मुंबई, दि. ११ (पीसीबी) : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते, माजी मंत्री, आमदार हसन मुश्रीफ यांच्या कागलमधील घरावर सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) छापेमारी केली आहे. दीड महिन्यातील ही तिसरी कारवाई आहे. ईडीकडून शुक्रवारी (ता. १०) साखर कारखान्याशी संबंधित कोल्हापूर आणि पुण्यात सर्च ऑपरेशन सुरु करण्यात आले. सरसेनापती संताजी घोरपडे कारखान्याच्या कथित ४० कोटींच्या गैरव्यवहार प्रकरणी ‘ईडी’कडून चौकशी सुरु आहे. त्याच अनुषंगाने कोल्हापूर जिल्हा बँकेतील काही खात्यांचाही तपास करण्यात येत आहे.
माजी मंत्री आमदार हसन मुश्रीफ यांच्यावर ‘ईडी’कडून तिसऱ्यांदा कारवाई केल्याने महाविकास आघाडीतील नेते संतप्त झाले आहेत. ‘ईडी’ ही स्वायत्त संस्था आहे. सरकार स्वायत्त संस्थांचा सूडापोटी वापर करीत असेल तर ती धोक्याची घंटा आहे. या कारावाया बोगस, भंपक अन् खोट्या आहेत. तसेच ‘ईडी’कडून सुरू केलेली एकही कारवाई पूर्णत्वास जात नाही, याचा अर्थ काय? अशा संतप्त प्रतिक्रिया महाविकास आघाडीतील नेते व्यक्त करीत आहेत.
राष्ट्रवादीच्या नेत्या, खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, “बदला घेण्यासाठी ‘ईडी’ आणि ‘सीबीआय’चा गैरवापर केला जात असल्याचे वारंवार समोर येत आहे. आताही तसे होत असेल तर हे देशाचे दुर्दैव आहे. कारण ‘ईडी’ आणि ‘सीबीआय’ या स्वायत्त संस्था असून देशासाठी त्यांचे काम खूप महत्त्वाचे आहे. अनेक वर्षे त्यांनी स्वतंत्रपणे काम केले आहे. आता दडपशाही, विरोधी पक्षाविरोधात या संस्थांचा वापर होत असेल तर यासारखे दुर्दैव्य नाही.”
ठाकरे गटाचे नेते, खासदार संजय राऊत म्हणाले, “हसन मुश्रीफ यांच्यावरील कारवाई ही त्यांच्यासंबंधित असलेल्या साखर कारखान्यावरून होत आहे. तशा अनेक सहकारी साखर कारखान्यांची यादी उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना पाठविणार आहे. त्यांच्यावरही कारवाई करणार का, ते पाहूच. आता राज्यात महाविकास आघाडी वेगाने पुढे जात आहे. हे कसब्याच्या निकालाने दाखवून दिले आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीला रोखण्यासाठी अशा संस्थांच्या माध्यमातून कारवाई सुरू आहे. या सगळ्या कारवाया बोगस, भंपक अन् खोट्या आहेत.”
काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले, “आजपर्यंत जेवढ्या ईडीच्या धाडी टाकण्यात आल्या त्यातील एकही प्रकरण सिद्ध न झाल्याने पूर्णत्वास गेले नाही. अनिल देशमुख यांच्याबाबतही तेच झाल्याचे दिसून येते. सुरुवातीला त्यांच्यावर १०० कोटींचा आरोप झाला. ज्यांनी आरोप केले ते पोलीस अधिकारीही शंभर कोटी कसे हे सांगू शकले नाहीत. त्याबाबत एकही प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला नाही. त्यानंतर १०० कोटीचे एक लाख रुपये झाले. अशा पद्धतीचे खोटे आरोप करून विरोधकांना दाबण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यातून लोकशाही संपविण्याचे काम केंद्रातील मोदी-शाह सरकारकडून केले जात आहे.”
