दि .१७ (पीसीबी) – भाजपमधील गटतट आणि नेत्यांमधील साठमारी पावलोपावली दिसते. उमेदवारी देताना, पद नियुक्ती करताना त्याचे दर्शन होते. आता तेच राजकारण व्यवसायातील परस्परांची खुन्नस काढण्यासाठी सुरू झाल्याचे पाहायला मिळाले. महापालिकेचे अधिकाऱ्यांचे हत्यार करून ऐकमेकांचे उट्टे काढण्याची जणू स्पर्धाच लागली असून पालिका प्रशासन सत्ताधाऱ्यांच्या दडपणाखाली आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरात वेगाने वाढणाऱ्या विकासकामांमुळे मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे सुरू असून, त्यासाठी रेडी मिक्स काँक्रिट (आरएमसी) प्लांट उभारण्यात आले आहेत. मात्र, यातील काही प्लांट विनापरवाना कार्यरत असल्याचे आढळून आल्याने महापालिकेने त्यांच्यावर कारवाई करत ते बंद केले आहेत. वरकरणी ही कारवाई पर्यावरण संरक्षण व प्रदूषण नियंत्रणाच्या कारणास्तव करण्यात आल्याचे सांगितले जात असले तरी, प्रत्यक्षात मात्र यामागे भाजपातील राजकीय द्वंद्व असल्याची चर्चा रंगली आहे.
महापालिकेने घेतलेल्या या निर्णयामुळे सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या अंतर्गत संघर्षाचे दर्शन घडत आहे. एका नेत्याने आपल्या प्रतिस्पर्धी नेत्याच्या समर्थकाचा आरएमसी प्लांट बंद करण्यासाठी अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकल्याची माहिती पुढे आली आहे. या घटनेनंतर दुसऱ्या नेत्यानेही आपल्या समर्थकाचे विरोधक असलेल्या व्यक्तीचा प्लांट बंद करण्यासाठी तशाच प्रकारे दबाव तंत्राचा वापर केला आहे. परिणामी, महापालिकेचे अधिकारीही राजकीय खेळाचे प्यादे बनले असून, सत्ताधाऱ्यांच्या इशाऱ्यावर कारवाई करत आहेत.
नागरिकांच्या हितासाठी आपण कठोर पावले उचलत आहोत, असा दिखावा दोन्ही नेत्यांकडून केला जात आहे. मात्र, वस्तुस्थिती पाहता या संपूर्ण घडामोडीत सामान्य जनतेच्या कल्याणाचा विचार कुठेही दिसत नाही. विकासकामांवर मोठ्या प्रमाणावर खर्च केला जात असून, याचा फायदा ठराविक लोकांनाच होत आहे. महापालिकेच्या निर्णयांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप वाढल्याने अधिकाऱ्यांचेही निर्णय स्वायत्त राहिलेले नाहीत. आपली खुर्ची टिकवण्यासाठी अधिकारी सत्ताधारी नेत्यांच्या दबावाखाली वागत आहेत. महापालिकेच्या कारवाईमुळे अनेक लहान-मोठ्या व्यावसायिकांचे आर्थिक नुकसान झाले असले, तरी त्यांची बाजू ऐकून घेण्याची तसदी कुणीही घेतली नाही. प्रशासनाला सत्यता पडताळून कारवाई करणे शक्य होते, मात्र राजकीय सुडाच्या मानसिकतेतून उचललेली ही पावले विकासाच्या गतीला अडथळा ठरण्याची शक्यता आहे.
शहराच्या विकासासाठी लाखो-कोटी रुपयांचा निधी खर्च केला जात आहे. मात्र, त्याचा विनियोग योग्य पद्धतीने केला जात असल्याची खात्री कोणीही देऊ शकत नाही. सत्ताधारी पक्षातील अंतर्गत गटबाजीमुळे निधी वाटपात आणि विकासकामांच्या मंजुरीमध्ये पक्षपाती निर्णय घेतले जात आहेत. भाजपसह राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) आणि शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट) हे तिन्ही पक्ष सत्तेत असल्याने उर्वरित विरोधक हतबल झाले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि उद्धव ठाकरे गटाची शिवसेना यांना सत्ताधारी पक्षाच्या मनमानी कारभाराला विरोध करता येत नाही. काँग्रेसचा प्रभाव जवळपास नाहीसा झाल्याने त्यांचा आवाजही कुठे ऐकू येत नाही. त्यामुळे सत्ताधारी पक्ष विकासाच्या नावाखाली निधीचा अपव्यय करत असून, त्यावर कुणीही लक्ष ठेवत नाही.
महापालिका प्रशासनाला स्वायत्तपणे निर्णय घेता येत नसून, सत्ताधारी पक्षाच्या अंतर्गत संघर्षामुळे अधिकारी गोंधळलेले आहेत. एकाच प्रकारच्या अयोग्य प्लांटवर वेगवेगळ्या निकषांनुसार कारवाई केली जात आहे. काही प्लांट बंद केले जात असताना, काहींना मात्र सूट मिळत आहे. यामुळे प्रशासनाच्या निर्णयांबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत.
नागरिकांना कोण वाचवणार?
सामान्य नागरिक कररुपी पैसा भरून शहराच्या विकासासाठी योगदान देत असतात. मात्र, त्या पैशांचा उपयोग योग्य पद्धतीने होत आहे का, याबाबत त्यांना कुठलाही पुरेसा तपशील मिळत नाही. शहरातील अनेक विकासकामे अनियमिततेच्या विळख्यात अडकली आहेत, मात्र त्यावर कोणतीही ठोस कारवाई होत नाही. सत्ताधारी पक्ष आणि प्रशासन यांच्यातील संगनमतामुळे नागरिकांवर आर्थिक बोजा वाढत आहे. पिंपरी-चिंचवडमध्ये आरएमसी प्लांटवर झालेली कारवाई पर्यावरण रक्षणासाठी नव्हे, तर राजकीय संघर्षाचा भाग असल्याचे स्पष्ट होत आहे. सत्ताधारी पक्षातील अंतर्गत संघर्षामुळे अधिकाऱ्यांना पक्षपाती निर्णय घ्यावे लागत आहेत. याचा परिणाम नागरिकांवर आणि शहराच्या विकासावर होत आहे. विकासाच्या नावाखाली होत असलेल्या पैशांच्या उधळपट्टीला विरोध करण्यासाठी सक्षम नेतृत्वाचा अभाव आहे. यामुळे नागरिकांच्या हिताचे निर्णय प्रत्यक्षात घेणार कोण, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
