राज्यातील औद्योगिक आस्थापनांच्या निरीक्षणासाठी लवकरच नवीन धोरण – आमदार शंकर जगताप
कारखान्यांच्या “सेफ्टी ऑडिट” लक्षवेधी प्रश्नावर कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांचे उत्तर
सुरक्षित साधनांशिवाय काम करताना कामगार आढळल्यास कंपन्यांवर थेट खटला दाखल होणार
पिंपरी चिंचवड 10 डिसेंबर: औद्योगिक अस्थापनांमधील कामगारांच्या सुरक्षेबाबत आमदार शंकर जगताप यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीवर कामगार मंत्र्यांकडून मोठा निर्णय विधीमंडळासमोर मांडण्यात आला. यापुढे ‘व्यावसायिक सुरक्षा आरोग्य व कामाची स्थिती संहिता 2020 लागू झाल्याने कारखाने निरीक्षणासाठी नवीन धोरण” तयार करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी सभागृहाला उत्तर दिले. तसेच कामगारांच्या सुरक्षेसाठी राज्यातील सर्व कारखान्यांची विशेष तपासणी मोहीम राबवली जाणार आहे. विनापरवाना सुरक्षित साधनांशिवाय कामगार काम करताना आढळल्यास कंपनीवर थेट दंडात्मक खटला दाखल करण्यात येईल असे देखील कामगार मंत्री फुंडकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
भोसरी एमआयडीसीतील अंबिका पावडर कोटिंग कंपनीत २९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी झालेल्या भीषण स्फोटप्रकरणी कामगार सुरक्षेचा मुद्दा नव्याने ऐरणीवर आला आहे. या दुर्घटनेत एक कामगार मृत्युमुखी पडला तर पाच जखमी झाले. स्फोटाचा आवाज एक किलोमीटरपर्यंत ऐकू गेला, तर कारखान्यातून उसळलेल्या प्रचंड ज्वाळा आणि दाट धुरामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाल्याचे आमदार शंकर जगताप यांनी सभागृहाला अवगत करून दिले. संपूर्ण परिसराला हादरा देणाऱ्या या घटनेवर आमदार जगताप यांनी तातडीच्या व सार्वजनिक हिताच्या सूचनेद्वारे सरकारचे लक्ष वेधले. यावेळी आमदार जगताप म्हणाले, कंपनीत एलपीजी सिलिंडरमधून मोठ्या प्रमाणात झालेल्या गळतीमुळे हा स्फोट झाला. मुख्य म्हणजे सुरक्षा नियमांचे काटेकोर पालन न केल्यामुळे कामगारांच्या जीविताला धोका निर्माण झाला. अशा निष्काळजीपणामुळे कामगारांचे जीव धोक्यात येत असल्याचेही ते म्हणाले.
आमदार शंकर जगताप यांनी एमआयडीसीमध्ये वारंवार होणाऱ्या अशा घटनांवर चिंता व्यक्त केली.
त्यांनी एमआयडीसीतील सर्व कारखान्यांचे तत्काळ सेफ्टी ऑडिट करण्याची मागणी केली. कारखान्यांमध्ये उपकरणांची नियमित देखरेख, कामगारांना सुरक्षा प्रशिक्षण, गॅस व्यवस्थापनाची शिस्तबद्ध पद्धत यांची अंमलबजावणी होत आहे का, याची चौकशी करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. “औद्योगिक परिसरात वारंवार अपघात होत आहेत, पण कारखानदारांवर कारवाईचा बडगा उगारला जात नाही. त्यामुळेच कंपन्यांची निष्काळजी वृत्ती वाढली आहे,” असेही ते म्हणाले. या निष्काळजीपणामुळे कामगार तर असुरक्षित आहेतच; पण परिसरातील नागरिकही धोक्यात येत असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. अशा घटनांची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी, दोषी आस्थापनांवर कठोर कारवाई करावी, आणि औद्योगिक क्षेत्रात सुरक्षा नियमांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी ठोस धोरण आखावे अशी मागणी त्यांनी लक्षवेधीद्वारे केली.
कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यावेळी म्हणाले औद्योगिक आस्थापनांमधील कामगार सुरक्षा सेफ्टी ऑडिट याबद्दल अंबिका मेटल फिनिशर या भोसरी येथील कंपनीवर नवीन संहितेनुसार कारवाई प्रस्तावित आहे. या कंपनीतील मृत कामगार सुनील कुमार यांच्या वारसाला साडेतीन लाख रुपये श्रमिक नुकसान भरपाई म्हणून देण्याचे निर्देश आहेत. केंद्र सरकारच्या नवीन नोटिफिकेशन द्वारा सुचविण्यात आलेल्या बदलांप्रमाणे आणि कायद्यातील तरतुदीनुसार यापुढे ”नवीन धोरण” करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. औद्योगिक आस्थापनांमधील अशा घटनांची गांभीर्याने दखल घेऊन यापुढे अशा घटना घडल्यास थेट दंडात्मक खटला दाखल करण्यात येईल. ”स्पेशल ड्राईव्ह”च्या माध्यमातून राज्यातील एमआयडीसी मधील कारखान्यांची तपासणी होणार आहे. विनापरवाना उभारलेले कारखाने, त्यामधील सुरक्षा व्यवस्था योग्यरीत्या नसल्यास आणि त्यामुळे कामगारांना त्यांच्या जीवितला अपाय होत असल्यास थेट दंडात्मक कारवाई देखील केली जाईल.
कामगार हिताच्या दृष्टीने आज विधिमंडळाने घेतलेला निर्णय महत्त्वाचा आहे. पिंपरी चिंचवड हे औद्योगिक शहर आहे. वारंवार घडणाऱ्या अपघातांमुळे कामगारांच्या जीविताचा मुद्दा महत्त्वाचा होता. सभागृहाला याबाबत माहिती देत अवगत केले. सरकारने याची गांभीर्याने दखल घेतली असून राज्यातील औद्योगिक आस्थापनांच्या निरीक्षणासाठी लवकरच नवीन धोरण अमलात येईल. यापुढे अशा अपघाताच्या घटना घडल्यास थेट दंडात्मक खटला दाखल करण्यात येईल. ”स्पेशल ड्राईव्ह”च्या माध्यमातून राज्यातील एमआयडीसी मधील कारखान्यांची तपासणी होणार आहे. या निर्णयामुळे यापुढील काळात औद्योगिक आस्थापनांमध्ये कामगार सुरक्षा मुद्द्याला प्राधान्याने महत्त्व दिले जाईल असा विश्वास आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून कामगार कामगारांच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा निर्णय झालेला आहे.
शंकर जगताप
