– अबब 1 आर के घराची किंमत 18,80,824 रूपये
पिंपरी, दि.७ (पीसीबी) – पिंपरी चिंचवड औद्योगिक व कामगार नगरी इथल्या कष्टकरी कामगार व सामान्यांना, आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असणाऱ्यासाठी स्वस्तातील घरे निर्माण व्हावी या उद्दिष्टाने सन 1972 मध्ये पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. पुढे गंगानगर ,यमुनानगर, सिंधूनगर ,कृष्णानगर, अशा अनेक प्रकारचे गृहप्रकल्प यशस्वीरित्या झालेले आहेत.यासाठी महासंघाने पंधरा वर्षांसनसून आम्ही पाठपुरावा करीत आहोत. प्राधिकरणाकडून पेठ क्रमांक 12 मध्ये अनेक घरांची योजना करण्यात आली त्यामध्ये 3317 सदनिका या केवळ 740,000 (सात लाख चाळीस हजार ) रुपयाला देण्यात आल्या. तर या 11 मजल्यांच्या एकूण 45 इमारतीमध्ये 4883 इतक्या सदनिका वितरित करण्याचे नियोजन आहे . मागील वर्षी 740,000 दराने इतक्या योग्य किमतीला देण्यात आल्या. वास्तविक पंतप्रधान आवास योजनेच्या अंतर्गत ही घरी घेऊन अल्प दरात देणे गरजेचे असताना पूर्वीचे प्राधिकरण आणि आता पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आकुर्डी पुणे यांनी पेठ क्रमांक 30 व 32 येथे 792 निवासी सदनिका विक्रीसाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत यात आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी 1 आर के एकूण 378 सदनिका या 25.52 चौ.मी. चटई क्षेत्राच्या म्हणजेच 274 स्क्वेअर फुट घराची किंमत 18,80,824 रुपये म्हणजे प्रति चौ. फुट दर 6,864 होतो.
तर अल्प उत्पन्न , एलआयजी गटासाठी 1 बीएचके सदनिका 34.57 चौ.मी. च्या एकूण 414 सदनीका म्हणजेच 371 चौ. फुट सदनिकेची किंमत 24,47,899 रुपये आहे. म्हणजेच प्रति चौ . फुट दर हा 6,597 रुपये असा आहे. हा अत्यंत अन्यायकारक दर असून शासनाच्या एकच संस्था कडून उभारण्यात येणाऱ्या गृहप्रकल्पामध्ये एका वर्षात एवढ्या किमतींची तफावत कशी येऊ शकते हा खरा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडलेला आहे. पी एम आर डी ए मनमानी पद्धतीने दर आकारत आहे.
318 चौ. मीटर च्या घरासाठी 7,40,000 रुपये व 274 स्क्वेअर फुट साठी 18,80,824 हजार रुपये एवढी तफावत कशा पद्धतीने झालेली आहे. हे रद्द करून पूर्वीच्या दराने च सदनिका द्याव्यात . प्राधिकरणाकडून सर्वसामान्य नागरिक कामगारांची स्पष्ट फसवणूक होत आहे व प्राधिकरण स्वस्त घरात सदनिका देण्याचा मूळ उद्देशाला हरताळ फासत असून यामध्ये व्यावसायिक दृष्टिकोन मोठ्या प्रमाणात दिसत आहे तसेच पेठ क्रमांक 12 ला 99 वर्षाकरिता सदनिका व 30 व 32 येथे 80 वर्षाच्या भाडेपट्ट्यावर देण्यात येत आहेत हे मनमानी पद्धतीने ठरवण्यात आहे . यापूर्वीच्या कुठल्याही गृहप्रकल्पासाठी अर्ज करतांना 10% अनामत रक्कम कधीच घेतलेली नव्हती मात्र यावेळी पीएमआरडीए कडून 10 % रक्कम म्हणजे 1 आर के साठी 183000 हजार रु. व 1 बीएचके साठी 245000 रुपये किंमत दहा 10% रक्कम भरणे गरजेचे आहे असे निर्बंध घालण्यात आलेले आहेत हे अत्यंत चुकीचे असून यापूर्वी केवळ 5000 रू घेतलेले अजून काही अर्जदाराचे दिलेले नाहीत , जर घर नाही लागले तर अनामत परत देणार आहे याला किती दिवस लागतील हे निश्चित नाही,
