केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नुकतेच ‘सहकार टॅक्सी’ योजनेची घोषणा केली, जी सहकारी तत्वावर चालणारी राइड-हेलिंग सेवा असेल. या सेवेचा उद्देश मध्यस्थांचा सहभाग टाळून, चालकांना थेट फायदा मिळवून देणे हा आहे. ही सेवा ओला आणि उबर सारख्या अ‍ॅप-आधारित राइड-हेलिंग कंपन्यांच्या मॉडेलवर आधारित असेल, सहकारी संस्थांना दुचाकी, टॅक्सी, रिक्षा आणि चारचाकी वाहनांची नोंदणी करता येणार आहे. या निर्णयामुळे या क्षेत्रात मक्तेदारी असलेल्या ओला आणि उबर सारख्या कंपन्यांना आव्हान निर्माण होणार आहे.
लोकसभेत याबाबत माहिती देताना केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह म्हणाले की, “हा उपक्रम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘सहकार्यातून समृद्धी’ या दृष्टिकोनाशी संबंधित आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून सहकार मंत्रालय ही योजना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सतत काम करत आहे आणि येत्या काही महिन्यांत एक मोठी सहकारी टॅक्सी सेवा सुरू केली जाईल, ज्याचा थेट फायदा चालकांना होईल.”
ओला आणि उबर सारख्या कंपन्यांची अ‍ॅप-आधारित टॅक्सी सेवेत मक्तेदारी आहे. अलीकडेच या कंपन्यांवर भेदभावपूर्ण सेवा शुल्क आकारत असल्याचा आरोप झाला होता. आयफोन आणि अँड्रॉइड युजर्ससाठी प्रवासाचे भाडे वेगवेगळे असल्याचे काहींनी आरोप केले होते. त्यानंतर केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने या कंपन्यांना नोटिसा पाठवल्या होत्या.
केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण अर्थात सीसीपीएने ॲपआधारित टॅक्सी कंपनी उबर, ओलाला ग्राहकांच्या तक्रारींनंतर नोटीस बजावली होती. या सेवा अँड्रॉइड फोनधारक आणि आयफोनधारकांबाबत शुल्क आकारताना दुजाभाव करत असल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले होते.
