मुंबई, दि. 9 (पीसीबी) : राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार असताना राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या नियुक्तीवरुन वाद पेटला होता. आता या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयानं महायुती सरकारला दिलासा दिला आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे कोल्हापूर जिल्हाप्रमुख सुनील मोदी यांनी या प्रकरणात याचिका दाखल केली होती. पण ही याचिका अयोग्य असल्याचा निकाल न्यायालयानं दिला. न्यायालयानं ही याचिका फेटाळून लावली.
राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांचा मुद्दा उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना गाजला होता. सरकारकडून १२ जणांच्या नावांची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पाठवली होती. पण त्यांनी त्यांचा कार्यकाळ संपेपर्यंत यादीवर स्वाक्षरीच केली नाही. त्यामुळे १२ जणांची यादी अखेरपर्यंत लटकली. त्या प्रकरणात शिवसेना उबाठाचे कोल्हापूर जिल्हाप्रमुख सुनील मोदींनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली.
राज्यपाल नियुक्त आमदारांसाठी यादी देणं हा सरकारचा घटनात्मक अधिकार आहे, असा दावा मोदींच्या वकिलांकडून करण्यात आला. या प्रकरणात न्यायालयानं राज्यपालांच्या भूमिकेबद्दल काहीशी नाराजी व्यक्त केली. पण राज्यपाल घटनात्मक पदावर असल्यानं आम्ही त्यांना निर्देश देऊ शकत नाही, असं न्यायालयानं म्हटलं.
