पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील कुदळवाडी परिसरात बेकायदेशीर बांधकामांविरुद्ध सुरू असलेल्या पाडकाम मोहिमेमुळे रहिवासी, व्यवसाय मालक आणि धोरणकर्त्यांमध्ये तीव्र वादविवाद सुरू झाला आहे. हजारो बांधकामे पाडण्यात आली आहेत आणि अजूनही अनेक बांधकामे पाडण्याच्या यादीत आहेत. प्रशासन या कारवाईला कायदा मोडणाऱ्यांवर कारवाई म्हणून समर्थन देतात, परंतु या पाडकामांचे व्यापक सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम आगामी काळात शहराला सामोरे लागणार आहेत.
गेल्या दशकाहून अधिक काळापासून पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेतील बेकायदेशीर बांधकाम ही एक कायमची समस्या आहे. यापूर्वी, तत्कालीन आयुक्त श्रीकर परदेशी यांच्या कार्यकाळात, अशीच एक कारवाई सुरू करण्यात आली होती, ज्यामुळे अनेक निवासी आणि व्यावसायिक इमारती पाडण्यात आल्या होत्या. या कारवाईमुळे जनतेचा मोठ्या प्रमाणात रोष निर्माण झाला आणि अखेर परदेशी यांची बदली करण्यात आली. आज, परिस्थिती वेगळ्या पद्धतीने उलगडत असल्याचे दिसून येते. सुरुवातीला, पर्यावरणीय नियमांचे पालन न करणाऱ्या भंगार दुकान, गोडाऊन लक्ष्य करून तोडफोडीची मोहीम राबवण्यात आली. ही एक अत्यंत आवश्यक उपाययोजना होती, कारण या भंगार गोदामांमध्ये वारंवार होणाऱ्या आगींमुळे सार्वजनिक सुरक्षेला मोठा धोका निर्माण झाला होता. तसेच पर्यावरणाचा ऱ्हास देखील होत असल्याच्या तक्रारी वारंवार पुढे येत होत्या. यापैकी बहुसंख्य भंगार दुकान, गोडाऊन एका विशिष्ट समुदायाच्या मालकीच्या असल्याने, त्यांना काढून टाकण्यासाठी समाजातील काही घटकांकडून जोरदार समर्थन मिळाले. तथापि, भंगार दुकान, गोडाऊन विरुद्ध कारवाई म्हणून सुरू झालेल्या कारवाईत आता लघु उद्योग आणि व्यावसायिक आस्थापनांचा समावेश झाला आहे. यामुळे आता या कारवाईतून होणाऱ्या नुकसानीची चर्चा दबक्या आवाजात सुरु झाली आहे. सद्यस्थितीत सुरु असलेल्या कारवाईमुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर तसेच लघुउद्योग मालकांच्या आणि कष्टकरी नागरिकांच्या उपजीविकेवर त्याचे दीर्घकालीन व अत्यंत गंभीर परिणाम होणार आहेत.
बांधकाम पाडापाडीचे विविध व्हिडीओ समाज माध्यमातून मोठ्याप्रमाणात प्रसारित होत आहेत. विध्वंसाचे व्हिडिओ ऑनलाइन बघत असताना आणि त्यावरील कोमेंट्स वाचल्यावर माझ्या मनामध्ये अनेक महत्त्वाचे प्रश्न उद्भवले आहेत जसे कि, जर बेकायदेशीर बांधकामे वर्षानुवर्षे टिकून राहिली असतील, तर सुरुवातीलाच कारवाई का करण्यात आली नाही ? महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी) सारख्या नियामक संस्थांनी आता मोठ्या प्रमाणात विध्वंस करण्याऐवजी ही गोदामे आधीच का सील केली नाहीत ? भंगार गोदामांसाठी आवश्यक असणारे पर्यावरणपूरक निकषानुसार आवश्यक बदल करण्यासाठी एमपीसीबी प्रामाणिक प्रयत्न का केले नाही ? बांधकाम पाडणे हाच एकमेव उपाय आहे का ? बेकायदेशीर बांधकामे हटवल्याने शहरी नियोजन व्यवस्था होते, परंतु तो सर्वात प्रभावी आणि मानवीय उपाय आहे का ? इतर कोणते पर्याय अस्तित्वात आहेत का ? कारवाई एकसमानपणे केले जात आहेत का, की विशिष्ट समुदाय आणि व्यवसायांना निवडक लक्ष्य केले जात आहे ? बेकायदेशीर भंगार गोदामांद्वारे हाताळल्या जाणाऱ्या कचऱ्याचे इथून पुढे काय होणार ? इतक्या मोठ्या प्रमाणात झालेल्या विनाशानंतर अधिकारी त्याचे कसे व्यवस्थापन करतील ? स्थानिक लघुउद्योजक आणि लहान मोठे व्यवसाय त्यांच्या आस्थापनांच्या , व्यावसायिक नुकसानाला कसे तोंड देतील ? प्रभावित लघुउद्योजक , व्यवसाय मालकांना मदत करण्यासाठी काही तरतुदी आहेत का ?
