- उपमुख्यमंत्री अजित पवार
पीसीबी दि . २९ : कुदळवाडीत कारवाई झालेल्या लघउद्योजकांचे पुनर्वसनाचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज सकाळी सात वाजता महापालिका भवनात उद्योजक संघटनेच्या बैठकीत आयुक्त शेखर सिंह यांना दिले. पाणी, रस्ता, वाहतूक आदी मुद्यांसह अनेक प्रश्नांवर यावेळी चर्चा झाली. अजित पवार यांनी स्वतः लक्ष घातल्याने उद्योजकांनी समाधान व्यक्त केले असून आता सर्व खात्यांच्या प्रमुखांसह मुंबईत एक बैठक होणार आहे.
पालकमंत्री पुणे जिल्हा पिंपरी चिंचवड मध्ये आले असता पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेत पिंपरी चिंचवड औद्योगिक परिसरात लघुउद्योजकांना भेडवसाणाऱ्या विविध अडचणी संदर्भात पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे पदाधिकारी यांनी अजितदादा बरोबर बैठक घेतली. या बैठकीस पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे अध्यक्ष – संदीप बेलसरे, उपाध्यक्ष – संजय जगताप, सचिव – जयंत कड, संचालक – संजय सातव, नवनाथ वायाळ, भारत नरवडे, स्वीकृत संचालक – संजय भोसले, दिनकर साळुंखे, उदयोजक धनंजय सिरसाठ तसेच विधान सभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे,पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त शेखर सिंह, पोलिस आयुक्त विनयकुमार चौबे, PMRDA चे अतिरिक्त महानगर आयुक्त दीपक सिंगला, सहायुक्त हिंमत खराडे, महावितरण मुख्य अभियंता सुनील काकडे, पुणे महापारेषण परिमंडळ मुख्य अभियंता अनिल कोळप, MIDC उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष भिसे, मुख्य अभियंता कैलास भांडेकर, प्रादेशीक अधिकारी नितीन गवळी, अर्चना पठारे, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ पुणे प्रादेशिक अधिकारी बाबासाहेब कुकडे, उपप्रादेशिक अधिकारी मंचक जाधव इ. उपस्थित होते.
पिंपरी चिंचवड औद्योगिक परिसरात उद्योजकांना पुढील समस्याच सामना करावा लागत आहे. त्यावर अजितदादा पवार यांनी संयुक्त बैठक घेवून पुढील आदेश दिले.
अ) पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका :-
१) उद्योजकाना देण्यात आलेल्या सर्व LBT नोटीसा रद्द करणेबाबत.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने पिंपरी चिंचवड औद्योगिक परिसरातील उद्योजकांना LBT ची बाकी नसलेली रक्कम व्याज व शास्ती दंडासह भरण्याच्या नोटीसा पाठविलेल्या आहेत. त्यामुळे सध्या वाढलेल्या कच्च्या मालाच्या किमंती, वाढलेला वीजदर, लेबर तुटवडा, काम केल्यानंतर कामाचे बिल वेळेवर न मिळणे इ. कारणाने हैराण झालेल्या उद्योजकांना आता पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने पाठविलेल्या LBT च्या नोटीसीमुळे अगोदरच मेटाकुटीला आलेला उद्योजक हा आता पूर्णपणे नेस्तानाबूत होतो की काय अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे.पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने LBT लावल्यानंतर उद्योजकांनी महानगरपालिकेने मागितलेली सर्व कागदपत्र देऊन सुद्धा आता हा पेपर द्या तो पेपर द्या सर्व पेपरची वेळेवर पूर्तता करा अशा नोटीसा बजावलेल्या आहेत. LBT बंद झाली त्याच वेळेस उद्योजकांकडून सर्व रक्कमेची वसुली केलेली असतांना देखील महापालिकेने LBT च्या नोटीसा काढून उद्योजकांत भीतीचे वातावरण तयार केले आहे. जर उद्योजकांकडे LBT रक्कमेची बाकी होती तर आतापर्यत महापालिकेने तशी कल्पना द्यायला हवी होती परंतु तसे काही केले नाही आणि आता LBT रक्कम आणि त्यावर शंभर टक्के व्याज व त्यावर शास्तीची रक्कम लावून LBT ची बिले दिली आहेत.
- पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका वित्त विभाग व संबंधीत विभाग आणि पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटना यांची एक संयुक्त बैठक घेऊन उद्योजकांच्या मागणीनुसार निर्णय घेण्याचे आदेश मनपा आयुक्तांना दिले.
२) टी २०१ पुनर्वसन प्रकल्पाबाबत :- निवासी भागातील लघु उद्योगाचे औद्योगिक परिसरात पुनर्वसन करण्यासाठी पालिकेने एम.आय.डी.सी.कडून १९९२ मध्ये टी-२०१ हा भूखंड घेऊन प्रकल्प चालू केला होता. २५ वर्षा नंतर सदर प्रकल्प बऱ्याच प्रमाणात पूर्ण झाला असून सदर प्रकल्पात गाळा घेण्यासाठी १४४ उद्योजकांनी २००६ मध्ये पालिकेच्या आदेशानुसार निविदा फी व बुकिंग रक्कम असे रु.३०,०००/- पालिकेकडे जमा केले अहेत..सुरवातीला सदर गाळ्याचा दर १०००/- रु.प्रती चौ.फुट ठरला होता त्यानंतर रु.१७८४/- प्रती चौ.फुट दर ठरला होता .परंतु पालिकेने नंतर रु.५६००/- प्रती.चौ.फुट दर ठरवला हा दर उद्योजकांना परवडणारा नाही त्यावर नगरपालिकेने गाळे बांधून उद्योगांना भाडे तत्वावर द्यावे व भाड्याचा दर रु.६ ते ७ असावा अशी सूचना पिंपरी चिंचवड लघु उद्योग संघटने मांडली होती १७८४ रु,ने गाळे उद्योजकांना विकत द्यावे किवा भाडेदर निश्चित करुन गाळे वाटप प्रक्रिया निश्चित करावी असे मागील बैठकीत ठरले होते, परंतु त्यावर अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही सदर बैठीमध्ये १ महिन्यात ठोस निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते परंतु त्याबाबत अद्याप कोणतीही कार्यवाही पालिकेने केलेली नाही तरी गाळे वाटपची प्रक्रिया लवकर चालू करावी. - सदर प्रकल्प पूर्ण करण्यास महानगरपालिकेला विलंब झाल्यामुळे MIDC ने 42 कोटी दंड पालिकेला भरण्यास सांगितले आहे, हा दंड कोण भरणार किंवा दंड माफी संदर्भात मुंबईत बैठक घेऊन निर्णय घेतला जाईल. तो पर्यंत उद्योजकांकडून काही अटी शर्तीवर अॅक्युपेशन सर्टिफिकेटवर गाळे वाटपाचे आदेश मनपा आयुक्तांना दिले.
३) सी.इ.टी.पी.प्लांट व घातक कचरा विल्हेवाट लावणेबाबत :-
पिंपरी चिंचवड औद्योगिक (MIDC) परिसरात भुयारी गटार योजना राबवण्यासाठी पिंपरी चिंचवड लघु उद्योग संघटना २००४ पासून पाठ पुरावा करत असून ,महानगरपालिका मिळकत करात ४% मलनिस्सा:रण कर आकारते मात्र सुविधा देत नाही. २०१३ मध्ये सी.इ.टी.पी.प्लांट साठी एम.आय.डी.सी.ने पालिकेला जागा दिली होती, परंतु अद्याप सी.इ.टी.पी.प्लांट उभारणी झालेली नाही. CETP प्लांटची जागा SPV च्या ताब्यात मिळाली आहे. तरी सदर प्रकल्पाचा खर्च हा पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका, MIDC, व MPCB( महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ ) आणि राज्य सरकारने उचलावा.औद्योगिक परिसरातील घातक कचरा गोळा करण्याची व त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी एक प्लांट आपल्या पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने तयार करावा जेणे करून घातक कचऱ्याची विल्हेवाट लवकरात लवकर लागली जाईल.
