नवी दिल्ली,दि.१७(पीसीबी) – गेल्या अनेक दिवसांपासून राजधानी दिल्लीत केंद्राच्या अध्यादेशावरुन मोठा गोंधळ सुरू आहे. यातच आता गुजरात राज्यातील एक ‘कायदा’ दिल्लीत लागू होण्याची शक्यता आहे. दिल्लीचे उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांनी राष्ट्रीय राजधानीत ‘गुजरात प्रिव्हेन्शन ऑफ अँटी-सोशल अॅक्टिव्हिटीज अॅक्ट (PASAA) 1985’ लागू करण्याची शिफारस केली आहे. यासंदर्भात गृहमंत्रालयाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. हा कायदा काय आहे आणि तो का चर्चेत आहे, ते जाणून घेऊ…
या कायद्यांतर्गत कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी, असामाजिक कृत्ये रोखण्यासाठी धोकादायक गुन्हेगार, अवैध मद्य विक्रेते, अंमली पदार्थांची तस्करी आणि वाहतूक करणारे, ट्रॅफिकचे नियम मोडणारे आणि मालमत्ता बळकावणारे यांना प्रतिबंधात्मक कोठडीत घेऊन कारवाई करण्याची तरतूद आहे.
२७ मे १९८५ रोजी कायदा प्रत्यक्षात लागू –
दिल्ली पोलिसांनी ड्रग्ज तस्कर तसेच चोरी करणाऱ्यांना जरब बसावी यासाठी गुजातमधील प्रिव्हेंशन ऑफ अँटी-सोशल अॅक्टिव्हिटीज कायदा १९८५ दिल्लीमध्ये लागू करावा, अशी विनंती नायब राज्यपालांकडे केली होती. गुजरातमधील या कायद्यांतर्गत पोलिसांना बेकायदेशीर पद्धतीने सामानाची विक्री करणारे, धोकादायक व्यक्ती, ड्रग्जचा व्यवसाय करणारे, अवैधपणे तस्करी करणारे, लोकांची संपत्ती हडप करणारे यांना प्रतिबंधात्मक अटक करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. गुजरात सकारच्या राजपत्रात या कायद्याचा उल्लेख सर्वप्रथम २ ऑगस्ट १९८५ रोजी करण्यात आला होता. त्यानंतर २७ मे १९८५ रोजी हा कायदा प्रत्यक्षात लागू झाला. पुढे २०२० साली या कायद्यात काही सुधारणा करण्यात आल्या. या सुधारणांच्या आधारे जुगार, वेश्याव्यवसाय चालवणारे, गोहत्या करणारे, लैंगिक गुन्हा, सायबर गुन्हा, शस्त्रास्त्र कायद्याचे वारंवार उल्लंघन करणाऱ्यांनाही अटक करण्याचा अधिकार पोलिसांना देण्यात आला.
गुजरातचा PASAAA कायदा चर्चेत –
गुजरातचा पासा कायदा चर्चेचा विषय ठरला आहे. या कायद्याचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर होत असल्याचा आरोप करत राजकीय आणि सामाजिक संघटनांनी गुजरात सरकारवर अनेकदा टीका केली आहे. या कृत्याबद्दल न्यायालयानेही सरकारला फटकारले आहे. दोन वर्षांपूर्वी या कायद्यांतर्गत एका डॉक्टरला ताब्यात घेतल्यानंतर हा कायदा चर्चेत आला होता.
डॉक्टराची सुटका करण्यात आली –
रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन (कोरोना रुग्णांना दिले जाणारे इंजेक्शन) विकल्याच्या संशयावरून पोलिसांनी डॉ. मितेश ठक्कर यांना ताब्यात घेतले होते. 27 जुलै 2021 रोजी, 106 दिवस तुरुंगात घालवल्यानंतर, गुजरात उच्च न्यायालयाने मितेश ठक्करला सोडण्याचे आदेश दिले होते. पासा कायद्यांतर्गत डॉक्टराच्या अटकेला न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) च्या आकडेवारीनुसार, राज्याने 2018 आणि 2019 मध्ये अनुक्रमे 2,315 आणि 3,308 नागरिकांना कायद्यांतर्गत ताब्यात घेतले आहे.
सरकारने नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली –
गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, सरकारने मे महिन्यात या कायद्यासंदर्भात नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. यामध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांना योग्य पडताळणी व आधाराशिवाय केवळ एका गुन्ह्यावर या कायद्याची अंमलबजावणी करू नये, असे सांगण्यात आले. त्यानंतर, 3 मे रोजी गुजरातच्या गृहविभागाने अधिकार्‍यांना सूचना जारी केल्या आणि त्यांना वस्तुस्थिती लक्षात घेऊनच कारवाई करण्यास सांगितले.
या कायद्याला विरोध का केला जातो?
या कायद्याचा सातत्याने गैरवापर केला जातो, असा दावा काही लोकांकडून केला जातो. एखाद्या व्यक्तीला अटक करण्यासाठी कित्येक वर्षांपूर्वी दाखल झालेल्या गुन्ह्यांची मदत घेतली जाते. काही गुन्ह्यांमध्ये आरोपी दोषी ठरलेला नसला तरी, याच गुन्ह्याचा वापर त्याला अटक करण्यासाठी केला जातो. यामुळे लोकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर गदा येत आहे, असा दावा या कायद्याला विरोध करणारे करतात.
…तरीही अटकेचा आदेश कायम राहतो
या कायद्याच्या कलम ६ मधील तरतुदीनुसार एखाद्या व्यक्तीला वेगवेगळ्या कारणामुळे अटक करता येते. प्रत्येक कारणासाठी वेगळा आदेश काढून संबंधित व्यक्तीला बेड्या ठोकता येतात. याच कारणामुळे अटक करण्यासाठीचे एखादे कारण न्यायालयात अवैध ठरल्यास, अन्य दुसऱ्या कारणामुळे संबंधित व्यक्तीविरोधातील अटकेचा आदेश कायम राहतो. त्यामुळे या कायद्यांतर्गत अटक झालेली व्यक्ती बराच काळ तुरुंगात राहण्याची शक्यता आहे. यामुळेही कायद्याला अनेकजण विरोध करतात.