… तर, नव्याने उद्योग उभे राहतील का –
या व अशा प्रकारच्या प्रश्नांची उत्तरे शोधताना अनाधिकृत बांधकामाच्या मूळ कारणांवर उपाययोजना करण्याकरिता ती उद्धवस्त करणे हा एक अल्पकालीन उपाय असू शकतो, परंतु बेकायदेशीर बांधकामांच्या मूळ कारणांवर ठोस उपाय करण्यात ते अपयशी ठरतात. अनाधिकृत बांधकामापैकी अनेक बांधकामे व्यवस्थेतील त्रुटींमुळे किंवा लाचखोरीमुळे अस्तित्वात आली आहेत, ज्यामुळे बेकायदेशीर बांधकामे अनियंत्रितपणे चालू राहिली आहेत. जमिनीच्या मालकी आणि बांधकाम परवानग्यांभोवती वारंवार आढळणारे कायदेशीर गुंतागुंतीमुळे अनधिकृत बांधकामे फोफावतात. पीसीएमसीचे वेगाने शहरीकरण होत असताना, व्यावसायिक आणि औद्योगिक जागांची मागणी ही प्रत्यक्षात करण्यात आलेल्या शहरी नियोजन प्रयत्नांपेक्षा जास्त झाली आहे. जमिनीची उपलब्धता, जमिनीचा खरेदी- विक्री दर आणि मोजणी प्रक्रियेचा खर्च व जटिलता इत्यादी बाबींमुळे आजचा नवयुवक, व्यावसायिक यांना शहरात नव्याने उद्योग उभा करणे अशक्य झाले आहे.
अशी बांधकामे कायदेशीर करता येतील का ? –
अनाधिकृत बांधकामांवरील उपाय केवळ विध्वंसांवर अवलंबून राहण्याऐवजी अनाधिकृत बांधकामाच्या समस्येला अधिक व्यापक दृष्टिकोनातून हताळण्यासाठी संभाव्य पर्यायी उपाययोजनांचा विचार होणे अत्यंत गरजेचे आहे. दंड आणि झोनिंग मध्ये बदल करून त्याचा प्रभाव पूर्वलक्षीपणे देऊन अशा बांधकामांना कायदेशीर करण्यासाठी सकारात्मक योजना आखणे आवश्यक आहे. तसेच सध्या उल्लंघन करणाऱ्या व्यवसाय आणि उद्योगांसाठी पर्यायी जागा प्रदान करणे, पाडकामामुळे प्रभावित झालेल्या लघु उद्योग, व्यवसाय मालकांना आर्थिक मदत देणे. एमपीसीबी आणि महानगरपालिका अधिकाऱ्यांना बेकायदेशीर बांधकामे, आस्थापने धोकादायक होण्यापूर्वी सील करण्यासारख्या प्रतिबंधात्मक कृती करण्यास सक्षम करणे अशा विविध उपाययोजनांचा अवलंब करणे हे वस्तुस्थितीला धरून आहे. कायद्याचे पालन करणे आवश्यक असले तरी, शहरी प्रशासनाने आर्थिक स्थिरता आणि सामाजिक समतेला देखील प्राधान्य दिले पाहिजे. अचानक, मोठ्या प्रमाणात होणारी विध्वंस जीवन अनेकांचे जीवन उध्वस्त करते, त्यांची उपजीविका नष्ट करते आणि विविध समुदायांमध्ये असंतोषाचे बिज खोलवर रोवले जात आहेत.
यासाठी अनधिकृत बांधकामाच्या समस्येला हाताळताना अधिक संतुलित दृष्टिकोन ठेऊन पुनर्वसणाच्या उपायांसह कायद्याची, नियमांची कठोर अंमलबजावणी एकत्रित करणे हाच एक शाश्वत मार्ग असेल, असे माझे मत आहे. पिंपरी चिंचवड शहरात विध्वंस मोहीम सुरू असताना, अधिकाऱ्यांनी केवळ दंडात्मक उपाययोजनांवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी बेकायदेशीर बांधकामांना चालना देणाऱ्या संरचनात्मक समस्यांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. या चालू संकटावर निष्पक्ष आणि कायमस्वरूपी तोडगा काढला पाहिजे.
