पिंपरी दि. १७ (पीसीबी) – केंद्र सरकारच्या 2016 च्या घन कचरा व्यवस्थापन कायद्याचा आधार घेत पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील सुमारे सहा हजार हौसिंग सोसायट्यांचा ओला कचरा न उचलण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. सोसायटी धारक प्रामाणिक णे सर्व प्रकारचे कर भरतात, सर्व प्रकारचे नियम पाळतात म्हणून त्यांनी उत्पन्न केलेला कचरा त्यांनीच जिरवायचा असे फर्मान आयुक्तांच्या मार्फत केंद्र सरकार काढीत आहे. या आदेशामुळे सोसायटी धारकांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. कचऱ्याचे खासगीकरण करण्याच्या दिशेने भाजपची वाटचाल सुरू असल्याचा आरोप आपचे कार्यकारी अध्यक्ष चेतन बेंद्रे यांनी केला.
चेतन बेंद्रे यांनी म्हटले आहे की, 2016 च्या कायद्याची अमलबजावणी करायला पालिकेला 6 वर्ष का लागली ?
2017 साली भाजपची पालिकेत सत्ता आली मग तेव्हा भाजपच्या नगरसेवकांनी याची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न का केला नाही?
मोदी सरकारच्या स्वच्छ भारत योजनेचा उदो उदो करून सत्तेत असताना अंमलबजावणी न करता प्रशासक नेमल्यानंतर आयुक्तांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून सोसायट्यांना वेठीस का धरले जात आहे ?
सत्ता काळात या योजनेची अंमलबजावणी न करून करून बिल्डर लॉबीसाठी पळवाट शोधली आहे काय?
शहरातील सांडपाणी कसलीही प्रक्रिया न करता नद्यांमध्ये सोडून नैसर्गिक स्रोत प्रदूषित करणारी महानगरपालिका सोसायटी यांना मात्र कचरा प्रक्रियेसाठी जबरदस्ती करत आहे.
शहरातील घनकचरा व्यवस्थापन ही महापालिकेची प्रमुख जबाबदारी असताना आपलं काम महापालिका सोसायट्यांवरती ढकलत आहे.सोसायटीमध्ये राहणारा नागरिक हा पालिकेचा प्रामाणिक करदाता असून पिण्याचे पाणी पुरवण्यात असमर्थ ठरलेली पालिका कचरा व्यवस्थापनासाठी सक्ती करून सोसायट्यांचा छळ करत आहे. कायद्याप्रमाणे कचऱ्याचे व्यवस्थापन हे सोसायटी अंतर्गत करण्याचे नमूद असताना पालिकेचे अधिकारी मात्र सोसायट्यांना कंत्राटदारांशी संपर्क साधून देत आहे. खासगी कंत्रादारांच्या नावाखाली भाजप कार्यकर्त्यांची रोजगार हमी योजना चालवत आहे.
या मुद्द्यावर शहरातील विरोधक राष्ट्रवादी, शिवसेना कोणतीही भूमिका न घेता सत्ताधाऱ्यांशी संगनमताने योजना रेटण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसते, असा आरोपही त्यांनी केला. याबाबत आम आदमी पार्टीचे शिष्टमंडळ पालिका आयुक्त शेखर सिंह यांची भेट घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
