दि . 5 ( पीसीबी ) – चिखली कुदळवाडीची पिंपरी चिंचवड महापालिकेची अतिक्रमण कारवाई किती गंभीर चूक होती, किती निष्पाप लोकांचे आयुष्य उध्वस्त झाले ते आता समोर आले आहे. प्रशासनाने सरसकट कारवाई केल्याने अनेकांचे मोठे नुकसान झाले. सर्व मिळून अंदाजे किमान एक हजार कोटी रुपयाचे नुकसान झाले असून आता केंद्र सरकार, मानवी हक्क आयोग जब विचारात असल्याने प्रशासनाची बोबडी वळली आहे. बँका, पतसंस्था कर्ज वसुलीसाठी मागे लागल्याने तब्बल दोन हजार लघुउद्योजक आणि छोटे व्यापारी हैराण आहेत.
महापालिका प्रशासनाने कुदळवाडी-चिखली परिसरातील १२०० लघुउद्योगांसह ८०० व्यापारी यांच्या मिळकती, जमिनीवरील अनधिकृत कारखाने, व्यवसाय भुईसपाट केले आहेत. या कारवाईत बाधित झालेले उद्योजक, व्यापारी, छोटे विक्रेते यांनी घेतलेल्या कर्जाची फेड करण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती नाही. बँकांचा तगादा लागण्यापूर्वी त्यांच्या कर्जाची परतफेड आणि मिळकतकर भरणा यास मनाई आदेश काढावा, अशी मागणी पिंपरी-चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, सर्व्हिसेस अॅण्ड अॅग्रिकल्चर या संघटनेने केली आहे. तसेच, थकबाकीचे कारण देत काही बँका कर्जदारांच्या मालमत्ता, सदनिका ताब्यात घेतील, अशी भीती आहे.
कुदळवाडीतील व्यापाऱ्यांमागे बँकेचा तगादा
याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्योगमंत्री उदय सामंत, महापालिका आयुक्तांना निवेदन दिले आहे. कुदळवाडी-चिखलीतील ८५० एकरवर महापालिकेने चिखाईकल आहे
शासनाचा थेट आदेश महापालिका आयुक्तांकडे नसताना, कुदळवाडी-चिखली परिसर, एमआयडीसीतील आरक्षित भूखंड, पीएमआरडीए आरक्षणे, गेल्या तीस-चाळीस वर्षांपासून सुरू असलेली कारखानदारीची जागा पालिका प्रशासनाने माळरान बनविल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. त्यामुळे संपूर्ण कारवाईची तसेच या न्यायालयातील घटनेची उच्च निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्यात यावी, असे पत्रात नमूद केले आहे. या माध्यमातून उद्योजकांना न्याय मिळेल. देशभरात तसेच महाराष्ट्र राज्यामध्ये उद्योग व्यवसाय वाढावेत, यासाठी राज्यशासन प्रयत्न करीत आहेत. तर, दुसरीकडे शहरातील एमआयडीसी शेजारी असलेल्या अशा लघुउद्योग व इतर व्यवसायांवर कारवाई करण्यात आली आहे. निवेदनावर संघटनेचे संस्थापक अॅड. आप्पासाहेब शिंदे, अध्यक्ष प्रेमचंद मित्तल यांच्या स्वाक्षरी आहेत.
तीन लाख कामगार, १२०० उद्योग विस्थापित
■ कुदळवाडीमध्ये पूर्वी ग्रामपंचायत होती. त्यानंतर महापालिकेत
समाविष्ट झाल्यानंतर शेतकरीवर्गाच्या अनेक जमिनी या वादग्रस्त असल्याने त्याचा ताबा शेतकऱ्यांनी महापालिकेला दिला नाही. या ठिकाणी १२०० उद्योगांचे जाळे उभे राहिले ते शासन परवानगीने, येथील संबंधित उद्योगांना कर्जेही मंजूर झाली. सन १९८० पासून या ठिकाणी कामगार, हेल्पर अशा ३ लाख जणांना रोजगार मिळाला होता. तो या कारवाईमुळे हिरावून घेतला गेला आहे. येथील रोजगार, उद्योगांतून राज्य शासनाला सुमारे १०० कोटी रुपयांच्या आसपास कर मिळत होता, असेही संघटनेने निवेदनपत्रात नमूद केले आहे.
