दि.१ ( पीसीबी ) – पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर संपूर्ण देशात तणावाचं वातावरण आहे. भारत आणि पाकिस्तान या शेजारी देशात युद्धाचा भडका उडणार का? हा सर्वांना प्रश्न सतावतोय. त्याचवेळी मोदी सरकारनं मंगळवारी (30 एप्रिल 2025) एक मोठा निर्णय घेऊन सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिलाय. आगामी जनगणेत जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय केंद्रिय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. 1931 नंतर देशात पहिल्यांदाच जातीनिहाय जनगणना होणार आहे.
राजकीय विषयाच्या कॅबिनेट समितीनं आगामी जनगणनेत जातीनिहाय जनगणेचा समावेश करण्याचा निर्णय घेणार असल्याची माहिती केंद्रीय माहिती प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली. काँग्रेसनं या जनगणेचा यापूर्वी विरोध केला होता, याची आठवणही त्यांनी यावेळी करुन दिली. यावर्षी होणाऱ्या बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय मास्टर स्ट्रोक मानला जातो. बिहारमध्ये महागठबंधन सरकार असताना नितीश कुमार सरकारनं राज्यात जातीनिहाय जनगणना केली होती. त्यानंतर अन्य ठिकाणी देखील या प्रकारची जनगणना घेण्याची मागणी करण्यात येत होती. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी देखील ही मागणी सातत्यानं केली होती. सुरुवातीला या मागणीला विरोध करणाऱ्या केंद्र सरकारनं अखेर ही जनगणना करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केलं आहे.
देशात दर 10 वर्षांनी एकदा जनगणना केली जाते. त्यामधून देशाच्या एकूण लोकसंख्येची माहिती मिळते. त्याचबरोबर सरकारला विकास योजना तयार करण्यास मदत मिळते. कोणत्या घटकाला किती हिस्सा मिळावा? कोणता घटक अद्याप वंचित आहे? या सर्व गोष्टींची माहिती जनगणनेतून मिळते.
आता यापुढील राष्ट्रीय जनगणेत नागरिकांना त्यांची जात देखील विचारली जाईल. त्यानंतर कोणत्या जातीचे नागरिक किती आहेत? हे स्पष्ट होईल. सोप्या शब्दात सांगायचं तर जातीच्या आधारावर जनगणना म्हणजेच जातीनिहाय जनगणना असा याचा अर्थ आहे.
भारतामध्ये शेवटची जातीनिहाय जनगणना ही ब्रिटीशांच्या राजवटीमध्ये 1931 साली झाली होती. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर एकदाही जातीनिहाय जनगणना झालेली नाही. 1951 साली इंग्रजांच्या राजवटीत जातीनिहाय जनगणेच्या धोरणात बदल करण्यात आला. त्याच आधारावर पुढील जनगणना करण्यात आल्या आहेत.
देशात जातीनिहाय जनगणेची मागणी अनेक दशक जुनी आहे. जातीच्या आधारावर सरकारी नोकरीमध्ये आरक्षण देणे तसंच गरजवंतांना सरकारी योजनांचा लाभ पोहचवणे हा याचा मुख्य उद्देश आहे. अर्थात या मागणीला राजकीय पदर देखील आहे.
बिहारमध्ये जनतादल युनायटेड-राष्ट्रीय जनता दल-काँग्रेस यांच्या महागठबंधन सरकारमध्ये जातीनिहाय जनगणना करण्यात आली होती. नितीश कुमार या सरकारमध्ये मुख्यमंत्री होते. त्यानंतर काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि अन्य विरोधी पक्षांनी या प्रकारची जनगणना संपूर्ण देशात करावी अशी मागणी सातत्यानं केली आहे.
आता नितीशकुमार भाजपाच्या पाठिंब्यानं मुख्यमंत्री आहेत. यावर्षी बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. बिहारच्या निवडणुकीत हा मुद्दा तापणार हे उघड होतं. त्यापार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनं हा निर्णय घेत विरोधकांच्या भात्यातील एक मोठं शस्त्र निकामी केलं असं मानलं जात आहे.
देशात एकेकाळी अनेक प्रादेशिक पक्षांचा जन्म हा जातीच्या आधारावर झाला. 1980 च्या दशकात मागसवर्गीयांना सरकारी नोकरीत आरक्षण देण्याची मागणी करण्यात येत होती. 1990 च्या दशकात मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर सरकारी नोकरीत आरक्षण लागू झाले.
मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर देशाचं राजकारणच बदलून गेलं. भारतीय जनता पार्टीनं यानंतर हिंदुत्वाचा आधार घेत वेगवेगळ्या जातींची एकत्र व्होट बँक बांधली. आता भाजपाच्या हिंदुत्ववादी राजकारणाला छेद देण्यासाठी जातीय जनगणना हा आधार आहे, अशी विरोधकांची समजूत आहे. हिंदूंची जातीय आधारावर विभागणी झाली तर भाजपाचं राजकारण संकटात येईल अशी विरोधकांना आशा आहे.
देशात ओबीसीची लोकसंख्या किती टक्के आहे? याची कोणतीही ठोस माहिती नाही असं या विषयातील तज्ज्ञांचं मत आहे. मंडल आयोगाच्या आकडेवारीनुसार देशात 52 टक्के ओबीसी असल्याचं सांगितलं जातं. पण, मंडल आयोगानं 1931 मधील जातनिहाय जनगणना हा आधार मानला होता. केंद्र सरकारनं देखील आजवर जातनिहाय तयार केलेल्या योजनांना 1931 ची जनगणना हा आधार मानला होता. आता पुढील जनगणेत जातनिहाय वेगळी नोंद होणार असल्यानं ही सर्व आकडेवारी आणि संदर्भ हे अद्ययावत होणार आहेत. देशाच्या जातीय आणि सामजिक राजकारणाला यामुळे एक मोठा बदल होईल असं मानलं जात आहे.