यापूर्वी केलेल्या गृहप्रकल्पामध्येही वास्तविक या शहराचे रहिवासी नसणारे नागरिक इतर राज्यातील, इतर शहरातील त्यांनाही पात्र ठरवून घरे देण्यात आलेली आहेत आणि अनेक धनिक, श्रीमंत यांच्या नावे घरे असताना त्यांच्या मुलांना घरे/सदनिका देण्याचे काम बन्सी गवळी यांनी केलेले आहे . यांच्या सर्व निर्णयावर शंका येत आहे ,या प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी ,
यामध्ये पूर्णतः व्यावसायिक दृष्टिकोन आलेल्या असून गरीबांना ,सर्वसामान्य लोकांना कामगारांना, कष्टकऱ्यांना या प्रक्रियेतून बाहेर काढण्याचे काम येथील मुख्य कार्यकारी अधिकारी व पुणे महानगर विकास प्रदेश विकास प्राधिकरण यांच्याकडून करण्यात येत आहे . केंद्र सरकार व पंतप्रधानांचा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प 2022 पर्यंत सर्वांसाठी घरे देण्याचे नियोजन आहे मात्र पंतप्रधान आवास योजनेतून या प्रकल्पास वगळल्याने पंतप्रधानांच्या मूळ उद्देशाला बगल देण्याचं काम केले जात आहे. सर्व ठिकाणी मोठ्या व चढ्या दराने बांधकाम व्यावसायिका पेक्षाही जास्त दर आकारून सदनिकाचा बाजार झाला आहे ,यातून स्वस्तातील घरे उपलब्ध करून दिलासा देण्याचे काम पुणे महानगर प्रदेश प्राधिकरणकडून करणे सध्या गरजेचे असताना त्याला हरताळ फसला आहे . कष्टकरी कामगारांना वंचित, उपेक्षित ,आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल नागरिकांना घरे उपलब्ध करून द्यावे या मागणीसाठी सुमारे पंधरा वर्षांपासून कष्टकरी संघर्ष महासंघाच्या माध्यमातून आम्ही लढा देत आहोत मात्र प्राधिकरण प्रशासन हे जाणून-बुजून कष्टकरी कामगार व दुर्बल घटकाला बाजूला करून श्रीमंतांना, धनिकांना यामध्ये याचा लाभ देत असल्याचे चित्र स्पष्ट आहे.
मनमानी दर हे अत्यंत चुकीचे आहेत. याला त्वरित स्थगिती देण्यात यावी. हि योजना पंतप्रधान आवास योजनेत आणून पेठ क्र 12 प्रमाणे जशी 3317 सदनिका 740000 रुपये किमतीमध्ये देण्यात आली तसाच दर याही सदनीकाला लावण्यात यावा. अन्यथा याबाबत आंदोलन करण्यात येईल.
तसेच पिंपरी चिंचवड पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आकुर्डी पुणे येथील अतिरिक्त आयुक्त बन्सी गवळी यांच्या अनेक चुकांमुळे सदरच्या प्रकल्पाला उशीर झालेला असून प्रतिदिन 10,000 रुपये दंड या विकसकाकडून काही प्रमाणात घेण्यात आलेला आहे . आणि सदरच्या गृह प्रकल्पासाठी वेगवेगळे दर लावणे गृहप्रकल्प वेळेत पूर्ण न करणे तसेच गृहप्रकल्पामध्ये अनेक त्रुटी दूर न करताच नागरिकांच्या माथी मारणे आणि वेगवेगळ्या भूमिका बदलणे आदेश काढणे याबद्दल बंशी गवळी यांच्यावर त्वरित कारवाई करण्यात यावी .
तसेच सदरचा गृहप्रकल्प पंतप्रधान आवास योजना शहरी यामध्ये समावेश करून स्वस्तात स्वस्त दरात देण्यात यावा.
अन्यथा याबाबत तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे . कामगार नेते काशिनाथ नखाते, राजू बिराजदार, इरफान चौधरी, नाना कसबे, राजेश माने, माधुरी जलमुलवार आदींच्या निवेदनावर स्वाक्षरी आहेत.