- सी.इ.टी.पी.प्लांट व एस. इ. पी. टी. प्लान्टची निविदा काढून उद्योजकांची रास्त मागणी पूर्ण करा तसेच घातक कचरा प्रकल्पाचा सखोल अभ्यास करून प्रकल्प अहवाल तयार करून त्याचा DPR तयार करा व उद्योजकांना सहकार्य करा.
४) औद्योगिक परिसरातील रस्ते व भुयारी गटर :-
एम.आय.डी.सी.,पेठ क्रमांक ७ आणि १० MIDC औद्योगिक परिसर कुदळवाडी, चिखली, तळवडे इ. औद्योगिक परिसरातील अंतर्गत रस्ते अत्यंत खराब झालेले असून अनेक ठिकाणी फक्त खडी टाकली आहे. औद्योगिक परिसरातील रस्त्याचे तातडीने डांबरीकरण करावे .पिंपरी चिंचवड औद्योगिक (MIDC) परिसरात भुयारी गटार योजना राबवण्यासाठी पिंपरी चिंचवड लघु उद्योग संघटना २००४ पासून पाठ पुरावा करत असून, महानगरपालिका मिळकत करात ४% मलनिस्सा:रण कर आकारते मात्र सुविधा देत नाही.
- महापालिकेला उद्योजक हे सर्वात जास्त महसूल देतात. मालमत्ता कर त्यांचेकडून वेळेवर भरला जातो, परंतु रस्ते खराब आहेत. त्यांना या सुविधा देणे महापालिकेचे काम आहे. तरी त्यासाठी DPR तयार करून त्यांचे अंदाजपत्रक तयार करून बजेटमध्ये तरतूद करून पुढील एक वर्षाच्या आतमध्ये चांगल्या दर्जाचे रस्ते तयार करावेत. भुयारी गटर योजना तातडीने राबवावी.
ब) औद्योगिक विकास महामंडळ :-
१) MSEDCL ची सहा नवीन सबस्टेशन उभारणीसाठी MIDC मध्ये महावितरणला भूखंड
उपलब्ध करून देणेबाबत. :-
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील औद्योगिक परिसरात अखंडित वीजपुरवठा व ब्रेकडाऊन कमी करण्यासाठी नवीन सबस्टेशनची अत्यंत आवश्यकता असून पुढील विभागामध्ये उभारणी करावी. भोसरी MIDC-३, तळवडे-१, पिंपरी H ब्लॉक १, चिंचवड D I ब्लॉक १ अशी उभारणी करण्यासाठी महावितरणला भूखंड उपलब्ध करून देण्यात यावेत.
- महावीतरणला नवीन सबस्टेशनसाठी MIDC कडून 3 जागा घेण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे व उर्वरित तीन ठिकाणच्या जागा ताब्यात घेणे बाकी आहे तरी महानगरपालिकेने सदर जागेची महावितरण, संघटना व महापालिकेने सयुक्त पाहणी करून जागा निश्चित करून जागा लवकरात लवकर महावीतरणच्या ताब्यात द्यावी.
२) वाढत्या अनाधिकृत झोपडपट्टी व वाढती अनाधिकृत भंगार दुकाने :-
पिंपरी चिंचवड औद्योगिक परिसरात एम आय.डी.सी च्या जागेवर उभ्या राहणाऱ्या अनाधिकृत झोपडपट्टीची संख्या वाढत आहे. नवीन उद्योगासाठी जागा उपलब्ध नाही, मात्र झोपडपट्टी वाढत आहे, त्यावर नियंत्रण ठेवावे.
