नवी दिल्ली, दि. ४ ( पीसीबी ) –सुप्रीम कोर्टाने अलिकडेच दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्ली महानगरपालिका (एमसीडी) आणि दिल्ली सरकारकडून समृद्ध अनधिकृत वसाहतींचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल स्पष्टीकरण मागितले आहे. न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने डीडीए, एमसीडी आणि दिल्ली सरकारला त्यांच्या कृतींचे स्पष्टीकरण देणारे दोन महिन्यांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयालाही उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
दिल्लीतील पर्यावरण संरक्षणाबाबत एमसी मेहता प्रकरणाची न्यायालय सुनावणी करत होते. एमिकस क्युरी वरिष्ठ वकील अनिता शेणॉय यांनी दिल्लीतील बेकायदेशीर बांधकामांना नियम आणि कायद्यांद्वारे नियमित करण्याबाबत चिंता व्यक्त करणारा अर्ज दाखल केला.
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले: “झोपडपट्टीवासीयांचे संरक्षण करण्यासाठी काही परोपकारी कृती आहे का हे आम्हाला समजू शकते, परंतु विद्वान मित्राने योग्यरित्या सांगितल्याप्रमाणे, श्रीमंतांच्या बेकायदेशीर बांधकामांना नियमित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आम्ही चारही संस्थांना आजपासून 2 महिन्यांच्या आत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश देतो की श्रीमंतांच्या बेकायदेशीर बांधकामांना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न का केला जात आहे हे सांगावे. या मुद्द्यावर विचार करण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र प्राप्त झाल्यानंतर तारीख निश्चित केली जाईल.”
दिल्लीतील प्रधानमंत्री अनधिकृत वसाहतींचा उल्लेख करून दक्षिण दिल्लीतील श्री साई कुंज कॉलनी – एक श्रीमंत अनधिकृत वसाहत – वसाहतीला लागू नाही हे माहित असूनही, न्यायालयाने एमसीडीकडून स्पष्टीकरण मागितले. २५ मार्च २०२५ रोजी न्यायालयाने एमसीडीला दिल्लीच्या राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश कायदा (विशेष तरतुदी) दुसरा (सुधारणा) कायदा, २०१४ अंतर्गत किती सीलबंद नसलेल्या संरचना समाविष्ट आहेत याची माहिती देण्यास सांगितले होते, जो १ जून २०१४ पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देतो.
याच मुद्द्यावर न्यायालयाने दिल्ली सरकारला एक विशिष्ट प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते, ज्यामध्ये कायद्याअंतर्गत संरक्षित नसलेल्या मालमत्ता पाडण्यासाठी केलेल्या कारवाईचा तपशील समाविष्ट होता. याव्यतिरिक्त, न्यायालयाने एमसीडीला पीएम-उदय योजनेची प्रत रेकॉर्डवर ठेवण्यास सांगितले होते, जी त्यांनी श्री साई कुंज कॉलनी पाडण्यासाठी पूर्वीच्या प्रतिज्ञापत्रात उद्धृत केली होती.
२४ एप्रिल रोजी एमसीडीने स्टेटस रिपोर्ट दाखल केला, ज्यामध्ये असे दिसून आले की या वसाहतीत १२६ फ्लॅट आहेत, त्यापैकी फक्त १० फ्लॅट २०१४ च्या कायद्याअंतर्गत संरक्षित होते. उर्वरित ११६ फ्लॅट बेकायदेशीर असल्याचे आढळून आले, परंतु त्यापैकी फक्त २८ फ्लॅटना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्या. एमसीडीने दावा केला की उर्वरित ८८ फ्लॅटना नोटीस बजावण्याची प्रक्रिया अजूनही सुरू आहे. एमसीडीने राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्ली (अनधिकृत वसाहतींमधील रहिवाशांच्या मालमत्तेच्या हक्कांची मान्यता) नियमावली, २०१९ वर अवलंबून होते.
नियमावलीत पीएम उदय योजनेचा कोणताही संदर्भ नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. न्यायालयाने पुढे नमूद केले की २०१९ च्या नियमावलीतील नियमावली ७ मध्ये विशेषतः श्रीमंत अनधिकृत वसाहती वगळण्यात आल्या आहेत आणि एमसीडीच्या प्रतिज्ञापत्रात जोडलेल्या अशा वसाहतींच्या यादीत श्री साई कुंज ४३ व्या क्रमांकावर आहे.
कॉलनी ही एक समृद्ध वसाहत आहे हे माहित असूनही त्यांनी या योजनेवर कसा अवलंबून राहून काम केले हे स्पष्ट करण्याचे निर्देश एमसीडीला दिले. “हे नियम श्री साई कुंज कॉलनीला लागू नाहीत. कॉलनी ही एक समृद्ध वसाहत आहे हे पूर्णपणे जाणून ते तथाकथित पीएम उदय योजनेवर कसे अवलंबून राहिले याचे स्पष्टीकरण एमसीडीला न्यायालयाला द्यावे लागेल,” असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायालयाने असेही निर्देश दिले की दिल्ली महानगरपालिका कायद्याच्या कलम ३४३ आणि ३४४ अंतर्गत श्री साई कुंज कॉलनीतील उर्वरित सर्व ८८ बेकायदेशीर फ्लॅट्सना एका आठवड्यात पाडण्याच्या नोटिसा जारी कराव्यात.
