पिंपरी दि.२ ( पीसीबी)- पिंपरी-चिंचवड शहरातील अवैध नळजोड नियमित करण्यासाठी सकारात्मक प्रतिसाद मिळावा, याकरिता घरगुती ग्राहकांकडून केवळ अनामत आणि दंडापोटी 5 हजार रुपये आकारण्यात येणार आहेत. या ग्राहकांना थकीत पाणीपट्टीसह प्रतिमहिना आकारण्यात येणारे अतिरिक्त शुल्कही माफ करण्याचे धोरण आखण्यात आले आहे. ग्राहकांना 15 जूनपर्यंत या सवलत योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
शहरात अवैध नळजोडाचे प्रमाण जास्त आहे आहे. चुकीच्या पद्धतीने नळजोड केल्याने पाण्याची गळती होते. तसेच, दूषित पाणीपुरवठाही होतो. याचा परिणाम विस्कळीत पाणीपुरवठ्यावर होतो. त्यासाठी महापालिकेने वेळोवेळी अवैध नळजोडाचे सर्वेक्षण केले आहे. अवैध नळजोड नियमितीकरणासाठी सवलती जाहीर केल्या. मात्र, नागरिकांचा प्रतिसाद मिळत नाही. गेल्या काही दिवसांपासून शहरात विस्कळीत पाणीपुरवठा होत आहे. अवैध नळजोडधारकांमुळे नियमित पाणीपट्टी भरणान्या ग्राहकांना
आहे. चुकीच्या पद्धतीने नळजोड केल्याने पाण्याची गळती होते. तसेच, दूषित पाणीपुरवठाही होतो. याचा परिणाम विस्कळीत पाणीपुरवठ्यावर होतो. त्यासाठी महापालिकेने वेळोवेळी अवैध नळजोडाचे सर्वेक्षण केले आहे. अवैध नळजोड नियमितीकरणासाठी सवलती जाहीर केल्या. मात्र, नागरिकांचा प्रतिसाद मिळत नाही. गेल्या काही दिवसांपासून शहरात विस्कळीत पाणीपुरवठा होत आहे. अवैध नळजोडधारकांमुळे नियमित पाणीपट्टी भरणाऱ्या ग्राहकांना विस्कळीत पाणीपुरवठ्यामुळे मनस्ताप सहन करावा लागतो.
महापालिकेच्या वतीने अवैध नळजोड नियमित करण्यासाठी अनामत दंड, थकीत पाणीपट्टी असे शुल्क वसूल करण्यात येते. तसेच 30 जून 2018 नंतर नळजोड नियमित करण्यासाठी अर्ज केलेला असल्यास पाईपच्या आकारमानानुसार प्रतिमहिना 200 रुपयांपासून 2 हजार 220 रुपयांपर्यंत अतिरिक्त शुल्क आकारण्यात येते. 15 मिलिमीटर व्यासाच्या पाइपसाठी दोन हजार रुपये अनामत, तीन हजार रुपये दंड आणि 4 हजार 300 रुपये थकीत पाणीपट्टी रक्कम असे एकूण 9 हजार 300 रुपये शुल्क आकारले जाते. 20 मिलिमीटर व्यासाच्या पाइपसाठी हे शुल्क 15 हजार 150 रुपये आहे. 25 मिलिमीटर व्यासाच्या पाइपसाठी 28 हजार 550 रुपये, 40 मिलिमीटर व्यासाच्या पाइपसाठी 67 हजार 200 रुपये आणि 50 मिलिमीटर व्यासाच्या पाइपसाठी 99 हजार 100 रुपये शुल्क आकारण्यात येते. हे शुल्क अवाजवी असल्याने नागरिक नियमीतीकरणाकडे पाठ फिरवत आहेत.
महापालिकेतील लोकप्रतिनिधींचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्याने सध्या प्रशासनाच्या हाती कारभार आहे. त्यामुळे आता प्रशासनाने अवैध नळजोड नियमितीकरणासाठी धोरण आखले आहे. दंडाच्या रखमेत काही सवलत दिल्यास नळजोड नियमित करण्यास प्रोत्साहन मिळून
नळजोडधारक कायमस्वरूपी महापालिकेच्या प्रणालीत समाविष्ट होतील. तसेच, पालिकेच्या महसुलात वाढ होऊन पाणीपुरवठा वितरण व्यवस्थेतही सुधारणा होईल, या अनुषंगाने प्रशासनाने अवैध नळजोड नियमित करण्यासाठी सवलत जाणार आहे.
या धोरणानुसार 15 मिलीमीटर व्यासाची पाइपलाइन असणाऱ्या घरगुती ग्राहकांसाठी अधिकृत नळजोड करून घेण्याकरिता दोन हजार रुपये अनामत रक्कम घेण्यात येणार आहे. तसेच, दंडापोटी तीन हजार रुपये असे एकूण पाच हजार रुपये आकारले जाणार आहेत. या ग्राहकांकडून थकीत पाणीपट्टी रकमेपोटी आकारण्यात येणारे 4 हजार 300 रुपये शुल्क घेतले जाणार नाही. तसेच, 30 जून 2018 नंतर नळजोड नियमित करण्यासाठी अर्ज केलेला असल्यास पाइपच्या आकारानुसार आकारण्यात येणारे प्रतिमहिना 200 रुपये शुल्कही माफ केले जाणार आहे. त्यासाठी अवैध नळजोड नियमित करण्याकरिता ग्राहकांना 15 जून 2022 पर्यंत महापालिका कार्यालयात अर्ज सादर करावा लागणार आहे. हे सवलतीचे धोरण 15 जूनपर्यंतच अंमलात राहणार आहे. या मुदतीनंतर अवैध नळजोड तोडण्याची कारवाई सुरू केली जाणार आहे. अवैध नळजोड धारकावर गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे.
अवैध नळजोड नियमितीकरणाला झोपडीधारकांचा चांगला प्रतिसाद मिळावा, यासाठी झोपडपट्ट्यांमधील अवैध नळजोड नियमित करण्यासाठीही सवलत देण्यात आली आहे. 15 मिलिमीटर व्यासाच्या नळजोडासाठी झोपडीधारक स्वतः मालक अथवा भरू असल्यास 100 रुपये अनामत रक्कम, दंडापोटी 100 रुपये असे केवळ 200 रुपये शुल्क घेतले जाणार आहे. पाणीपट्टी रक्कम आकारली जाणार नाही. हे धोरण घोषित अघोषित आणि अवैध झोपडपट्ट्यांलगत वाढलेल्या झोपडयांमधील नळजोड नियमित करण्यासाठीही लागू राहणार आहे. अवैध नळजोड नियमित करण्याकरिता झोपडीधारकांना 31 ऑगस्ट 2022 पर्यंत महापालिका कार्यालयात अर्ज सादर करावा लागणार आहे. त्यानंतर महापालिकेच्या प्रचलीत धोरणानुसार कार्यवाही केली जाणार आहे. नळजोड नियमित करताना किंवा नवीन नळजोड मंजूर करताना ग्राहकांकडून रहिवास पुरावा म्हणून आधार कार्ड, मतदान ओळखपत्र, वाहन परवाना, पॅन कार्ड, घरपट्टी, वीज बिल किंवा झोपडपट्टी पास यापैकी एक कागदपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.
