नवी दिल्ली, दि. १२ (पीसीबी) – सक्तवसुली संचालनालयाचे (ईडी) संचालक संजयकुमार मिश्रा यांना तिसऱ्यांदा देण्यात आलेली मुदतवाढ बेकायदा असल्याचे स्पष्ट करताना सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा कार्यकाळ ३१ जुलै रोजी संपविण्याचे आदेश मंगळवारी दिले. मोदी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिल्याची विरोधकांची प्रतिक्रीया आहे.
सक्तवसुली संचालनालयाचे (ईडी) संचालक संजयकुमार मिश्रा यांना तिसऱ्यांदा देण्यात आलेली मुदतवाढ बेकायदा असल्याचे स्पष्ट करताना सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा कार्यकाळ ३१ जुलै रोजी संपविण्याचे आदेश मंगळवारी दिले. त्यामुळे केंद्राने त्यांना दिलेली १८ नोव्हेंबपर्यंतची मुदतवाढ रद्द झाली आहे. या निकालावर आनंद व्यक्त करतानाच काँग्रेसने १७ नोव्हेंबर २०२१नंतर ईडीने केलेल्या सर्व कारवाया बेकायदा समजल्या जाव्यात अशी मागणी केली आहे.
मिश्रा यांना मुदतवाढ देण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला आव्हान देत काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर, रणदीप सुरजेवाला तसेच तृणमूल काँग्रेस खासदार महुआ मोइत्रा आणि नेते साकेत गोखले यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकांवर एकत्र सुनावणी घेताना न्या. बी.आर. गवई, न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. संजय करोल यांच्या खंडपीठाने ८ मे रोजी निकाल राखून ठेवला होता. तत्पूर्वी १२ डिसेंबर रोजी केंद्र सरकार, केंद्रीय दक्षता आयोग आणि ईडी संचालकांना नोटीस बजावून न्यायालयाने आपली बाजू स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. ‘आर्थिक कृतीदला’च्या (फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स) या वर्षीचा अहवाल आधारभूत मानून खंडपीठाने मिश्रा यांना दिलेली मुदतवाढ बेकायदा असल्याचे स्पष्ट केले. त्याच वेळी जबाबदारीचे हस्तांतरण निर्विघ्नपणे व्हावे, यासाठी ३१ जुलैपर्यंत मुदत देत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याच वेळी ईडीच्या संचालकांना नियोजित दोन वर्षांच्या कार्यकाळानंतर तीन वर्षांची मुदतवाढ देण्यासाठी केंद्रीय दक्षता आयोग कायदा आणि दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना कायद्यातील सुधारणा मात्र योग्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आपली भूमिकाच योग्य असल्याचे स्पष्ट हो, असा दावा काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे. न्यायालयाने नोंदविलेल्या टिप्पणीमुळे मिश्रा यांच्या अनधिकृत कार्यकाळात, म्हणजे १७ नोव्हेंबर २०२१नंतर ईडीने केलेल्या सर्व कायदा बेकायदा आणि गैरलागू होतात, असा दावा सुरजेवाला यांनी केला. त्यामुळे या कारवायांची मोदी सरकारच्या कार्यक्षेत्राबाहेरील यंत्रणांकडून स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केला. तर ईडी संचालकांना बेकायदा मुदतवाढ देण्यामागचा हेतू निकालामुळे उघड झाला आहे. केंद्र सरकारच्या तोंडावर बसलेली ही जबरदस्त चपराक आहे, अशा शब्दांत काँग्रेस सरचिटणीस के. सी. वेणूगोपाल यांनी सरकारवर तोफ डागली. सरकारकडून विरोधकांना लक्ष्य करण्यासाठी यंत्रणांचा गैरवापर केला जात असल्याच्या आरोपावर या निकालाने शिक्कामोर्तब केल्याचेही ते म्हणाले.
नियुक्तीचा घटनाक्रम
१९८४च्या बॅचचे आयआरएस अधिकारी असलेल्या ६२ वर्षांच्या मिश्रा यांची १९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी सर्वप्रथम ईडीच्या संचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली.
त्यांचा दोन वर्षांचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी, १३ नोव्हेंबर २०२० रोजी एका आदेशाद्वारे पूर्वलक्षी प्रभावाने त्यांचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा करण्यात आला. त्यानंतर त्यांना पुन्हा १८ नोव्हेंबर २०२३पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘ईडी’संदर्भात निर्णयामुळे आनंद व्यक्त करणारे भ्रमात आहेत. केंद्रीय दक्षता आयोग कायदा आणि दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना कायद्यातील सुधारणा न्यायालयाने उचलून धरल्या आहेत. भ्रष्ट आणि कायदे मोडणाऱ्यांवर कारवाईचे ईडीचे अधिकार अबाधित आहेत. ईडीच्या संचालकपदी कोण आहे, हे महत्त्वाचे नाही. जोकुणी त्या जागी येईल, तो परिवारवाद्यांच्या भ्रष्टाचाराला आळा घालेल, असे गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटले आहे.
काँग्रेस सरचिटणीस आणि याचिकाकर्ते रणदीप सुरजेवाला म्हणाले, मोदी सरकार भाजपची आघाडीची फळी म्हणून तपास यंत्रणांचा कसा गैरवापर करीत आहे, ते सगळा देश बघत आहे. घटना आणि कायद्याची पायमल्ली करून दिवसाढवळय़ा लोकशाही खिळखिळी करण्याचा हे सरकार प्रयत्न करत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयाने स्पष्ट झाले आहे.
