दि . ७ ( पीसीबी ) – झारखंडमधील महुगढी कोळसा खाण वाटपात अनियमितता प्रकरणी माजी कोळसा सचिव एचसी गुप्ता, माजी संयुक्त सचिव (कोळसा) केएस क्रोफा आणि तत्कालीन संचालक केसी समरिया यांना दिल्ली न्यायालयाने शुक्रवारी निर्दोष मुक्त केले.
आज गुप्ता यांना कोळसा खाण संबंधित प्रकरणांमध्ये दुसऱ्यांदा निर्दोष मुक्तता मिळाली आहे, तर त्यांना इतर पाच प्रकरणांमध्ये दोषी ठरवण्यात आले आहे आणि त्यांच्या अपील सध्या दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
पहिल्या प्रकरणात सीबीआयने त्यांच्या निर्दोष मुक्ततेला आव्हान दिले आहे.
गुप्ता यांच्याविरुद्ध सीबीआयने एकूण १९ खटले दाखल केले होते, त्यापैकी १२ खटल्याच्या न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
विशेष न्यायाधीश संजय बन्सल यांनी शुक्रवारी निकाल देताना जेएएस इन्फ्रास्ट्रक्चर कॅपिटल लिमिटेड आणि त्यांचे तत्कालीन संचालक मनोज कुमार जयस्वाल यांना कोळसा खाण वाटप सुरक्षित करण्यात फसवणूक आणि गुन्हेगारी कट रचल्याबद्दल दोषी ठरवले.
८ जुलै रोजी शिक्षेबाबत न्यायाधीश युक्तिवाद ऐकतील.
कोळसा घोटाळ्यातून उद्भवणाऱ्या प्रकरणांची सुनावणी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या दोन विशेष न्यायालयांसमोर सीबीआयने दाखल केलेले एकूण २९ भ्रष्टाचाराचे खटले सध्या प्रलंबित आहेत तर आतापर्यंत २७ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत.
१६ जानेवारी रोजी, अंमलबजावणी संचालनालयाने सर्वोच्च न्यायालयाला माहिती दिली की पीएमएलए अंतर्गत ४५ तक्रारी (ईडी म्हणजे आरोपपत्र) प्रलंबित आहेत, ज्यात पुरवणी प्रकरणांचा समावेश आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ मध्ये दोन जनहित याचिकांची दखल घेत १९९३ ते २०१० दरम्यान केंद्राने वाटप केलेले २१४ कोळसा खाणी रद्द केल्या आणि विशेष सीबीआय न्यायाधीशांमार्फत खटला चालवण्याचे आदेश दिले.
नंतर घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी करण्यासाठी न्यायालयांची संख्या दोन करण्यात आली.
या प्रकरणात सीबीआयचे प्रतिनिधित्व विशेष सरकारी वकील आर. एस. चीमा, अतिरिक्त कायदेशीर सल्लागार संजय कुमार आणि सरकारी वकील ए. पी. सिंह आणि एन. पी. श्रीवास्तव यांनी केले.
२००६-०९ या कालावधीत खाजगी कंपन्यांना कोळसा खाणी वाटपाच्या प्रकरणात भ्रष्टाचार झाल्याच्या आरोपाखाली केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या निर्देशानुसार सीबीआयने कोळसा मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध खटला दाखल केला.
महुआगढी कोळसा खाणी वाटपात चुकीचे फायदे/अनावश्यक फायदे मिळविण्यासाठी आणि पात्र होण्यासाठी जेएएस इन्फ्रास्ट्रक्चर कॅपिटल प्रायव्हेट लिमिटेड आणि त्यांचे संचालक जयस्वाल यांनी अर्जात तथ्ये चुकीची सादर केली/लपवली असा आरोप एफआयआरमध्ये करण्यात आला आहे.
शुक्रवारी सीबीआयच्या प्रवक्त्याने एका निवेदनात म्हटले आहे की, “सीबीआयने तपासलेल्या कोळसा खाणी वाटप प्रकरणात ही १९ वी शिक्षा आहे. सुरुवातीला, सीबीआयने २० नोव्हेंबर २०१४ रोजी या प्रकरणात अंतिम अहवाल (क्लोजर) दाखल केला होता.” विशेष न्यायालयाने यापूर्वी जेएएस इन्फ्रास्ट्रक्चर कॅपिटल प्रायव्हेट लिमिटेड, मनोज कुमार जयस्वाल, एचसी गुप्ता, केएस क्रोफा आणि केसी सामरिया यांच्याविरुद्ध दखल घेतली होती आणि आरोप निश्चित केले होते.
“या प्रकरणातील आरोप असे होते की, जेएएस इन्फ्रास्ट्रक्चर कॅपिटल प्रायव्हेट लिमिटेडचे प्रवर्तक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आरोपी खाजगी व्यक्तींनी कंपनीच्या आर्थिक निव्वळ मूल्याबाबत खोटे आणि दिशाभूल करणारे दावे केले होते,” असे सीबीआयने म्हटले आहे.
त्यांनी कोळसा ब्लॉकचे चुकीचे वाटप सुरक्षित करण्यासाठी वित्तीय संस्थांकडून कर्जाचे मूल्यांकन आणि सिंडिकेशन चुकीचे सादर केले, असे सीबीआय प्रवक्त्याने सांगितले.
कंपनीने अर्ज आणि अभिप्राय फॉर्ममध्ये इतर गट किंवा सहयोगी कंपन्यांना कोळसा ब्लॉकच्या मागील वाटपाबाबत “जाणूनबुजून लपवले” असा आरोप करण्यात आला आहे.
“कंपनीने तिच्या अर्जात आणि महुगढी कोळसा ब्लॉकच्या वाटपासाठी स्क्रीनिंग कमिटीसमोर सादरीकरणादरम्यान, असंबंधित तृतीय-पक्ष कंपन्या – इनर्टिया आयर्न अँड स्टील इंडस्ट्रीज प्रायव्हेट लिमिटेड आणि आयएल अँड एफएस – यांचे निव्वळ मूल्य अप्रामाणिकपणे स्वतःचे असल्याचे भासवले होते,” असे निवेदनात म्हटले आहे.
सीबीआयने तिच्या खटल्याच्या समर्थनार्थ १८ अभियोजन पक्षाच्या साक्षीदारांची तपासणी केली.
