पिंपरी, दि. 20 (पीसीबी) – ‘औद्योगिक’ क्षेत्राचे ‘निवासी’ करण्यासाठी अनिवार्य असे १५ टक्के हस्तांतरण शुल्क भरले नाही म्हणून पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील ७० बड्या कंपन्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. या कंपन्यांनी अशा पध्दतीने सरकारचे सुमारे १५० कोटी रुपये बुडविल्याचा गंभीर आक्षेप आहे. पिंपरी चिंचवड शहरातून जाणाऱ्या जुन्या पुणे- मुंबई महामार्गाच्या दुतर्फा दापोडी ते निगडी दरम्यानच्या नामांकित कंपन्यांची नावे या यादीत असल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे.
पुणे जिल्हा प्रशासनाने पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील ७० कंपन्यांना सध्याच्या ‘औद्योगिक’ वरून ‘रहिवासी’ हेतूने स्वतःहून जमीन क्षेत्र बदलण्यासाठी नोटिसा बजावल्या आहेत.
राज्य सरकारने पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील हडपसर, गुलटेकडी, एरंडवणा, बोपोडी, संगमवाडी आणि कोथरूड यांसारख्या ठिकाणी औद्योगिक उद्देशांसाठी सुमारे १,००० हजार एकर जमीन सोडली होती. नागरी जमीन कमाल मर्यादा (ULC) कायद्याच्या कलम २० अंतर्गत त्यासाठी सूट देण्यात आली होती.
१९९७ मध्ये, राज्य सरकारने सरकारला प्रचलित रेडी रेकनर दरानुसार हस्तांतरण शुल्क भरल्यानंतर या सवलतीच्या जमिनींचा झोन औद्योगिक ते निवासी असा बदलण्याची परवानगी दिली. या जमिनींचे पुनर्नियोजन करण्यासाठी राज्य सरकारने यापूर्वी १०० टक्के पुनर्गणना केलेल्या हस्तांतरण शुल्काची आकारणी केली होती, परंतु २००७ मध्ये हस्तांतरण शुल्कामध्ये ५० टक्के सूट देण्याची घोषणा केली होती, जी शेवटी २०१९ मध्ये १५ टक्के करण्यात आली.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील ७० कंपन्यांनी या सवलतीच्या जमिनींचा झोन सध्याच्या बाजारमूल्यानुसार १५ टक्के आवश्यक हस्तांतरण शुल्क न भरता स्वतःहून निवासी म्हणून बदलल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने केलेल्या तपासणीत आढळून आले. ULC कायद्याचे कलम २० नुसार जिल्हा प्रशासनाने आशा प्रकारे गैरव्यवहार करणाऱ्या कंपन्यांना नोटिसा बजावल्या.
औद्ययोगिकचे निवासीकरणात पिंपरी चिंचवड शहरातील पुणे- मुंबई महामार्गाच्या दुतर्फा असलेल्या मोठ मोठ्या कंपन्यांचा सहभाग आहे. सुमारे ७० टक्के कंपन्या बंद करण्यात आल्या आणि त्या ठिकाणी निवासी इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. बहुतेक ठिकाणी आता कंपन्यांच्या जागेवर २०-२२ मजली उंच टॉवर्स, मॉल, मल्टिफ्लेक्स, कमर्शियल कॉम्पलेक्स आहेत. जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या नोटीसमुळे शहरातील काही बडे राजकारणी, बिल्डर्स आणि कंपन्यासुध्दा अडचणीत आल्या आहेत. महापालिकेनेही आय टू आर करताना मोठ्या प्रमाणावर निर्बंध शिथिल केल्याने त्याचा परिणाम चालू कंपन्या बंद करुन त्या ठिकाणी टाऊनशिप उभारण्याची लाट आली. शहरातील औद्योगिकरणालाही त्याचा धोका पोहचला आहे.
पंधरा दिवसांत पूर्तता करा, अन्यथा –
जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख म्हणाले, “औद्योगिक जमिनीवरून निवासी क्षेत्रामध्ये बदल करण्यापूर्वी हस्तांतरण शुल्काच्या १५ टक्के रक्कम भरणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. आम्हाला किमान ७० कंपन्यांनी कायद्याचे उल्लंघन केल्याचे आढळले आहे. त्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. १५ दिवसांच्या आत या कंपन्यांनी राज्य सरकारच्या निर्देशांचे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.”
आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी मांडला प्रश्न –
विधान परिषदेचे सदस्य (एमएलसी) श्रीकांत भारतीय यांनी चालू विधीमंडळाच्या अधिवेशनादरम्यान एक प्रश्न उपस्थित केला होता, ज्यामध्ये अनिवार्य हस्तांतरण शुल्क न भरता निवासी हेतूंमध्ये रूपांतरित झालेल्या औद्योगिक जमिनींची स्थिती जाणून घेण्याची मागणी केली होती. विधान प्रश्नामुळे राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने (UDD) जिल्ह्याच्या महसूल प्रशासनाकडून माहिती घेण्यास प्रवृत्त केले. त्यानंतर केलेल्या तपासणीत पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील ७० कंपन्यांनी जमिनींचे झोन बदलून अनिवार्य हस्तांतरण शुल्क न भरता निवासी बांधकाम सुरू केल्याचे उघड झाले.
