पिंपरी, दि. २१ (पीसीबी) – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या एलबीटी कार्यालयांकडून करदात्यांचा छळ सुरू आहे, असल्याचा आरोप करत एलबीटीपासून सुटकेसाठी व्यापाऱ्यांसाठी अभय योजना जाहीर करण्याची मागणी पिंपरी-चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, सर्व्हिसेस आणि ऍग्रीकल्चर संघटनेचे अध्यक्ष ऍड. आप्पासाहेब शिंदे यांनी केली आहे.
याबाबत शिंदे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन पाठविले आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, एलबीटी नोंदणीधारकांसाठी नव्याने अभय योजना जाहीर करावी. त्यातून थकबाकी असल्यास वसूल होईल. एलबीटी कायदा रद्द झाल्याने जर प्रशासनाने नोटिसा दिल्या तर त्याविरोधात कोर्टात जाऊ. एलबीटी रद्दचा निर्णय 2016 ला झाला होता. एलबीटी रद्द होऊन सात वर्ष झाली. त्यानंतरही व्यापाऱ्यांना नोटिसांचा जाच सुरू आहे. एलबीटी बंद झाला त्यावेळी राज्यात भाजपा-सेनेचे सरकार होते.
तेव्हाही चेंबरच्या वतीने एलबीटीसाठी अभय योजना जाहीर करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आले. राज्यात शिंदे-फडणवीस यांचे सरकार असताना पुन्हा एलबीटी वसुलीसाठी व्यापाऱ्यांना नोटिसा देण्यात येत आहेत. त्यामुळे एलबीटीची वसुली, आकारणी करदात्यांची बॅकखाती गोठवणे, जप्तीचे प्रकार थांबवावेत, 31 मार्चपर्यंत एलबीटी बंद झाल्याचे जाहीर करावे, अशी मागणी ऍड. शिंदे यांनी केली आहे.
