दि.१३ (पीसीबी) – इराण-इस्रायल युद्धामुळे जगभरात इंधन पुरवठ्याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली असताना महाराष्ट्र सरकारने घरगुती एलपीजी गॅसचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. संभाव्य टंचाई टाळण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष समन्वय समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर यांनी यासंदर्भात संबंधित यंत्रणांना आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. घरगुती गॅस सिलिंडरचा पुरवठा सुरळीत राहील आणि नागरिकांनी कोणतीही घबराट बाळगू नये, अशी ग्वाहीही शासनाकडून देण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या जिल्हास्तरीय समित्यांमध्ये जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि सरकारी गॅस कंपन्यांचे अधिकारी यांचा समावेश असेल. या समित्या गॅस पुरवठा साखळीवर देखरेख ठेवणे, कायदा-सुव्यवस्था राखणे आणि दररोज परिस्थितीचा आढावा घेऊन अहवाल सादर करणे याची जबाबदारी पार पाडणार आहेत.
मुंबई-ठाणे रेशनिंग क्षेत्रातही स्वतंत्र समित्या स्थापन करण्यात येणार असून पोलीस प्रशासन आणि रेशनिंग विभाग यांच्यात समन्वय साधून पुरवठा व्यवस्थापन केले जाणार आहे.
दरम्यान, गॅस टंचाईची शक्यता लक्षात घेऊन कोळसा, रॉकेल यांसारख्या पर्यायी इंधनाच्या वापराचाही विचार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र यावेळी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे. हॉटेल आणि रेस्टॉरंट संघटनांसोबत बैठका घेऊन पर्यायी इंधनाचा वापर वाढवण्याबाबतही चर्चा करण्यात येणार आहे.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की रुग्णालये, शासकीय वसतिगृहे, शासकीय शाळा-महाविद्यालयांच्या मेस, मध्यान्ह भोजन योजना आणि आश्रमशाळा यांसारख्या अत्यावश्यक सेवांना गॅस पुरवठ्यात प्राधान्य दिले जाणार आहे.
गॅस पुरवठ्याबाबत अफवा पसरू नयेत यासाठी रेडिओ, एफएम, दूरदर्शन आणि वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून दररोज माहिती देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. सोशल मीडियावर खोट्या किंवा दिशाभूल करणाऱ्या बातम्या पसरवणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचाही इशारा देण्यात आला आहे.
दरम्यान राज्यात एलपीजीचा कोणताही तुटवडा नसल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्रात दररोज सुमारे ९ हजार मेट्रिक टन एलपीजीची मागणी असते. ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी रिफायनरीमधील उत्पादन वाढवून ते ११ हजार मेट्रिक टनांपर्यंत करण्यात आले आहे.
त्यामुळे घरगुती गॅस, पाइप्ड नॅचरल गॅस तसेच पेट्रोल-डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याचे सांगत नागरिकांनी घाबरून साठेबाजी करू नये, असे आवाहन राज्य सरकारने केले आहे.
युद्धामुळे जागतिक स्तरावर तणाव निर्माण झाला असला तरी राज्यात इंधन आणि गॅस पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी प्रशासन सज्ज असल्याचे चित्र सध्या पाहायला मिळत आहे.
