. यावेळी न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठानं त्यांची अटक बेकायदेशीर असल्याचं म्हटलं आहे.
CBI ची अटक बेकायदेशीर : न्यायालयात कोचर यांच्या वकील अमित देसाई यांनी युक्तिवाद करताना म्हटलंय की, कोचर यांना सीबीआयनं अटक केली, तेव्हा एकही महिला अधिकारी उपस्थित नव्हती, त्यामुळं कोचर यांची अटक बेकायदेशीर आहे. त्यावर CBI चे वकील कुलदीप पाटील यांनी जोरदार युक्तिवाद करत जामीनाला विरोध केला.
RBI च्या नियमांचं उल्लंघन : या जोडप्याला CBI नं 23 डिसेंबर 2022 रोजी व्हिडिओकॉनसह ICICI बँक कर्ज प्रकरणासंदर्भात अटक केली होती. कोचर यांच्या व्यतिरिक्त सीबीआयनं या प्रकरणात व्हिडिओकॉन समूहाचं संस्थापक वेणुगोपाल धूत यांनाही अटक केली आहे. त्यावेळी सीबीआयनं आरोप केला होता की, खाजगी क्षेत्रातील आयसीआयसीआय बँकेनं बँकिंग नियमन कायदा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचं तसंच बँकेच्या पत धोरणाचं उल्लंघन करून व्हिडिओकॉन समूहाच्या कंपन्यांना 3 हजार 250 कोटी रुपयांचं कर्ज मंजूर केलं होतं. सीबीआयनं चंदा कोचर, दीपक कोचर, वेणुगोपाल धूत यांच्यासह, सुप्रीम एनर्जी, व्हिडीओकॉन इंटरनॅशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, व्हिडिओकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नूपॉवर रिन्युएबल्स (NRL) यांच्यावर 2019 मध्ये आयपीसी कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. धूत यांनी सुप्रीम एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड (SEPL) मार्फत न्यूपॉवर रिन्युएबल्समध्ये 64 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती.
