पिंपरी, दि. ४( पीसीबी) – दुबई आणि पाकिस्तानशी कायम संपर्क असलेल्या तसेच गुजराथ मधील अहमदाबादमध्ये बनावट टेलिफोन एक्सचेंज चालविले म्हणून गुन्हा दाखल केलेल्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी टोळीशी संबंधीतांकडेच पिंपरी चिंचवड शहरातील अंडरग्राऊंड केबल नेटवर्क सोपविण्याचा महापालिका प्रशासनाचा प्रयत्न अखेर अपयशी ठरला. प्रकरण अंगलट आल्यावर सुयोग टेलिमॅटिक्स लि. आणि फायबर स्टोरी कम्युनिकेशन प्रा.लि. या भागीदार कंपनीची निविदा मंजूर करण्याचा निर्णय आयुक्त शेखर सिंह यांना रद्द करावा लागला. चुकिच्या कामाचे बिन्धास्त समर्थन कऱणारे आयुक्त अक्षरशः तोंडघशी पडले. आता हे काम शासन पुरस्कृत मेसर्स रेलटेल कॉर्पोरेशन या कंपनीकडे सोपविण्यात आले आहे. दरम्यान, हे काम मिळाल्याचे RailTel कंपनीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक संजय कुमार यांनी अधिकृतपणे जाहीर केले आहे.
महापालिका स्थायी समितीच्या माजी अध्यक्षा सिमा सावळे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे यांनी हे सर्व प्रकरण किती गंभीर आहे ते सर्व कागदोपत्री पुराव्यांसह चव्हाट्यावर आणले होते. डिसेंबर २०२२ मध्ये निदर्शनास आणून दिल, मात्र महापालिका आयुक्त शेखर सिंह बधले नाहीत. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळानेसुध्दा प्रत्यक्ष भेटून लेखी निवेदनाद्वारे लक्ष वेधले होते. चुकिच्या व्यक्तींकडे शहराचे केबल नटवर्क सोपविले तर काय काय धोके संभवतात, शहरातील प्रत्येक नागरिकाची खासगी माहिती कशी धोक्यात येऊ शकते याबाबतही आयुक्तांना सांगितले होते. त्यानंतरही त्याच कपंनीला काम देण्याचा आयुक्तांचा आटापीटा सुरू होता म्हणून आणखी संशय बळावला. दरम्यान, तीन महिन्यांपूर्वी राज्यातील सत्तेत उपमुख्यमंत्री म्हणून अजित पवार यांचा शपथविधी झाला आणि त्यानंतर आयुक्त सिंह थोडे हबकले. प्रकरण आपल्याच अंगलट येत असल्याचे दिसल्यावर आयुक्तांनी निर्णय बदलला आणि रेलटेल कंपनीला काम देण्याचे आदेश गेल्या महिन्यात म्हणजे १० ऑगस्टच्या दरम्यान काढले. बदललेल्या निर्णयाची वाच्यता झाली तर प्रशासनाच्या अब्रुचे धिंदवडे निघतील म्हणून अत्यंत गोपनियता बाळगण्यात आली.
टाटा टेलिसर्विहसेसचा खोटा दाखला –
मे. सुयोग टेलीमॅटिक्स व मे. फायबर स्टोरी कम्युनिकेशन्स प्रा. ली. या भागीदार कंपनीने निविदा प्रक्रियेसाठी महापालिकेला सादर केलेला टाटा टेलिसर्विसेसचा अनुभवाचा दाखला बोगस असल्याचे सिमा सावळे यांनी उघडकिस आणले होते. महापालिकेची शुध्द फसवणूक होत असतानाही आयुक्त सिंह ते मान्य करत नव्हते. टाटा कंपनीकडे सिमा सावळे यांनी पत्रव्यवहार केला असता सुयोग टेलीमॅटिक्स व फायबर कम्युनिकेशन्स कंपनीने दिलेला दाखला आमचा नाही, तो बनावट असल्याचे कंपनीने लेखी सांगितले. त्यामुळे फसवणूक करणाऱ्या या कंपनीवर तत्काळ फौजदारी कारवाई करावी अन्यथा आंदोलनाचा इशाराही सौ. सावळे यांनी दिला होता.
दहा वर्षांत ७०० कोटींचा महसूल –
रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड या शासन पुरस्कृत कंपनीला पिंपरी चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेड (पीसीएससी एल) कडून केबल नेटवर्क सोपविण्यात आल्याचे आदेश मिळाले. दहा वर्षांसाठी “रेव्हेन्यू शेअरिंग मॉडेल” वर सिटी नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटीच्या दूरसंचार पायाभूत सुविधांवर कमाई करण्यासाठी रेलटेलने मिळवलेली ही अशा प्रकारची पहिलीच ऑर्डर आहे. पिंपरी चिंचवड शहर हे भारतातील अठरावे सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले आणि महाराष्ट्र राज्यातील पाचवे मोठे शहर आहे. रेलटेल कंपनी केबल नेटवर्क भाडेपट्याने देऊन महसूल मिळवणार आहे. दहा वर्षांसाठी ७०० कोटींच्या एकूण महसुलासह अंदाजे वार्षिक महसूल ७० कोटी असेल. रेलटेल दरवर्षी स्मार्ट सिटी कंपनीला ला ३२.४ कोटी निश्चित महसूल भरेल. याव्यतिरिक्त, रेलटल १० वर्षांसाठी उत्पन्न केलेल्या एकूण अतिरिक्त महसुलावर स्मार्ट सिटीला अतिरिक्त महसूल म्हणून किमान २१ टक्के देईल, असे ठरले आहे.
