पिंपरी, दि. 4 (पीसीबी) – पिंपरी-चिंचवड महापालिका कचरा संकलन सेवा (उपयोगकर्ता युजर चार्जेस) शुल्काच्या नावाने घरटी दरमहा 60 रुपये शुल्क घेणार आहे. ती वर्षभराची रक्कम मिळकतकर बिलात समाविष्ट करण्यात आली आहे. हे सेवा शुल्क लागू करण्याचा निर्णय अन्यायकारक असून, हा कर तत्काळ रद्द करावा, अशी सूचना भाजप शहराध्यक्षांनी केली. मात्र, राज्यात भाजपची सत्ता असून पालिकेत भाजपच्या मर्जीतील आयुक्त आहेत. असे असताना अगोदर सेवा शुल्क लागू करायचे आणि आता रद्द करण्याची मागणी करायची, यावरून भाजप शहराध्यक्षांची दुटप्पी भूमिका समोर येते. त्यामुळे भाजपवाल्यांनी जनतेला वेड्यात काढण्याचे धंद्दे बंद करावेत, असा हल्लाबोल राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे यांनी केला आहे.
याबाबत अजित गव्हाणे यांनी एक निवेदन प्रसिध्दीस दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, शहरातील मिळकतधारकांकडून उपयोगकर्ता शुल्क वसुलीची प्रक्रिया लागू करण्यात आली आहे. त्यामध्ये घरे, दुकाने व दवाखाने, शोरुम, गोदामे, उपाहारगृहे व हॉटेल, राहण्याची व जेवणाची व्यवस्था असणारी हॉटेल्स, रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था वसतिगृहे, धार्मिक संस्था, शासकीय व निमशासकीय कार्यालये, विवाह कार्यालये व मनोरंजन सभागृहे, खरेदी केंद्रे आदी मिळकतीची वर्गवारीनुसार मासिक शुल्क आकारण्यात येणार आहे. हे शुल्क दरमहा 60 रुपयांपासून ते 2 हजार रुपये इतके आहे. मासिक शुल्काचे रूपांतर वार्षिक स्वरूपात केले आहे. मिळकतकराच्या बिलात ही रक्कम समाविष्ट करण्यात आली आहे. करसंकलन विभागाच्या ऑनलाइन बिलात ती रक्कम समाविष्ट केल्याचे दिसत आहे. तसेच त्या रकमेचा उल्लेख करून बिलांची छपाईसाठी पाठविली आहेत. ही रक्कम 1 एप्रिल 2023 पासून नसून मागील चार वर्षांपासून वसूल केली जाणार आहे.
सेवा शुल्क लागू करण्याचा निर्णय अन्यायकारक असून, हा कर तात्काळ रद्द करावा, अशी सूचना भाजपा शहराध्यक्षांनी केली. मात्र, राज्यात भाजपची सत्ता आहे. महापालिकेत भाजपच्या मर्जीतील आयुक्त शेखर सिंह आहेत. असे असताना अगोदर सेवा शुल्क लागू करायचे आणि आता रद्द करण्याच्या मागणीसाठी पत्रक काढायचे, यावरून भाजप शहराध्यक्षांची दुटप्पी भूमिका दिसून येते. अगोदरच सर्वसामान्य जनता महागाईने होरपळत असताना सेवा शुल्क लागू करून त्यांच्या जखमेवर मोठी चोळण्याचे काम भाजपवाले करत आहेत. भाजपवाल्यांना सातत्याने जनतेची दिशाभूल करण्याची सवयच असून जनता आता अशा धूळफेकीला, स्टंटबाजीला कदापी भूलणार नसल्याचेही गव्हाणे यांनी म्हटले आहे.
सेवा शुल्क तत्काळ रद्द करा
महापालिकेत गेल्या वर्षभरापासून प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. शेखर सिंह पालिकेत आयुक्त म्हणून आल्यापासून अनेक उलटे-सुलटे निर्णय घेत आहे. कोट्यावधी रूपयांच्या निविदांना मंजुरी देण्याचा सिंह यांनी एक प्रकारचा सपाटा लावला आहे. भाजप नेत्यांच्या दबावाखाली विविध कामांना खैरात वाटल्यासारखे कोट्यावधी रूपये वाढीव देत असल्याचा आरोप गव्हाणे यांनी केला. तसेच आयुक्तांनी उपभोगकर्ता तथा सेवा शुल्क लागू करण्याचा निर्णय तत्काळ रद्द करावा. अन्यथा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
