पिंपरी दि. १२ (पीसीबी) – पिंपरी-चिंचवड महापालिका समाज कल्याण विभागाअंतर्गत दहावी आणि बारावीतील गुणवंत विद्यार्थ्यांची बक्षीस योजना, तसेच इतर योजनांमध्ये प्रशासकीय कारभार सुरू झाल्यानंतर तत्कालीन आयुक्तांनी अनेक बदल केले होते. या निर्णयामुळे विद्यार्थी व पालकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. या सर्व योजनांमध्ये पूर्वीप्रमाणे बदल करावेत. तसा धोरणात्मक निर्णय प्रशासक म्हणून घेण्याची मागणी स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष विलास मडिगेरी यांनी केली आहे.
यासंदर्भात मडिगेरी यांनी महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांना निवेदन दिले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड महापालिका समाज विकास विभाग इतर कल्याणकारी योजनेअंतर्गत अंतर्गत दहावी आणि बारावी मध्ये उत्तीर्ण झालेल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना बक्षीस योजना अनेक वर्षापासून महानगरपालिकेच्या वतीने चालू केलेली आहे. इतर कल्याणकारी योजने अंतर्गत दहावी मध्ये 80% पेक्षा गुण मिळवून उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना 10,000 बक्षीस देण्यात येत आहे. दहावी मध्ये 90% पेक्षा जास्त गुण मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांना 15,000 बक्षीस देण्यात येत आहे. तसेच बारावीमध्ये 80 टक्के पेक्षा जास्त गुण मिळवून उत्तीर्ण झालेल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना बक्षीस योजना 15,000 रुपये होते. परंतु तत्कालीन आयुक्तानी प्रशासकीय राजवटीमध्ये बारावीमध्ये उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना 80 टक्के ऐवजी 90 टक्के करण्यात आली आहे. परंतु, हे अयोग्य असून महापालिकेने पूर्वीप्रमाणे 12 वी साठी पुन्हा 80 टक्के करावी.
इतर कल्याणकारी योजनेअंतर्गत दहावी व बारावी मध्ये 80 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त गुण संपादन केलेल्या विद्यार्थी, विद्यार्थिनींना बक्षीस रक्कम 10 हजार व 15 हजार रुपये द्यावी. यापूर्वी सर्व बोर्डाना म्हणजे महाराष्ट्र बोर्ड, सीबीएससी आयसीएसई लागू होते. परंतु तात्कालीन आयुक्तांनी प्रशासकीय राजवटी कार्यकाळामध्ये फक्त एस.एस.सी बोर्ड यांनाच देण्याचा निर्णय घेतला. त्याप्रमाणे प्रक्रिया ऑनलाईन चालू आहे. त्यामुळे ही बक्षीस योजना सीबीएससी आयसीएसई यांनाही पूर्वी प्रमाणेच सुरू करावी. तसेच नागरवस्ती योजनेअंतर्गत यापूर्वी सर्व प्रत्यक्ष अर्ज भरून सोबत लागणारे सर्व कागदपत्र पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या नागरी सुविधा केंद्र मार्फत स्वीकारत होतो. तत्कालीन आयुक्तांनी नागरवस्ती विभागातील सर्व प्रकारचे अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने चालू केले आहे. त्यातून अनेक प्रकारचे तक्रारी येत आहेत. या संदर्भात तातडीने ऩिर्णय घेऊन आवश्यक त्या सुधारणा कराव्यात, असे विलास मडिगेरी यांनी नमूद केले आहे.
“ऑनलाईन पध्दतीने भुर्दंड, नागरिकांमध्ये नाराजी”
महापालिकेची फॉर्म भरण्यासाठी असलेली वेबसाईट व्यवस्थित नाही. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना फॉर्म भरता येत नाही. शहरातील झोपडपट्टीमध्ये ऑनलाईन व स्कॅनीग सुविधा नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन भरण्यासाठी सायबर कॅफेमध्ये जावे लागते. तेथे 150, 200 व 300 रुपये आकारले जात असल्याने या सगळ्यात विद्यार्थी व पालकांना भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे ऑनलाईन पद्धत बंद करून प्रत्यक्ष पूर्वीसारखे अर्ज स्विकारले जावेत. फॉर्म भरण्यासाठी खूप वेळ लागतो. या कारणामुळे सर्व विद्यार्थी आणि पालकामध्ये प्रचंड नाराजी आहे. नागरवस्ती विभागातील सर्व प्रकारचे अर्ज भरण्याची ऑनलाइन पद्धत बंद करून पूर्वीप्रमाणे प्रत्यक्ष अर्ज सादर करण्याची पध्दत अवलंबविण्यात यावी, असे विलास मडिगेरी यांनी म्हटले आहे.
