आजवर पिंपरी चिंचवड महापालिकेत अनेक आयुक्त आले आणि गेले, पण एक गोष्ट कायम आहे ती म्हणजे भ्रष्टाचार. डॉ. श्रीकर परदेशी, प्रविण परदेशी, आशिष शर्मा, श्रावण हार्डिकर असे काही आयुक्त होऊन गेले की ज्यांनी भ्रष्ट प्रशासन बदलण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. काही प्रमाणात त्या त्या काळात त्याचा थोडाफार परिणाम झालाही, पण त्या आयुक्तांची बदली होताच परत जैसे थे झाले. राजकारणी, प्रशासकीय अधिकारी आणि ठेकेदार यांचे संगनमत कालही होते आणि ते आजही कायम आहे. करदात्या जनतेला भ्रष्टाचाऱ्यांवर सतत प्रहार करणारा एखादा तुकाराम मुंडे, श्रीकर परदेशी पाहिजे असतो. दुसरीकडे पालिका लूट करणारेही होऊन गेलेत. दिनेश वाघमारे आयुक्त असताना त्यांच्यात स्वीयसहाय्यकाला १२ लाख रुपयेंची लाच घेताना लाचलुचपतणे पकडले होते. भाई नगराळे यांच्या मुलाचे नाव ४० लाख रुपयेंच्या शिक्षक भरती घोटाळ्यात होते. आता महापालिकेत आलेले नवीन आयुक्त शेखर सिंग हे कोणत्या श्रेणीत बसतात ते अजून समजायचे आहे. सिंग यांची पाटी कोरी आहे. गडचिरोली, सातारा जिल्हाधिकारी आणि सिंधुदूर्ग जिल्हा परिषद सीओ पदावरचा त्यांचा अनुभव आहे. त्या तुलनेत एकदम सहा हजार कोटींचे बजेट असलेली महापालिका त्यांच्याकडे सोपविण्यात आली. अमेरिकेत शिकलेले, तीक्ष्ण बुध्दीचे, दूरदृष्टीचे आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे नव्या दमाचे महापालिका आयुक्त मिळाले याचे शहराला कौतुक आहे. देशात सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या, भरपूर संधीच्या या शहरातील आव्हाने खूप मोठी आहेत, आता खरी परिक्षा आयुक्तांची आहे.
स्वच्छतेत शहर पहिले आले. संगणकीकरणात अव्वल आहे. शहराला केंद्राचा बेस्ट सिटी पुरस्कार मिळाला हे सगळे ठिक आहे मात्र भ्रष्टाचारातही शहर पहिल्या क्रमांकावर आहे. त्याचे शेकडो दाखले देता येतील. एकाही विभागात पैसे दिल्या घेतल्याशिवाय काम होत नाही ही वस्तुस्थिती आहे, ती बदलावी लागेल. शिपाई ते तमाम वरिष्ठांपर्यंत ही साखळी मोडीत काढण्यासाठी आयुक्तांमध्ये धमक पाहिजे. लाच देऊ नका, असे फलक लावून भ्रष्टाचार कमी होत नाही. त्यासाठी प्रशासनातील सर्वांचीच माणसिकता बदलावी लागेल. आजवर विविध ३५ प्रकरणांत रंगेहाथ पकडलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना विभागीय चौकशीचा फार्स पार पाडून पुन्हा सेवेत घेतले, ही मोठी चूक होती. आता आयुक्त सिंग त्यात दुरुस्ती कऱणार का ते पहायचे.
विकास कामांचे वाढीव खर्च हे भ्रष्टाचाराचे मोठे कुरण आहे. प्रकरण खूप गंभीर आहे. प्राधिकऱणातील ग.दि.मा नाट्यगृह हे एकच उदाहरण त्यासाठी बोलके आहे. रस्ते, पदपथ, गटारे, पूल, उड्डाणपूल असे एकही काम नाही जिथे वाढीव खर्च दाखवून खिसे भरले नाहीत असे नाही. गेल्या दहा वर्षांतील वाढिव खर्चाची प्रकरणे किती त्याची मागणी केली तरी अधिकाऱ्यांची तंतरेल.
