नवी दिल्ली, दि. ८ : सक्तवसुली संचालनालयाने ( ईडी ) ‘ मनी लॉन्डरिंग ’ प्रकरणांतील २३ हजार कोटी रुपये जप्त करून ते आर्थिक गुन्ह्यांचा फटका बसलेल्या संबंधित पीडितांना वितरित केले, अशी माहिती महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात दिली.
सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठापुढे गुरुवारी याबाबत सुनावणी झाली. ‘भूषण पॉवर अॅन्ड स्टील लिमिटेड’ (बीपीएसल) कंपनीची अवसायन प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने २ मे रोजी दिले होते. त्याचा फेरविचार करण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ३१ जुलै रोजी या याचिकांवर सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला होता. या फेरविचार याचिकांवर सुनावणी घेताना एका वकिलाने ‘बीपीएसएल’च्या प्रकरणातील ‘ईडी’च्या चौकशीकडे लक्ष वेधले. त्यावर ‘येथेही ईडी चौकशी होत आहे का,’ अशी विचारणा न्यायालयाने केली.
महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी यावेळी ‘ईडी’ने जप्त केलेल्या रक्कमेबाबत भाष्य केले. ‘कोणत्याही न्यायालयात सांगितले जात नाही असे सत्य मी सांगतो. ‘ईडी’ने ‘मनी लॉन्डरिंग’मधील २३ हजार कोटी रुपये जप्त करून पीडितांमध्ये वितरित केले आहेत. हा पैसा सरकारच्या तिजोरीत जात नाही. तो आर्थिक गुन्ह्यांचा फटका बसलेल्या पीडितांना परत केला जातो’, असे मेहता यांनी स्पष्ट केले. त्यावर, सरन्यायाधीशांनी दोषसिद्धीचे प्रमाण किती आहे, असा प्रश्न विचारला होता.
