1 ऑगस्ट (पीसीबी) – एससी-एसटी प्रवर्गातील उप-वर्गीकरणाच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी आपला निकाल दिला. न्यायालयाने राज्यांना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्ये उप-वर्गीकरण करण्याची परवानगी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायमूर्तींनी ६ विरुद्ध १ अशा बहुमताने हा निकाल दिला.
राज्य सरकारला मिळणार अधिकार
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने एससी, एसटी म्हणजेच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी उपवर्गीकरण करण्यासंदर्भात महत्वाचा निर्णय दिला. यामुळे आता राज्य सरकारला याबाबत वर्गीकरण करता येणार आहे. एससी-एसटी आरक्षणामध्ये राज्यांना उप-वर्गीकरण करण्याची परवानगी देता येईल का? यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे ७ न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी पार पडली होती. त्यावर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला.
या न्यायमूर्तींच्या घटनापीठात समावेश
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, विक्रम नाथ, बेला एम त्रिवेदी, पंकज मिथल, मनोज मिश्रा आणि सतीश चंद्र शर्मा या न्यायमूर्तींच्या घटनापीठात समावेश होता. न्यायमूर्ती त्रिवेदी वगळता सहा न्यायमूर्तींचे एकामताने निर्णय घेतला.
नेमके प्रकरण काय
पंजाब सरकारने अनुसूचित जातींसाठी राखीव असलेल्या 50 टक्के जागा ‘वाल्मिकी’ आणि ‘मजहबी शीख’ यांना देण्याची तरतूद केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2004 च्या निर्णयाच्या आधारे पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने त्यावर बंदी घातली होती. या निर्णयाविरोधात पंजाब सरकार आणि इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. 2020 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने सांगितले होते की, वंचितांना लाभ देण्यासाठी हे आवश्यक आहे. दोन खंडपीठांच्या स्वतंत्र निर्णयानंतर हे प्रकरण 7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवण्यात आले.
