– सर्वोच्च न्यायालयात आज महाराष्ट्राबाबत होणाऱ्या सुनावणीकडे तमाम जनतेचे लक्ष
नवी दिल्ली, दि. २८ (पीसीबी) : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी उत्तर प्रदेशातील शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा केला कारण त्याने राज्य निवडणूक आयोगाला उत्तर प्रदेशच्या अहवालानुसार ओबीसी कोट्यासह दोन दिवसांत या संदर्भात अधिसूचना जारी करण्याची परवानगी दिली. दरम्यान, उत्तर प्रदेशबाबत जो निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला तसाच महाराष्ट्राबाबत आजच्या सुनावणीत होण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. वातावरण विरोधात भाजप निवडणुका घेण्याच्या मूडमध्ये नाही, मात्र उत्तर प्रदेशसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दोन दिवसांत निवडणुका घोषित कऱण्याचे आदेश दिल्याने गेली सव्वा वर्षे लांबलेल्या महाराष्ट्रातील निवडणुकांब्बतही आशा बळावल्या आहेत.
मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिंहा आणि जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, “या न्यायालयाने 4 जानेवारी 2023 रोजी दिलेल्या आदेशात नमूद केले की, या न्यायालयाच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर, उत्तर प्रदेश सरकारने अधिसूचना जारी केली. डिसेंबर २०२२ मध्ये उत्तर प्रदेश मागासवर्ग आयोगाची स्थापना. आयोगाचा कार्यकाळ सहा महिन्यांचा असला तरी ३१ मार्च २०२३ पर्यंत त्याचे कार्य पूर्ण करायचे होते.”
त्यात पुढे म्हटले आहे की, “सॉलिसिटर जनरल कळवतात की 9 मार्च 2023 रोजी मंत्रिमंडळाला अहवाल सादर करण्यात आला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिसूचित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे आणि ती दोन दिवसांत केली जाईल. याचिका निकाली काढण्यात आली आहे. या क्रमातील दिशा उदाहरण म्हणून वापरली जाऊ नये.” 4 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली ज्यामध्ये इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) कोणत्याही आरक्षणाशिवाय शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी ओबीसी कोट्याच्या अनुदानाशी संबंधित मुद्द्यांवर निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या पॅनेलने निर्धारित केलेल्या सहा महिन्यांऐवजी तीन महिन्यांत (३१ मार्चपर्यंत) आपली कसरत पूर्ण करावी लागेल, असा आदेशही दिला होता.
पूर्वीराज्य सरकारच्या वतीने या प्रकरणात हजर झालेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सादर केलेल्या निवेदनाची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली होती की, प्रशासकांच्या अधिपत्याखालील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामकाजाबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांपैकी एक. निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या अटींची मुदत संपल्यानंतर काम करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते.सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचा कार्यकाळ संपल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कामकाज चालवण्यासाठी प्रशासक नेमण्याची परवानगी दिली, परंतु त्यांना मोठे धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार दिला जाणार नाही, असे सांगितले.
“उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढून निर्णय दिला आहे… (ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे) निर्देश दिले आहेत…. या न्यायालयाचे पुढील आदेश येईपर्यंत, वरील निर्देशाच्या कार्यवाहीला स्थगिती राहील,” असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. त्याच्या क्रमाने. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील विविध मागास जातींचे राजकीय प्रतिनिधित्व लक्षात घेऊन कोट्याच्या मुद्द्यावर निर्णय घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांनुसार उत्तर प्रदेश राज्य स्थानिक संस्था समर्पित मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केल्याचे राज्य सरकारने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या निवेदनाची दखल घेतली होती की नवनियुक्त आयोगाचा कार्यकाळ सहा महिन्यांचा असला तरी, 31 मार्च किंवा त्यापूर्वी शक्य तितक्या लवकर काम पूर्ण होईल याची खात्री करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
यापूर्वी, राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या 27 डिसेंबर 2022 च्या आदेशाविरुद्ध आपल्या अपीलसह सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, असे म्हटले होते की, गेल्या वर्षी 5 डिसेंबर रोजी जारी केलेल्या मसुदा अधिसूचना रद्द करू शकत नाही, ज्यामध्ये शहरी नागरी क्षेत्रात जागा आरक्षणाची तरतूद होती. अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) आणि महिलांच्या व्यतिरिक्त, ओबीसींसाठी बॉडी पोल.
अपीलात म्हटले आहे की ओबीसी हा घटनात्मकदृष्ट्या संरक्षित विभाग आहे आणि उच्च न्यायालयाने मसुदा अधिसूचना रद्द करण्यात चूक केली.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, उत्तर प्रदेश सरकारने शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना आरक्षण देण्याच्या संपूर्ण मुद्द्यांवर जाण्यासाठी पाच सदस्यीय आयोगाची नियुक्ती केली.
पॅनेलचे इतर चार सदस्य भारतीय प्रशासकीय सेवेचे (IAS) निवृत्त अधिकारी चोबसिंग वर्मा आणि महेंद्र कुमार आणि राज्य सरकारचे माजी कायदेशीर सल्लागार संतोष कुमार विश्कर्मा आणि ब्रजेश कुमार सोनी होते.
उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने 5 डिसेंबर 2022 ची मसुदा अधिसूचना रद्द करताना, अनेक नगरपालिकांची मुदत 31 जानेवारीपर्यंत संपुष्टात येत असल्याने राज्य सरकारने निवडणुका “तात्काळ” अधिसूचित करण्याचे आदेश दिले होते. मसुद्यातील ओबीसींच्या जागा सर्वसाधारण प्रवर्गात हस्तांतरित केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला ३१ जानेवारीपर्यंत निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते.
महाराष्ट्राबाबत आज सुनावणी –
सर्वोच्च न्यायालयात आज महाराष्ट्रातील महापालिका, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीबाबत सुनावणी आहे. ओबीसी आरक्षणासह, प्रभाग रचना, सदस्य संख्या या मुद्यांवर ही सुनावणी आहे. पूर्वीच्या महाआघाडी सरकारने तीन सदस्यांच्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका घेण्याचे निश्चित केले होते. भाजप सत्तेवर येताच त्यांनी तो निर्णय रद्द केला आणि चार सदस्यांचा प्रभाग कऱण्याचे ठरविले. मुंबई महापालिका सदस्य संख्या वाढ कऱण्याच्या निर्णयालाही भाजपने खो दिला होता. त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागण्यात आली आहे.
