Maharashtra

एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना नेते पदावरून हकालपट्टी

By PCB Author

July 02, 2022

मुंबई,दि.०२(पीसीबी) – ठाकरे विरुद्ध शिंदे या संघर्षात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना नेते पदावरून हकालपट्टी केली. पक्षविरोधी कारवाया केल्याचा ठपका ठेवून ही कारवाई करण्यात आली. या निर्णयाचे काय राजकीय पडसाद उमटतात हे पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होईल, असे राजकीय अभ्यासक सांगत आहेत.

घटनात्मकदृष्ट्या आता एकनाथ शिंदे हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि राज्याच्या विधीमंडळाचे नेते आहेत. दोन तृतियांशपेक्षा जास्त आमदारांचा पाठिंबा असल्यामुळे आपणच खरी शिवसेना असे एकनाथ शिंदे सांगत आहेत. विधानसभेचे विशेष अधिवेशन रविवार ३ जुलै २०२२ आणि सोमवार ४ जुलै २०२२ रोजी होत आहे. या दोन दिवसांच्या विशेष अधिवेशनात सभागृहातील शिवसेना म्हणजे कोण आणि या शिवसेना पक्षाचे गटनेते आणि प्रतोद कोण आहेत हा प्रश्न निर्माण होणार आहे. सभागृहाचे कामकाज चालविणाऱ्या व्यक्तीला या संदर्भातला निर्णय विधीमंडळाच्या नियमांच्या चौकटीत राहून घ्यावा लागेल. सध्या विधानसभेत अध्यक्षांचे पद रिक्त आहे. या रिक्त पदासाठी भाजपकडून राहुल नार्वेकर यांनी अर्ज केला आहे. उपाध्यक्ष पदावर नरहरी झिरवाळ कार्यरत आहेत. पण झिरवाळ यांच्या विरोधात दोन अपक्षांनी अविश्वास प्रस्ताव सादर केला आहे. सध्या हा अविश्वास प्रस्ताव आणि झिरवाळ यांनी काही दिवसांपूर्वी एकनाथ शिंदे आणि इतर १५ आमदारांना पाठवलेली नोटीस हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात ११ जुलै २०२२ रोजी पुढील सुनावणी घेणार आहे. या गुंतागुंतीच्या परिस्थितीमुळे अधिवेशनासाठी हंगामी अध्यक्षांची अर्थात प्रोटेम स्पीकरची निवड करावी आणि त्यांनाच पुढील निर्णय घेऊ द्यावे अशी मागणी जोर धरण्याची शक्यता आहे. यामुळे शिंदे सरकारच्या विश्वासदर्शक ठरावाआधी शिवसेना विधीमंडळ पक्षावरून सभागृहात मोठे राजकारण होण्याची शक्यता आहे.

विधीमंडळ कार्यालयाने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार विधानसभेचे विशेष अधिवेशन रविवार ३ जुलै २०२२ आणि सोमवार ४ जुलै २०२२ रोजी होत आहे. या अधिवेशनात अध्यक्षांची निवड तसेच विश्वासदर्शक ठरावावर चर्चा आणि मतदान हे कार्यक्रम होणार आहेत. पण विधानसभा ही लोकप्रतिनिधींचे सभागृह आहे. थेट लोकांनी निवडून दिलेले आमदार या ठिकाणी बसतात. यामुळे अधिकृत कार्यक्रम पत्रिकेत नोंद नसली तरी विधीमंडळाच्या नियमांच्या चौकटीत राहून विधानसभेत आयत्यावेळी काही विषय समोर येण्याची आणि त्यावर निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे.