मुंबई, दि. ९ (पीसीबी) : राज्य मागासवर्ग समर्पित आयोगाने ओबीसी इम्पिरीकल डेटा अहवाल मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांना केला सादर करण्यात आला आहे. हा अहवाल बंद लिफाफ्यात बांठीया समितीने सादर केला. दरम्यान १२ जुलै रोजी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार असून यावेळी हा अहवाल होणार सादर केला जाणार आहेत. मध्य प्रदेश धर्तीवर राज्यात ओबीसी आरक्षण मिळावे म्हणून हा अहवाल सादर करण्यात आला, या पार्श्वभूमिवर १२ जुलै रोजी कोर्टात काय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे
महाआघाडीचे सरकार असताना ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न त्यांना सोडविता आला नाही म्हणून भाजपाने टिकेची झोड उठवली होती. आता शिंदे-फडणवीस सरकार स्वार होताच ओबीसी आरक्षणावर तातडिने पावले उचलण्यात आली आहेत. ओबीसी आरक्षणाशिवाय जाहीर केलेल्या नगरपालिका निवडणुका रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. आता अवघ्या दहा दिवसांत डेटा हातात आला आणि तो आता न्यायालयात सुपूर्द होणार असल्याने मध्य प्रदेश प्रमाणे निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
