ओडिशातील पटनाईक सरकारने IAS राजेश पाटील यांच्यावर विशेष विश्वास दाखविला आहे. त्यांना अत्यंत महत्त्वाचे सचिवपद देण्यात आले आहे. मुंबईत, सिडकोमधील तसेच PCMC आयुक्त म्हणून केलेल्या कामाच्या अनुभवानुसार राजेश पाटील यांना पोर्टफोलिओ देण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात प्रतिनियुक्तीवर येण्यापूर्वी पाटील यांनी ओडिशात बालकामगार प्रतिबंध, पुनर्वसनासह अतिशय उत्तम काम केले असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः त्यांना सन्मानित केले आहे. कलेक्टरपदाचा कोणताही मिजास न मिरवता “लोकाभिमुख प्रशासन” राबवून संवेदनशीलपणे सर्वसामान्य जनतेला न्याय दिला.
राजेश पाटील यांचे अभिनंदन अन् त्यांच्या “जनताभिमुख प्रशासन” कार्यास मन:पूर्वक हार्दिक शुभेच्छा.
ओडिशातील पटनाईक सरकारचेही कौतुक करावे तेवढे थोडेच. शेवटी हा फरक राज्यकर्त्यांच्या विचारसरणी आणि मानसिकतेतून येतो. छोट्याशा राज्यात जनता हा प्रशासनाचा केंद्रबिंदू मानली जाते. याउलट, पुरोगामी म्हणून मिरविणाऱ्या महाराष्ट्रात प्रशासन राजकारणाने कणाहीन, लाचार झाले आहे. संघाचे कार्यकर्ते असल्यासारखे इथले वरिष्ठ सनदी अधिकारी उन्मादाने चित्कारत आहेत. एकीकडे असल्या भ्रष्ट, लाचार आणि संघीय अधिकाऱ्यांचे सिंडिकेट राज्यात उभे राहत आहे. दुसरीकडे, स्वच्छ प्रतिमेचे, भ्रष्टाचाराला पायबंद घालणारे, कर्तव्यदक्ष, लोकाभिमुख अधिकारी शिंदे-फडणवीस सरकारला नकोसे झाले आहेत. चुकीच्या आणि नियमबाह्य कामांना नकार देणारे अधिकारी सरकारला नको आहेत. प्रशासनात लाचार अन् भ्रष्ट सनदी अधिकाऱ्यांच्याच फौजा या सरकारला हव्या आहेत. असले कर्मदरिद्री राज्यकर्ते असले की, चांगल्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना कामाला वाव मिळेल कसा?
- मायभूमीच्या ओढीने, आपल्या राज्यात काहीतरी करण्याच्या तळमळीने महाराष्ट्रात आलेल्या राजेश पाटील यांचा राजकारणात गुंतलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारला योग्य उपयोग करून घेता आला नाही. राजकीय हस्तक्षेपामुळे बिघडलेल्या आणि लाडावलेल्या पिंपरी-चिंचवडसारख्या महापालिकेला शिस्तीत आणण्याचे जबरदस्त काम राजेश पाटील यांनी केले.
- राजकीय सुंदोपसुंदित मग्न असलेल्या राज्यातील सरकारने एक चांगला अधिकारी आज हातचा गमावला आहे, तरुण पिढीचा आयकॉन असलेला, अतीव कष्टातून स्वकर्तुत्वाने वर आलेला अधिकारी गॉडफादर नसल्याने स्वतःच्या राज्यात सेवा देऊ शकला नाही, हे या राज्याचे दुर्दैव. माकडाच्या हाती कोलीत असले की आणखी दुसरे काय होणार?
