मुंबई, दि. २५ (पीसीबी) : महाविकास आघाडी सरकारमध्ये २०२०-२०२१ मध्ये राजकोषीय तूट तीन टक्यांच्या खाली म्हणजे 2.69 टक्क्यांपर्यंत आणण्यात राज्याला यश आले आहे. या काळामध्ये अजित पवार राज्याचे अर्थमंत्री होते. कॅगचा अहवाल आज विधानसभेमध्ये मांडण्यात आला. या अहवालानुसार राज्यावरचे कर्ज 2016-17 मध्ये चार लाख कोटी एवढे होते. ते आता पाच लाख 48 हजार 176 कोटी झाल्याचे म्हटले आहे. तसेच अहवालामध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या आर्थिक शिस्तीचे कौतुक करण्यात आले आहे. त्याच बरोबर राज्याचा जीडीपी तीन टक्क्यांनी घसरला असल्याचेही यामध्ये म्हणटले आहे.
कोरोनाची परिस्थिती, लॉकडाऊन आणि टप्प्याटप्प्याने निर्बंध हटवल्याने आर्थिक घडामोडी वरती परिनाम झाल्याचेही नमुद करण्यात आले आहे. तर कोरोना काळामध्ये राज्याला कृषी क्षेत्रांनी तारल्याचे हा अहवाल सांगतो. कृषी क्षेत्र एकमेव असे क्षेत्र आहे की ज्यामध्ये सकारात्मक काम झाले. जीडीपीत कृषी क्षेत्राचे ११ टक्क्यांचे योगदान आहे.
मात्र, उद्योग 11.3% ने घसरला तर सर्विस सेक्टर नऊ टक्क्यांनी घसरले. वर्ष २०२०-२१ मध्ये राजकोषीय तूट तीन टककेच्या खाली म्हणजे २.६९ तक्क्यापर्यंत आटोक्यात आणण्यात राज्य सरकार यशस्वी ठरले. कोरोना काळात राजकोषीय तूट खाली ठेवण्यात माहविकास आघाडी सरकार यश आल्याचेही अहवालात म्हटले आहे. मात्र, कोरोना काळात लॉकडाऊनचा मोठा परिणाम राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला. मागील वर्षीच्या तुलनेत राज्याचा कर महसूल १३.०७ टकक्यानी घटला आहे. २०१९-२० मधील महसूल २, ८३, ११८९. ५८ कोटी वरून २०२०-२१ मध्ये २, ६९, ४६८. ९१ कोटी वर घासरली. तसेच GST 15.32 % घट तर VAT 12.24% घट झाली. मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्क 11.42% घट झाली आहे.
राज्य सरकारच कर्जावरील व्याज, वेतन आणि निवृत्ती वेतन यावर एकूण महसुली खर्चाचा ५७. ३३% खर्च झाला. त्याच प्रमाणे महसुली खर्चात घट झाल्यामुळे ४१, १४१. ८५ कोटींची महसुली तूट निर्माण झाल्याचेही अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