या प्रकल्पामध्ये नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर (एनओसी) ची स्थापना, नागरिक, सरकार, व्यवसाय, समुदाय यांना जोडणाऱ्या विद्यमान डिजिटल पायाभूत सुविधांचे संचालन आणि देखभाल आणि स्मार्ट सिटीचे नेटवर्क पायाभूत सुविधांचा भविष्यातील विस्तार तसेच दहा वर्षांच्या कालावधीसाठी ऑपरेशन्स आणि देखभालीचा समावेश आहे. तसेच, या प्रकल्पात स्मार्ट सिटी स्वयंशाश्वत संस्था बनवणे आणि बाजारातून अतिरिक्त संसाधने उभारण्यासाठी तिची पत क्षमता विकसित करणे या मुद्याचाही समाविष्ट आहे. या स्मार्ट सिटी नेटवर्क प्रकल्पांतर्गत महापालिका कार्यालयांसारख्या सर्व गंभीर आणि प्रमुख क्षेत्रांचा समावेश आहे. महापालिका हद्दीतील पोलिस स्टेशन्स, क्रिटिकल जंक्शन्स, फूटफॉल एरिया इत्यादींना रेलटेलद्वारे स्पेअर डक्ट आणि पोल भाड्याने देऊन कमाई होणार आहे.
शहराला असा होता मोठा धोका –
दुबई आणि पाकिस्तानशी कायम संपर्क असलेल्या तसेच गुजराथ मधील अहमदाबादमध्ये बनावट टेलिफोन एक्सचेंज चालविले म्हणून गुन्हा दाखल केलेल्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी टोळीशी संबंधीतांकडेच पिंपरी चिंचवड शहरातील अंडरग्राऊंड केबल नेटवर्क सोपविण्यात येणार आहे. शहरातील एक बडा नेता आणि महापालिका प्रशासनाचाही त्यासाठी बराच आग्रह आहे. अशा प्रकारे गुन्हेगारांच्या हातात शहरातील अंडरग्राऊंड केबल नेटवर्क सोपविले तर आगामी काळात खूप मोठा धोका संभवतो.
केबल इंटरनेटचे नेटवर्क अशा गुन्हेगारांकडे गेले तर, उद्या डेटा चोरी होऊ शकते. दुबई किंवा पाकिस्तानातून खंडणी उकळण्यासाठी गुन्हेगारांनी फोन केला तरी ते सापडणार नाही. महिला आणि मुलिंच्या सुरक्षेचा मोठा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. जातीय तेढ निर्माण कऱण्यासाठीही ही यंत्रणा वापरली जाऊ शकते इतकेच नाही तर अतिरेकी कारवायासुध्दा होऊ शकतात. शहरच नव्हे तर देशाच्या सुरक्षेचा प्रश्न असल्याने या निर्णयावर पोलिसांनी ठोस भूमिका घेण्याची गरज आहे, अशी मागणी राष्ट्रवादीच्या शिष्टमंडळाने केली होती.
केबल इंटरनेटचा उद्देश चांगला, पण –
पिंपरी चिंचवड शहरात स्मार्ट सिटी अंतर्गत सुमारे ६०० किलोमीटर लांबीचे अंडरग्राऊंड केबल डक्ट तयार कऱण्यात आले. तत्कालिन महापालिका आयुक्त श्रावण हार्डीकर यांनी महापालिकेसाठी नवीन उत्पन्नाचा स्त्रोत म्हणून हा प्रकल्प हाती घेतला होता. महापालिकेला त्यातून भरघोस उत्पन्न मिळणे अपेक्षित आहे. या प्रकल्पामुळे अंडरग्राऊंड केबलसाठी विविध कंपन्यांकडून वारंवार होणाऱ्या रस्ते खोदाईलाही आळा बसणार आहे. डक्ट भाडेपट्ट्याने देण्यासाठी स्मार्ट सिटी प्रशासनाने सुमारे ३०० कोटी रुपयांची एक निविदा काढली होती, त्यात तीन कंपन्यांनी सहभाग घेतला. मेसर्स रेलटेल कॉर्पोरेशन, मेसर्स युसीएन केबल या दोन कंपन्यांशिवाय मेसर्स सुयोग टेलिमॅटिक्स लिमिटेड – मेसर्स फायबर स्टोरी कम्युनिकेशन प्रा.लि. या भागीदार कंपनीने निविदा भरली होती. सुयोग टेलिमॅटिक्स लि.- फायबर स्टोरी कम्युनिकेशन प्रा.लि. या कंपनीची निविदा सर्वोत्कृष्ट ठरली आणि त्यांना काम देण्याची घाई स्मार्ट सिटी प्रशासनाकडून सुरू होती.
