-“ काही निवृत्त न्यायाधीश भारत देशाविरोधी असलेल्या गटाचा भाग“ विधानावर वादळ
नवी दिल्ली, दि. ३० (पीसीबी) : कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांच्या वादग्रस्त विधानाचा सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या 350 हून अधिक वकिलांनी निषेध केला आहे. एका वृत्तवाहिनीच्या कार्यक्रमात रिजिजू यांनी निवृत्त न्यायाधीशांबद्दल टिप्पणी केली. मंत्री रिजिजू यांच्या केलेल्या आक्षेपार्ह विधानवर देशभरातील वकिल तुटून पडले आहेत. त्याबाबत त्यांनी निवेदन जारी करून मंत्री रिजिजू यांचा समाचार घेतला आहे.
कायदा मंत्री रिजिजू म्हणाले होते की, “काही निवृत्त न्यायाधीश भारत देशाविरोधी असलेल्या गटाचा भाग बनलेले आहेत. हे लोक कार्यपालिका आणि न्यायपालिकेत वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यातील कुणालाही सोडणार नाही. त्यांना त्याची शिक्षा मिळेल. देशाविरोधात काम करणाऱ्या व्यक्तीला किंमत चुकावी लागेल. भारतात मानवाधिकार अस्तित्वात नाहीत. ही भारतविरोधी टोळी काय म्हणते, तीच भाषा राहुल गांधी वापरतात. यामुळे भारताची प्रतिमा मलिन होत आहे.”
रिजिजू यांच्या या विधानाचा देशभरातील वकिलांनी निषेध व्यक्त केला आहे. त्याबाबत ३५० हून अधिक वकिलांनी निवेदन जारी केले आहे. वकिलांच्या निवेदनात म्हटले की, “एका सरकारच्या मंत्र्याला अशा प्रकारे दबाव आणणे शोभत नाही. सरकारवर टीका करणे ही देशविरोधी कृती नाही. तसेच ही देशद्रोही पणाचे कृत्यही नाही. निवृत्त न्यायाधीशांना धमकी देऊन कायदा मंत्री विरोधाचा कोणताही आवाज खपवून घेतला जाणार नाही, असे सांगत आहे. मात्र टीकाकार हा सरकारमध्ये असलेल्या लोकांप्रमाणेच देशभक्त आहे. सरकारला कॉलेजिअममध्ये हस्तक्षेप करायचा आहे. मात्र, कॉलेजिअममध्ये असा कोणताही नियम नाही.”
दरम्यान, केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाला (Supreme Court) कॉलेजियममध्ये आपल्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्याचा सल्ला दिला आहे. कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सरन्यायाधिशांना पत्र लिहून म्हटले की, न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेत सरकारी प्रतिनिधींचा समावेश केल्याने व्यवस्थेत पारदर्शकता येईल. त्यामुळे जनतेला उत्तरदायित्वही सुनिश्चित होईल. यावरही वकिलांनी, सरकारला कॉलेजिअममध्ये हस्तक्षेप करायचा आहे. मात्र, कॉलेजिअममध्ये असा कोणताही नियम नसल्याचे सांगत आक्षेप घेतला आहे.