तसेच या अनाधिकृत झोपडपट्टीमुळे भंगाराची अनाधिकृत दुकाने MIDC च्या मोकळ्या जागेवर किंवा रस्त्याच्या कडेला मोकळ्या जागेत थाटली आहेत. त्यांची संख्या देखील वाढत आहेत, त्यामुळे औद्योगिक परिसरात चोऱ्यांचे प्रमाण वाढत आहे. या करिता सदर अनाधिकृत भंगार दुकाने कायमस्वरूपी त्वरित बंद करावी.
- MIDC, महानगरपालिका व पोलिस यांनी सदर ठिकाणची पाहणी करून अनाधिकृत झोपडपट्टी व भंगरची दुकाने त्वरित काढण्याची कारवाई करावी.
३) सेवा शुल्क वाढी बाबत.
MIDC उद्योजकांना भूखंड,रस्ते,पाणी,सांडपाणी व्यवस्थापन, वीज, पथदिवे इ. सेवा पुरवितेत्या करिता MIDC सेवा शुल्क आकारते. ते पूर्वी म्हणजे २०१९ पर्यंत ४.५० पैसे होते, कोरोना काळात वाढ सुचविली होती परंतु कोरोना असल्यामुळे टी वाढ स्थगित कार्यात आली होती. परंतु २०२५ मध्ये आता प्रती चौ. मी. प्रतीवर्षी ५०० चौ. मी. पर्यंत १२ रुपये दर करण्यात आलेला आहे तो तात्काळ रद्द करण्यात यावा.
- सेवा शुल्कसाठी मुंबईत उद्योग मंत्र्या बरोबर बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल.
क) महावितरण :-
१) औद्योगिक परिसराकरिता नवीन DPR बनविणे व वीज वहन यंत्रणा बदलणेबाबत.:-
महावितरणच्या पिंपरी चिंचवड औद्योगिक विभागासाठी मंजूर झालेला DPR कार्यान्वित करणे व नवीन DPR साठी पाठपुरावा करणे.पिंपरी चिंचवड औद्योगिक परिसरामध्ये वीज वहन यंत्रणा ५० वर्षे जुनी व अपुरी झाली हे व आहे त्या वीज वहन यंत्रणेवर प्रचंड ताण येत आहे, त्यामध्ये सुधारणा करून अद्ययावत करणे जरुरीचे आहे. जुन्या वीज वहन यंत्रणेमुळे सतत खंडित विजपुरवठ्याला उद्योजकांना तोंड द्यावे लागत आहे व प्रचंड आर्थिक नुकसान होत आहे व त्यामुळे महावितरणचा महसूल देखील कमी झाला आहे.- १२० कोटीचा DPR मुंबईला पाठविलेला आहे. महावीतरणचे व्यवस्थापकीय संचालक मुकेशचंद्र यांचे बरोबर मुंबईत बैठक घेऊन त्यावर तात्काळ निर्णय घेतला जाईल.
२) इंद्रायणीनगर, सेंच्युरी एन्का व टाटा सबस्टेशनमध्ये 100 MV चे ट्रान्सफॉर्मर बसविणे बाबत.:-
इंद्रायणीनगर, सेंच्युरी एन्का व टाटा सबस्टेशनमध्ये 50 MV चे ट्रान्सफॉर्मर काढून त्या ठिकाणी 100 MV चे ट्रान्सफॉर्मर बसविणे.
- सदर कामाची टेंडर नोटिस झालेली आहे मुंबईत सीईओ बरोबर बैठकीत निर्णय होईल.
ड) पोलिस विभाग :-
१) अनाधिकृत माथाडी कामगार संघटना बाबत : – तसेच वरील औद्योगिक परिसरात स्वयंघोषित अनधिकृत माथाडी कामगार संघटना या त्यांचे कामगार कामावर ठेवा व प्रोटेक्शन मनी देण्यासाठी उद्योजकांना नाहक त्रास देत असतात. कंपनीमध्ये चोरी व इतर त्रास होईल या भीतीने उद्योजक तक्रार करण्यास पुढे येत नाही.
