नवी दिल्ली, दि. १६ (पीसीबी) – गुन्ह्यातील संशयितांच्या घरांवर बुलडोझर चालवण्याच्या उत्तर प्रदेश सरकारने सुरू केलेल्या कारवाईविरोधात विधी क्षेत्रातून संतप्त सूर उमटू लागला आहे. बुलडोझर कारवाईप्रमाणेच बेकायदा अटक आणि भाजपच्या प्रवक्त्यांनी प्रेषित महंमद यांच्याविषयी केलेल्या वादग्रस्त विधानांच्या विरोधात निदर्शने करणाऱ्यांविरुद्ध होणाऱ्या पोलिस कारवाईची दखल घेण्याची विनंती देशातील नामवंत विधिज्ञ, माजी न्यायमूर्ती व वकिलांनी सरन्यायाधीशांना केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी बुलडोझर कारवाई व इतर प्रकरणांची तातडीने स्वत:हून दखल घ्यावी, अशी विनंती एका पत्राद्वारे करण्य़ात आली आहे. उत्तर प्रदेश सरकारच्या विविध विभागांकडून होणारी दडपशाही तसेच राज्यात घडणाऱ्या हिंसाचाराच्या घटनांची दखल घ्यावी, अशी मागणी या पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. भाजप प्रवक्त्यांनी प्रेषित महंमदांचा अवमान केल्याने देशात अनेक ठिकाणी विशेषत: उत्तर प्रदेशात हिंसाचार उसळला, याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. या पत्रावर सर्वोच्च न्यायालयातील माजी न्यायमूर्तींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. यामध्ये माजी न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी, व्ही. गोपाळ गौडा, ए. के. गांगुली, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश ए. पी. शहा, चेन्नई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश के. चंद्रू, कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती महंमद अन्वर यांचा समावेश आहे. याशिवाय शांती भूषण, इंदिरा जयसिंह, सी. यू. सिंग, श्रीराम पांचू, प्रशांत भूषण व आनंद ग्रोव्हर या वरिष्ठ अॅडव्होकेटच्याही स्वाक्षऱ्या आहेत.
निदर्शकांना आपली बाजू मांडण्याची संधी व शांततेत निदर्शने करण्याची परवानगी देण्याऐवजी उत्तर प्रदेश सरकार अशा सर्वांविरोधात हिंसक कारवाई करण्यास प्रोत्साहन देत आहे. भविष्यात कुणीही कायदा हातात घेऊ नये, यासाठी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्रीच गुन्हेगारांवर अशी कारवाई करण्यास अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहित करीत आहेत. कोणत्याही बेकायदा निदर्शनांमध्ये आढळणाऱ्यांवर राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा, १९८० व उत्तर प्रदेश गुन्हेगारी आणि असामाजिक कृत्ये (प्रतिबंधक) कायदा, १९८६नुसार कारवाई करण्याचा आदेशही उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे. यामुळेच पोलिसांना क्रूर कारवाई व छळ करण्यास उत्तेजन मिळाले आहे, याकडे या पत्रात लक्ष वेधण्यात आले आहे.
३७ संशयितांची बांधकामे रांगेत –
प्रयागराज येथे भडकलेल्या दंगलीतील संशयित सूत्रधाराचे घर पाडण्याची कारवाई केलेल्या उत्तर प्रदेशातील प्रयागराज विकास प्राधिकरणाने या दंगलीतील आणखी ३७ संशयितांची यादी तयार केली असून, त्यांचे घर बेकायदा आढळल्यास त्यावरही बुलडोझर चालवण्याची तयारी केली आहे. या सर्वांचा बांधकाम दाखला प्रमाणित नसल्यास कारवाई केली जाईल, असे प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे. प्राधिकरण या ३७ जणांचे पत्ते शोधत असून, यापैकी अनेक कुटुंबे घर सोडून दुसरीकडे राहावयास गेले असून, त्यांच्या घरांना कुलूप आहे.
