देश,दि.२७(पीसीबी) – गेल्या पाच वर्षांत गुजरात राज्यातील भाजप सरकारने अदानी पॉवर मुंद्रा लिमिटेडला दोन वीज खरेदी करारानुसार ३९०० कोटी रुपये अतिरिक्त दिले असल्याचा आरोप गुजरात काँग्रेसचे अध्यक्ष शक्तीसिंह गोहिल यांनी केला आहे. या आरोपांनंतर एकच खळबळ उडाली असून गुजरात सरकारचे प्रवक्ते आणि कॅबिनेट मंत्री ऋषिकेश पटेल यांनी हा आरोप दिशाभूल करणारे असल्याचे म्हटले आहे.
राज्य सरकारकडून चालवण्यात येणाऱ्या गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेडने (जीयूव्हीएनएल) ऑक्टोबर २०१८ ते मार्च २०२३ या कालावधीत अदानी पॉवरला १३,८०२ कोटी रुपये दिले आहेत, तर या खासगी कंपनीने कोळसा खरेदी बिल किंवा या संबंधित कागदपत्रे सादर केली नाहीत, असा आरोप गोहिल यांनी अहमदाबाद येथील पत्रकार परिषदेत केला. कथित रित्या जीयूव्हीएनएल कडून ३,८०२ कोटी रुपयांची मागणी करत १५ मे २०२३ रोजी अदानी पॉवर मुंद्रा यांना लिहिलेले पत्र देखील त्यांनी सादर केलं. ही अतिरिक्त रक्कम जीयूव्हीएनएलने संबंधित खासगी कंपनीशी केलेल्या दोन ऊर्जा खरेदी करारानुसार ऊर्जा शुल्क म्हणून अदा केली होती. तसेच भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, जनतेच्या पैशांची लूट आणि मित्रत्वाचे हे एक महत्वपूर्ण प्रकरण असून,ज्याचे पंतप्रधान (नरेंद्र मोदी) आणि त्यांचे सरकार प्रतिनिधीत्व करतात असे देखील काँग्रेस नेते म्हणाले.
या बड्या घोटाळ्याची अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि अन्य यंत्रणांकडून चौकशी करावी, अशी मागणी देखील त्यांनी केली. अमेरिकेतील हिंडेनबर्ग रिसर्चने अदानीतील कथित घोटाळा उघडकीस आणल्यानंतर जीयूव्हीएनएलने अदानी पॉवरला ३९०० कोटी रुपये अतिरिक्त दिल्याची कबुली दिली आहे, असा दावा गोहिल यांनी केला. या पत्रात जीयूव्हीएनएलने म्हटले आहे की, अदानी पॉवर मुंद्राने ज्या दराने कोळसा खरेदी केला, तो इंडोनेशियातील कोळशाच्या वास्तविक बाजारभावापेक्षा जास्त आहे. अदानी पॉवर निवडक पुरवठादारांकडून प्रीमियम किमतीत कोळसा खरेदी करत आहे, जे दरवेळी इंडोनेशियन कोळशाच्या वास्तविक बाजारभावापेक्षा वेगळा असतो. सोबतच या संबंधित कागदपत्रे सादर केली नाहीत.
दरम्यान या आरोपांना उत्तर देताना मंत्री पटेल यांनी जीयूव्हीएनएल आणि अदाणी पावर यांच्या मध्ये जानेनापी २०२२ एक करार करण्यात आला. जीयूव्हीएनएल ने केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोगकडून पडताळणी केल्यानंतर उक्त कराराचा मुळ दर निश्चित करण्याची विनंती केली. हे १५ ऑक्टोबर २०१८ च्या बाजारभाव लक्षात घेऊन करण्यात आले. आयोगाने १३ जून २०२२ च्या निर्णयानुसार मूळ दर निर्धारित करण्यात आला आणि हा विषय सरकारच्या विचाराधीन आहे. तसेच सर्व देयके १५ ऑक्टोबर २०१८ पासून सुरू करण्यात येतील.