महापालिकेच्या जनसंवाद मिटींगमध्ये सर्वाधिक तक्रारी या गटरांच्या आहेत. दरवर्षी नवीन गटार बांधणी, दुरुस्तीवर कोट्यवधींचा खर्च होतो, त्याचा दर्जा निकृष्ठ असतो. खरोखर काम होते की फक्त कागदोपत्री असते, तो संशोधनाचा विषय आहे. दरवर्षी किमान १०० कोटी रुपये असे पाण्यात जातात, असा अंदाज आहे. शहरातील सांडपाणी ८० टक्के प्रक्रीया केले जाते, असे रेकॉर्डवर आहे. प्रत्यक्षात जलनिस्सारण प्रकल्पांना अचानक भेटी देऊन पाहणी करा. जर ८० टक्के सांडपाणी शध्दीकरण होत असेल तर पवना, इंद्रायणी, मुळा या नद्यांचे महागटार होतेच कसे, हासुध्दा संशोधनाचा विषय आहे. शहरातील एसटीपी आमदारांच्या बगलबच्यांकडे चालवायला दिलेत आणि ते महाशय सांडपाणी थेट नदीत सोडतात, असे तिथले कर्मचारीच सांगतात. एकिकडे नमामी इंद्रायणी म्हणायचे आणि दुसरीकडे मैलापाणी नदीत ढकलून पाप करायचे. सखोल चौकशी लावली पाहिजे, असा हा विषय आहे. दर वर्षी किमान ५०-६० कोटी रुपयेंची इथे लूट होती, पण आमदार पाठिशी असल्याने कोणी हात लावत नाही.
शहरात विविध कंपन्यांच्या केबल भूमिगत करण्यासाठी रस्ते खोदाई होते. या कामांचे सर्व ठेके नगरसेवकांनी वाटून घेतलेत. १०० किलोमीटरची खोदाई करायची आणि १० किलोमीटरची परवानगी घ्यायची, महापालिकेचा कोट्यवधींचा महसूल बुडवायचा हा धंदा आहे. पुणे महापालिकेने अशा चोऱ्यांचे सर्वेक्षण केले आणि सुमारे १० हजार कोटींची रिकव्हरी काढल्याचे प्रकरण ताजे आहे. पिंपरी चिंचवड शहरात तेच घडते पण नगरसेवकच ठेकेदार असल्याने प्रशासन डोळ्यावर कातडी ओढून बसले आहे. आयुक्त सिंग आता इथे धाडस करतात का ते पहायचे. महापालिकेतील कंत्राटी कामगारांचे सर्व ठेके आमदार तसेच सत्ताधारी आणि विरोधातील नगरसेवकांच्या संस्था संघटनांचे आहेत. किमान वेतन २३ हजार असेल तर त्या कामगाराला १०-११ हजार रुपये हातात कसेबसे मिळतात. सर्वोच्य न्यायालयाने सफाई कामगारांच्या प्रकरणात व्याजासह फरकाची रक्कम द्यायला महापालिकेला भाग पाडले. ते एक प्रकरण सोडले तर आजही काही नगरसेवकांना दरमहा किमान २०-२५ लाख रुपयेंचा मलिदा कंत्राटी ठेकेदारीतून मिळतो. ही लूटमार रोखण्याचे मोठे आव्हान आयुक्त सिंग यांच्यापुढे आहे. लूटमारीसाठी सल्लागार नावाचे एक हत्यार वापरले जाते. माहिती अधिकाऱात आजवर अशा सल्लागारांनी किती लूटले ते अनेकदा समोर आले, पण तो प्रघात बंद होत नाही. कारण भ्रष्टाचाराचे ते एक कूरण होऊन बसले आहे. बरे, प्रकल्पात चुका झाल्या तर या सल्लागारांना कधी शासन झाल्याचे एकले नाही. सुरवातीला जेएनएनयूआरएम मध्ये सल्लागारांनी धुमाकूळ घातला आणि सुमारे १०० कोटी रुपयेंचा दरोडा टाकला आता स्मार्ट सिटी च्या कामांतसुध्दा तेच सुरू आहे. अर्बन स्ट्रीट नावाखाली जे जे पदपथ केले गेले त्यात प्रति किलोमीटरचा खर्च हा ३०-३५ कोटी रुपये आहे. डोळे दिपतील इतकी लूट झाली. आता या पदपथांवर अतिक्रमणे आहेत आणि दुसरीकडे वाहतूक कोंडी होते, अशी शहर वाहतूक पोलिसांची तक्रार आहे. या कामांसाठी सल्लागारांनी कोणता सल्ला दिला त्याची चौकशी करून कारवाई केली पाहिजे.
