नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टाने पुढे ढकलली होती. मात्र, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी महत्वाचा मुद्दा असल्याचं सांगत सुनावणी सुरू ठेवण्याची विनंती केली. यानंतर न्यायालयानं सुनावणी सुरू ठेवली आहे. यापूर्वी 19 जुलै रोजी पुढील सुनावणी होणार असल्याचं कोर्टानं म्हटलं होतं. मात्र, सॉलिसिटर जनरल मेहता यांच्या विनंतीवरुन सुनावणी सुरू आहे. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न नेमका कधी सुटतो, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीकडे राज्याचं लक्ष लागलं आहे. या सुनावणीदरम्यान होणाऱ्या युक्तीवादाकडे आणि कोर्टाच्या निर्णयाकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. स्थानिक स्वराज संस्थांमधील ओबीसी लोकप्रतिनिधींची संख्या आणि ओबीसींचं राजकीय मागासलेपण यासंदर्भातील बांठिया आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारकडून सुप्रीम कोर्टात सादर करण्यात आला आहे.
सॉलिसिटर जनरल काय म्हणालेत?
ओबीसी आरक्षणाची सुनावणी सुरूच
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांचा मागणीनंतर सुनावणी सुरू
उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतरचं निवडणुक प्रकिया सुरू होते
निवडणुकीला एका आठवड्यासाठी टाळता येवू शकतं
या प्रकरणी आम्हाला निवडणूक आयोगानं स्पष्टता द्यावी
उमेदवारांना आरक्षणाचा लाभ मिळण्यासाठी हे महत्वाचं
तुम्ही आम्हाला दोन वाजेपर्यंत स्पष्टता द्या
इंपेरिकल डेटाचा अहवाल सादर
ओबीसीचा इम्पेरिकल डेटा पुन्हा गोळा करण्यासाठी राज्याकडून मागासवर्गीय आयोगाची नेमणूक करण्यात आली होती. त्यानुसार राज्याने आपला डेटा तयार केला आहे. आणि तो इंपेरिकल डेटा मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांना सादर करण्यात आला आहे. बंद लिफाफ्यातील हा अहवाल आता सादर झाला आहे. त्यानंतर आज सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणी सुनावणी सुरू आहे. मध्यप्रदेशच्या धरतीवर राज्यात ओबीसी आरक्षण मिळावं, यासाठी हा अहवाल सादर करण्यात आला आहे.
