नवी दिल्ली, दि . २५ ( पीसीबी ) –
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाला (CBDT) केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४-२५ मध्ये जाहीर केलेल्या सुधारित आर्थिक मर्यादेपेक्षा कमी असलेल्या सर्व विभागीय कर अपीलांची ओळख पटवून ते मागे घेण्याचे निर्देश दिले आहेत, त्यासाठी तीन महिन्यांची निश्चित मुदत निश्चित केली आहे. हे पाऊल खटले कमी करण्यासाठी, करदात्यांचा भार कमी करण्यासाठी आणि वेळेवर निराकरण करून सेवा वितरण मजबूत करण्यासाठी व्यापक प्रयत्नांचा एक भाग आहे.
५.७७ लाख प्रलंबित अपिलांपैकी, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये २.२५ लाखांहून अधिक प्रकरणे निकाली काढण्याचे लक्ष्य आहे, ज्यामुळे १० लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त विवादित कर मागणीचे निराकरण होण्याची शक्यता आहे. अधिकृत अंदाजानुसार, २०२४ मध्ये उंबरठा सुधारणेनंतर ४,६०५ अपील मागे घेण्यात आले आणि ३,१२० प्रकरणांमध्ये, मर्यादेपेक्षा कमी असल्याने एकही अपील दाखल करण्यात आले नाही.
२०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात, विभागीय अपील दाखल करण्यासाठी आर्थिक मर्यादा वाढवण्यात आली. आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) समोरील खटल्यांसाठी, ही मर्यादा ५० लाख रुपयांवरून ६० लाख रुपये करण्यात आली; उच्च न्यायालयांसाठी, १ कोटी रुपयांवरून २ कोटी रुपये; आणि सर्वोच्च न्यायालयासाठी, २ कोटी रुपयांवरून ५ कोटी रुपये करण्यात आली. या सुधारित मर्यादांमुळे आयटीएटी, उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयातील खटले मागे घेण्यात आले, ज्यामुळे न्यायालयांना उच्च-मूल्याच्या वादांवर लक्ष केंद्रित करण्याची परवानगी मिळाली.
“केवळ चांगल्या धोरणे पुरेशी नाहीत. वेळेवर अंमलबजावणी करणे महत्त्वाचे आहे,” असे सीतारमण यांनी २४ जुलै रोजी १६६ व्या प्राप्तिकर दिनानिमित्त अधिकाऱ्यांना संबोधित करताना सांगितले. त्यांनी सीबीडीटीला वादग्रस्त कर मागण्यांचे निवारण जलदगतीने करावे, परताव्यांची वेळेवर प्रक्रिया सुनिश्चित करावी आणि प्रदेशनिहाय कामगिरीचा आढावा घ्यावा असे आवाहन केले. त्यांनी विभागाला खटले प्रलंबित असण्याच्या कारणांचे विश्लेषण करण्याचे आणि करदात्यांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी शाश्वत धोरणे अवलंबण्याचे निर्देश दिले.