नोयडातील ट्विन टॉवर्स सारखे शेकडो –
अवैध बांधकामे हा शहराचा कळीचा मुद्दा. दोन लाखावर अशी बांधकामे अधिकाऱ्यांच्या लाचखोरीतून झालीत. कारवाईचा फार्स होतो आणि लाख-दोन लाख मिळाले की बांधकाम पूर्ण होऊ दिले जाते. आजवर एकाही बिट निरिक्षकाला प्रशासनाने शासन केले नाही की साधा जाबसुध्दा विचारला नाही. अशी बांधकामे होऊच नयेत म्हणून १५० अभियंते भरती केले होते, ते काय करतात याचा आढावा घ्या. राजकीय मंडळींनी महापालिका विकास आराखड्यातील आरक्षणेसुध्दा बांधकाम करून भाडेतत्वार दिलीत, इतकी गंभीर परिस्थिती असताना प्रशासन गप्प बसून आहे. अवैध बांधकाम असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार काल-परवा नोयडा शहरातील ३५ मजली दोन ट्विन टॉवर्स अवघ्या १० सेकंदात भुईसपाट करण्यात आले पिंपरी चिंचवड शहरात असे शेकडो टॉवर्स आहेत. पाच मजली बांधकाम परवानगी आणि दहा मजली बांधकाम असेही नमुने आहेत. सर्व व्यापर संकुलाच्या तळाला पार्किंग असते, पण तिथे गोदामाच्या नावाखाली दुकाने पाडून विकली आहेत. ५० टक्के हॉटेल्स अशा पार्कींगच्या जागांवर आहेत. बांधकाम परवनागी घेतली जाते, पण पूर्णत्वचा दाखला घेत नाहित असे किमान दीड लाख इमारती आहेत. त्यांच्याकडून दंडासह वसुली केली पाहिजे, पण तसे केले तर अब्जो रुपयेंची महसूल चोरी उघ़डकिस येईल म्हणून अधिकारीही टाळतात. दिलेले बांधकाम परवाने आणि पूर्णत्वाचे दाखले याचा आढावा आयुक्त सिंग यांनी जाणीवपूर्वक मागविला तर महापालिकेची तिजोरी गच्च भरेल इतका महसूल मिळेल.
मिळकत नोंदी आणि करचोरी –
शहरात सुमारे ५ लाख मिळकतींची नोंद आहे, प्रत्यक्षात त्या ७ लाखाच्या दरम्यान असल्याचा अंदाज आहे. उपग्रहामार्फत सर्वेक्षण केले गेले, पण त्यानुसार नोंदी झालेल्या नाहीत. नवी मुंबई महापालिकेने असाच एक सर्वे केला तर २०-२५ वर्षांपासून मिळकतकर नोंद नसलेल्या ४० हजार मिळकती सापडल्या आणि हजारो कोटींचा महसूल मिळाला. तुकाराम मुंडे यांनी ते प्रकरण उघडकिस आणले म्हणून नंतर त्यांची बदली कऱण्यात आली होती. पिंपरी चिंचवड शहरात श्रावण हार्डिकर यांनी तसे सर्वेक्षण केले आणि ५० हजारावर मिळकती शोधून रेकॉर्डला घेतल्या. आजही कित्तेक घरमालक पाणी, ड्रेनेज मोफत वापरतात, पण मिळकत कर भरत नाहीत. मोकळ्या जागांचाही कर भरावा लागतो, पण त्यांच्याही नोंदीच नाहीत. घर नोंदिसाठी किमान २-३ हजार रुपये लाच द्यावी लागते, हे वास्तव आहे. मिळकतकर विभागातील हा बथ्थडपणा आयुक्त सिंग संपविणार का ते पहायचे.
झोपडपट्टी पुनर्वनसनाचे शेपूट –
शहर झोपडीमुक्त करायचे, हा संकल्प १५ वर्षांपूर्वीचा. त्यानंतर किमान १० हजार झोपडिधारकांना पक्की घरे वाटण्यात आली. या प्रकल्पांतील भ्रष्टाचार हा स्वतंत्र विषय आहे. झोपड्या कमी होण्याएवजी पहिल्यापेक्षा दुप्पट वाढल्या आहेत, वाढतच आहेत. २०२४ पर्यंत देशातील प्रत्येक कुटुंबाला घर मिळाले पाहिजे, असे मोदींचे स्वप्न आहे. सर्वांना निवारा पाहिजेच, पण याचा अर्थ कुठेही झोपड्या टाकायच्या असे नाही. आज त्यावर कुठलेही नियंत्रण नाही. आयुक्तांसाठी हे सुध्दा मोठे आव्हान आहे.
