पिंपरी,दि.17 (पीसीबी) – तळेगाव दाभाडे एमआयडीसीच्या विस्तारीकरणासाठी मावळातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी ‘एमआयडीसी’ने आरक्षित केल्या आहेत. पण, राज्य सरकारकडून बजेट उपलब्ध झाले नाही. त्यामुळे शेतक-यांना अद्यापही त्याचा मोबदला दिलेला नाही. सरकारने एमआयडीसीला बजेट उपलब्ध करुन देवून शेतक-यांना तातडीने मोबदला देण्याची मागणी मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी केली.
याबाबत राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांची खासदार बारणे यांनी भेट घेतली. एमआयडीसीचे आरक्षणाचा शिक्के जमिनीवर पडले आहेत. त्यामुळे शेतक-यांना अडचणी येत असल्याचे मंत्री सामंत यांच्या निदर्शनास आणून दिले. खासदार बारणे म्हणाले, तळेगाव एमआयडीसीने मावळमधील काही जमिनी संपादित केल्या आहेत. पण, राज्य सरकारकडून बजेट उपलब्ध झाले नाही. त्यामुळे शेतक-यांना अद्यापही त्याचा मोबदला दिलेला नाही. एमआयडीसीने जमिनी आरक्षित केल्या आहेत. त्यावर शिक्के पडले आहेत. त्यामुळे शेतीची विक्रीही करता येत नाही.
एमआयडीसीने आरक्षित केलेली जमीन ताब्यात घ्यावी आणि आम्हाला आमचा मोबदला द्यावा अशी शेतक-यांची मागणी आहे. शेतक-यांना मोबदला देण्याबाबत तत्काळ निर्णय घ्यावा. मावळ मधील उद्योग क्षेत्रातील अनेकांना विविध समस्या आहेत. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी एक बैठक घ्यावी, अशीही मागणी खासदार बारणे यांनी केली.
मावळातील उद्योगाबाबत केंद्र सरकारसोबत बैठक
मावळातील कलाट या भागात ‘इको-सेन्सिट‌िव्ह’ झोन आहे. त्यामुळे मावळात उद्योग, मोठे प्रकल्प येत नाहीत. प्रकल्पाला मोठी जागा लागते. ‘इको-सेन्सिट‌िव्ह’ झोन कमी करण्याबाबत केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांना मी भेटलो आहे. त्याबाबत केंद्र सरकारने निर्णय घ्यावा अशी मागणी केली. परंतु, राज्य सरकारने केंद्र सरकारशी निगडीत प्रश्नांबाबत तत्काळ बैठक घेतली. तर, त्यातून लवकर मार्ग निघेल. मावळमध्ये येणारे उद्योग, विविध प्रकल्पांना ‘इको-सेन्सिट‌िव्ह’ झोन कमी केलेल्या जमिनी देता येतील. त्यासाठी आपण पुढाकार घेवून बैठक लावावी. त्यात सकारात्मक निर्णय घेवून मावळात उद्योग येण्याचा मार्ग मोकळा करावा अशी मागणीही खासदार बारणे यांनी केली.