- अनाधिकृत माथाडी कामगार किंवा माथाडी कामगार संघटना यावर तातडीने कारवाई करण्यात यावी. २. कायमस्वरूपी पोलीस गस्ती पथकाबाबत : – सन २०१३ मध्ये पिंपरी चिंचवड लघु उद्योग संघटनेने प्रायोगिक तत्वावर गस्ती पथक योजना राबवली होती. त्यावेळेस चोऱ्यांचे प्रमाण देखील कमी झाले होते. परंतु आर्थिक कारणांमुळे सदर योजना बंद करावी लागली. तरी सध्याच्या परिस्थितीमध्ये उद्योजकांना अशी योजना राबविणे शक्य होणार नसल्याकारणाने हीच योजना पोलीस स्टेशन मार्फत राबवावी.
- पोलिस विभागाला पुरेशे मनुष्यबळ व वाहने दिलेली आहेत स्थानिक पोलिस विभाग व संघटना एक संयुक्त बैठक घेऊन त्यावर उपाययोजना करावी. इ ) पी. एम. आर. डी. ए.
१) फॅसेलिटी सेंटर :-
सेक्टर ७ व १० हा भाग पूर्वी नवनगर विकास मंडळात समाविष्ठ होता त्यावेळेस म्हणजे गेली २० वर्षापासून या औद्योगिक परिसरात फॅसेलिटी सेंटरसाठी जागा राखीव असून सदर जागेवर आतापर्यंत कोणतेही विकास काम झालेले नाही. तरी हे फॅसेलिटी सेंटरचे काम लवकरात लवकर चालू करावे.
- फॅसेलिटी सेंटरसाठी अधिकाऱ्याना प्रोजेक्ट अहवाल सादर करण्याची सूचना देण्यात आली.
२) ट्रान्सफर चार्जेस :-
पी. एम. आर. डी. ए. भूखंड ट्रान्सफर चार्जेस हे सध्याच्या प्रचलित रेडी रेकनर दराने आकारत असून हे दर खूप जास्त आहेत. हे ट्रान्सफर चार्जेस महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या प्रचलित दराने आकारावेत.
- ट्रान्सफर चार्जेससाठी मुंबईत संबंधित अधिकारी यांचे बरोबर बैठक घेऊन सर्व विभागाचे ट्रान्सफर चार्जेस समांतर ठेवण्यासाठी संबंधित विभागाची एक संयुक्त बैठक घेऊन त्यात निर्णय घेतला जाईल. ३) महावितरण सबस्टेशनसाठी जागा उपलब्ध करून देणेबाबत :-
सेक्टर ७ व १० मध्ये फॅसेलिटी सेंटरसाठी जागा राखीव आहे त्या जागेमधून महावितरण सबस्टेशनसाठी प्रत्येकी १००० स्वे. मी. जागा ही सबस्टेशन करिता उपलब्ध करून द्यावी.
- पी. एम. आर. डी. ए. , महानगरपालिका व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांनी संयुक्त पाहणी करून जागा देण्याचे निर्देश दिले.
कुदळवाडी, चिखलीतील बांधकाम पाड कारवाईत बाधित झालेल्या लघुउद्योजकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री अजितदादांनी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्तांना दिले.
- पिंपरी चिंचवड ही उद्योग नगरी आहे यामधील कुदळवाडी चिखली या औद्योगिक परिसरात मोठ्या प्रमाणात लघुउद्योजक आपले लघुउद्योग चालवीत होते. या परिसरातील लघुउद्योजकांवर पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने अमाणुस निष्कासन कारवाई केली. तरी या ठिकाणी शासनाच्या गुंठेवारी नियमानुसार या परिसरात महापालिकेने १०० ते १२५ एकर जागेवर मूलभूत सोयीसुविधा देवून इंडस्ट्रीयल झोन तयार करून पुनर्वसन करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री अजितदादांनी दिले. त्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्यास महापालिका आयुक्तांना आदेश दिले.
