दि . २५ ( पीसीबी ) – महाराष्ट्र सरकार पुन्हा एकदा त्यांच्याच कंत्राटदार आणि अभियंत्यांकडून टीकेच्या भोवऱ्यात सापडले आहे, जे दावा करतात की राज्याने त्यांचे ८९,००० कोटी रुपयांचे थकबाकीदार देणे बाकी आहे. महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार संघटना आणि राज्य अभियंते संघटना म्हणाले की, लाडकी बहिन योजना आणि इतर निवडणूकपूर्व योजना सुरू झाल्यापासून सरकारने अद्यापही देयके दिलेली नाहीत.
राज्याने, विशेषतः या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणापासून, त्यांचे वित्त व्यवस्थित असल्याचा आग्रह धरला असला तरी, कंत्राटदारांचे म्हणणे वेगळेच आहे. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, जमिनीवरील वास्तव वेगळेच चित्र दाखवते, वाढत्या थकबाकी आणि रखडलेल्या विकासकामांचे.
संघटनांचा दावा आहे की, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पीडब्ल्यूडी), ग्रामीण विकास, जल जीवन अभियान आणि इतर विभागांसह विविध विभागांकडून देयके प्रलंबित आहेत. एकूण ८९,००० कोटी रुपयांपैकी, निम्म्याहून अधिक, सुमारे ४६,००० कोटी रुपये, केवळ पीडब्ल्यूडीकडूनच प्रलंबित असल्याचे म्हटले जाते.
महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी CNBC-TV18 ला सांगितले की, “आम्ही मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांशी बोलण्याचा अनेक वेळा प्रयत्न केला. आम्ही त्यांना सुमारे सहा पत्रे लिहिली, परंतु कोणीही प्रतिसाद दिला नाही. म्हणून, आम्हाला ५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी काम थांबवावे लागले.”
त्यांनी पुढे सांगितले की, १८ फेब्रुवारी रोजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांच्याशी बैठक झाली असली तरी, देयके अजूनही प्रलंबित आहेत.
“₹८९,००० कोटी प्रलंबित आहेत. देयकातील विलंब नवीन नाही, परंतु जुलै २०२४ मध्ये लाडकी बहिन आणि इतर निवडणूकपूर्व योजना सुरू झाल्यानंतर परिस्थिती आणखी बिकट झाली. त्यापूर्वी, देयक प्रलंबित सुमारे ४०% होते; ते कठीण होते, परंतु तरीही व्यवस्थापित करता येत होते. आता, ते फक्त १०% पर्यंत कमी झाले आहे,” भोसले म्हणाले.
त्यांनी पुढे सांगितले की, काम थांबवण्यात पायाभूत सुविधा प्रकल्प, मंत्रालय आणि राजभवन येथील दुरुस्ती आणि देखभाल तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्रामीण विकास विभाग आणि जल जीवन मिशन अंतर्गत उपक्रमांचा समावेश आहे.
“आम्ही न्यायालयात जाऊ. सरकार आमच्याशी बोलण्यासाठी टेबलावर येण्यास तयार नाही. आमचे कामगार त्रस्त आहेत. आमच्यापैकी काही कामगारांना कामावर ठेवण्यासाठी कमीत कमी पैसे देत आहेत, परंतु सरकारकडून पैसे न मिळाल्यास, आम्ही हे किती काळ चालू ठेवू शकतो?” त्यांनी विचारले.
CNBC-TV18 ने मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे. ही बातमी प्रकाशित करताना उत्तराची वाट पाहत होते.
२५ वर्षे जुनी असलेली ही संघटना राज्यातील ३५ जिल्ह्यांमध्ये तीन लाख कंत्राटदार सदस्य असल्याचा दावा करते. प्रत्येक कंत्राटदार सरासरी २००-३०० कामगारांना कामावर ठेवतो असे सांगितले जाते. गेल्या आठवड्यात, या गटाने ठाण्यात निदर्शने केली आणि आता त्यांच्या थकबाकीसाठी न्यायालयात जाण्यापूर्वी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना अंतिम पत्र पाठवण्याची योजना आखत आहे.
