– शिवसेनेची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल होणे ही धोक्याची घंटा
मुंबई, दि. २९ (पीसीबी) : राजकीय पक्षांचे निवडणुकीसाठी चिन्ह निश्चित करण्याचा अधिकार केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा असला तरी पक्षावर कोणाचे वर्चस्व याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असल्याने विधान भवनाच्या अध्यक्षांप्रमाणेच निवडणूक आयोगाने देखील या प्रकरणात कोणताही निर्णय न घेता परिस्थिती `जैसे थै ठेवावी` असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून मिळाल्यास शिवसेनेतून बंडखोरी करून बाहेर पडलेल्या एकनाथ शिंदे गटाला मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागणार असल्याचे निवडणूक आयोगातील सूत्रांनी सांगितले.
`जैसे थै` परिस्थितीच्या दरम्यान निवडणूकांना सामोरे जाण्याची वेळ आल्यास धनुष्यबाण हे निवडणुकीचे चिन्ह आणि शिवसेनेकडून निवडणूक लढविण्यासाठी आवश्यक ए आणि बी फाॅर्म देखील शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनाच देण्याचा अधिकार असणार आहे.राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका कधीही जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यापूर्वी शिवसेना पक्ष कोणाचा आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह या दोन्ही गटांपैकी कोणाला मिळणार की शिवसेनेचे धनुष्यबाण चिन्ह गोठविले जाणार या प्रश्नांची उत्तर केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र आयोगाने सुरू केलेली ही सुनावणी किंवा कारवाई सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण प्रलंबित असल्याने थांबवण्याची मागणी शिवसेनेने केली आहे.
आयोगाच्या सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यास एकनाथ शिंदे गटाला खूप मोठा फटका बसेल असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यांनी सांगितले, परिस्थती जैसे थै ठेवण्याचा निर्णय दिला आणि त्या दरम्यान निवडणूका आल्या पण न्यायालयातील सुनावणी प्रलंबित असल्यास अडचणीची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. जैसे थै परिस्थितीत आयोगाला सुनावणी घेता येणार नाही. सुनावणी झाल्याशिवाय पक्षाच्या निशाणीचा निर्णय आयोग घेऊ शकणार नसल्याने ते गोठविताही येणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
निवडणूक आयोगातील सूत्रांनी स्पष्ट केले की राजकीय पक्ष कोणाचा आणि निवडणूक चिन्हावर दोन गट दावा करतात त्यावेळी यातून मार्ग निघेपर्यंत किंवा निर्णय होईपर्यंत निवडणूक चिन्ह गोठविण्याचा मार्ग आयोग अवलंबते. मात्र शिवसेना पक्ष फुटीतील घटनेमध्ये आमदार अपात्र ठरविण्याच्या दोन्ही गटांच्या मागणीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देत विधानसभा अध्यक्षांना कोणताही निर्णय घेण्यास स्थगिती दिली आहे. यामुळेच केंद्रीय निवडणूक आयोगाला देखील या प्रकरणात सुनावणी घेण्यास स्थगिती देण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
